लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्न केन्द्रमा सिफारिस

१० भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रको रोक्का राखिएका निजी जग्गा शर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा अवस्थित छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा १ कठ्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि २०८० साल मंसिरमा एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरी खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको थियो । तर कित्ताकाट गर्न भने अझै पनि पाइँदैन ।

प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म कित्ताकाट रोकिंदा स्थानीयबासी पटकपटक आन्दोलित भएका थिए । पछिल्लोपटक गत साउन २२ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राप्ती गाउँपालिका कमिटीले जग्गा कित्ताकाट तत्काल फुकुवा नभए भदौ १५ गतेदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न संघ–संस्थाहरूले जग्गा फुकुवा गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

गत वैशाख १९ गते शंकर गौतमको संयोजकत्वमा नागरिक जनदबाब तथा संघर्ष समिति दाङ गठन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बिनाशर्त जग्गा फुकुवाका लागि अपिल समेत गरिएको थियो ।

जग्गा रोक्काले नागरिकहरूको व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार र आय–आर्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको, उपचार, विवाह–व्रतबन्ध, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय, बैंक कर्जा भुक्तानी र घरखर्च समेत चलाउन समस्या भएको थियो । नागरिकहरूले समस्या पर्दा जग्गा बेचेर भएपनि आवश्यकताहरू पूरा गर्दै आएका थिए ।

सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै पाल्पाको नुवाकोटमा बनेको सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अष्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।