सरकारको सहुलियत पसल दुर्गम केन्द्रित, खसीबोका किन्न ‘अनलाइन प्ल्याटफर्म’

१० भदौ, काठमाडौं । नेपालीहरूको ठूला चाड दसैं, तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा आमनागरिकको भान्सामा बढ्दो महँगीको चाप पर्न थालेको छ ।

यही असहज परिस्थिति मध्यनजर गर्दै सरकारले हरेक वर्ष झैं यसपालि पनि उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ ।

यसपालिको सरकारी पहल केवल परम्परागत सहुलियत पसल सञ्चालनमा मात्र सीमित छैन, प्रविधि प्रयोग गर्दै दसैंका लागि अत्यावश्यक खसीबोका अनलाइन प्ल्याटफर्म मार्फत उपभोक्ताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चाडपर्वमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढ्ने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन ३० भदौदेखि देशभरि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गत वर्ष ३ असोजदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई यसपालि अझ चाँडो सुरु गर्न लागिएको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको छ र अब केवल मन्त्रीस्तरीय निर्णयको प्रतीक्षा छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा सदरमुकाममा सीमित रहने गरेका आफ्ना सहुलियत पसल यस पटक ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानमा विस्तार गर्दै गाउँका भान्सासम्मै पुर्‍याउने दाबी गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, दसैंको अर्को मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको खसी, बोका र च्याङ्ग्रो खरिदमा हुने भिडभाड र झन्झट कम गर्न कम्पनीले पहिलो पटक अनलाइन मार्फत प्रि–बुकिङको व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ ।

सरकारले छुटका लागि दिने बजेट गत वर्षभन्दा घटाए पनि कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै प्रविधि र स्थानीय तहसँगको सहकार्य मार्फत कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागेको हो ।

रणनीति परिवर्तन : सहरबाट गाउँतिर

कम्पनीका बिक्री शाखा प्रमुख भीमबहादुर थापाका अनुसार यस वर्षको सहुलियत पसल कार्यक्रम पूर्णरूपमा दुर्गम केन्द्रित हुनेछ, जुन ३० भदौदेखि सञ्चालनमा आउने छ ।

उनले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन तयारीबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा ८ भदौमा  बसेको बैठकमा विस्तृत छलफल गरेको बताए ।

बिक्री शाखा प्रमुख थापाका अनुसार बैठकमा कम्पनीले आफ्ना प्रस्ताव र तयारीबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो । छलफल क्रममा मन्त्रीले कम्पनीको योजना बढी सहर–केन्द्रित भएको भन्दै दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रीको उक्त चासोको जवाफमा कम्पनीका प्रतिनिधिले यस वर्षको कार्यक्रम दुर्गम र गाउँ–केन्द्रित नै बनाइएको र सोही अनुसार तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए । कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छुटको दर लगायतका विषयमा छलफल भए पनि मन्त्रालयबाट अन्तिम निर्णय भने आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ, हामी अब सहर केन्द्रितभन्दा पनि गाउँ र दुर्गम केन्द्रित भएका छौं,’ थापाले भने, ‘गत वर्ष हामी ४२ जिल्लाका ६३ ठाउँमा थियौं, यसपालि १ सय ११ ठाउँमा पुग्दैछौं । यो विस्तारको मुख्य लक्ष्य नै पालिका स्तरमा, खासगरी दुर्गम पालिकामा सेवा पुर्‍याउनु हो ।’

यो रणनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा देखिने छ । कम्पनीले कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा ४२ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने छ ।

‘पहिले हामी डोल्पा सदरमुकाममा मात्रै थियौं, तर अब हामी माथिल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्का ताङसोङ जस्ता अत्यन्तै विकट गाउँपालिकामा पनि जाँदैछौं । यसले वास्तविक अभाव र महँगीको मारमा परेका नागरिकले राहत पाउनेछन्,’ थापाले थपे ।

‘अभावको चिन्ता छैन, मौज्दात पर्याप्त छ’

चाडपर्वका बेला बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र मूल्य बढ्ने त्रासबीच थापाले कम्पनीसँग खाद्यान्नको पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै उपभोक्तालाई आश्वस्त पारे । उनका अनुसार कम्पनीसँग हाल ३ लाख ९ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल मौज्दात छ ।

उनका अनुसार कम्पनीसँग लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ९८ हजार ४ सय ५८ क्विन्टल, मधेश प्रदेशमा ५९ हजार ३ सय ८३ क्विन्टल र कर्णाली प्रदेशमा करिब ५० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात छ । त्यसैगरी कोशीमा ३१ हजार ७ सय ९६, बागमतीमा २३ हजार ८ सय ७२ र गण्डकीमा ९ हजा ६ सय ६ क्विन्टल मौज्दात रहेका कारण चाडपर्वको माग धान्न कुनै समस्या हुँदैन ।

चामल बाहेक चिनी आपूर्ति पनि सहज हुने उनको दाबी छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चामल, दाल र चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइन ेछ भने खानेतेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ राहत मिल्ने छ ।

विशेषगरी रैथाने उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न कर्णालीका सिमी, फापर र चिनोजस्ता पोषिला खाद्यवस्तुमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खसीबोका–च्याङ्ग्रा खरिदमा अनलाइन प्रणाली : घरबाटै प्रि–बुकिङ

खाद्यान्नमात्र नभई, दसैंको अर्को मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको मासुमा पनि कम्पनीले राहत दिने तयारी गरेको छ । कम्पनीले यस वर्ष करिब २ हजार खसी–बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने छ, जसका लागि करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट तय गरिएको कम्पनीको खरिद विभागका विभागीय प्रमुख अनन्तराज पौडेलले बताए ।

पौडेलका अनुसार करिब १ हजार ५ सय खसीबोका तराईका जिल्ला र ३ सयदेखि ५ सयसम्म च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट ल्याइने छ । तर, यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो नवीनता भनेको अनलाइन प्रि–बुकिङ प्रणाली हो ।

‘उपभोक्ताको सुविधाका लागि हामीले अनलाइन प्ल्याटफर्महरूसँग मिलेर प्रि–बुकिङको ढाँचा तयार गर्दैछौं,’ पौडेलले भने, ‘यसले हामीलाई मागको पूर्वानुमान गर्न सजिलो हुन्छ भने उपभोक्ताले पनि आफ्नो खसीबोका–च्याङ्ग्रा सुनिश्चित भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । बुकिङ गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल समयमा थापाथलीस्थित बिक्री केन्द्रमा आएर लैजान सक्नुहुन्छ ।’

यो प्रणाली अनुसार कुल संख्याको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म अनलाइनबाटै बुक गर्न सकिने छ, जसले बिक्री केन्द्रमा हुने अनावश्यक भिडभाड न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा छ ।

प्रविधि मार्फत पारदर्शिता प्रयास

सहुलियत पसलदेखि खसीबो–च्याङ्ग्रा बिक्रीसम्म कम्पनीले यस वर्ष प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । सबै १ सय ११ वटै सहुलियत पसलमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली जडान गरिने छ, जसले केन्द्रीय कार्यालयबाटै बिक्रीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सघाउने छ । ‘दुर्गममा बिजुली नहुने ठाउँमा सोलार ब्याकअप राखेर भए पनि यो प्रणाली लागु गर्छौं,’ बिक्री शाखा प्रमुख थापाले भने ।

यस बृहत कार्यक्रमका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई गरी कुल ३ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भागमा २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ परेको छ, जुन गत वर्षभन्दा कम हो । गत वर्ष कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

बजेट कटौती भए पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्य र कुशल व्यवस्थापन मार्फत सेवा विस्तार लक्ष्य पूरा गरिने कम्पनीका बिक्री शाखा प्रमुख थापाले बताए ।