त्रिविबाट हुँदै आएको समकक्षता अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट

१० भदौ, काठमाडौं । गत फागुनमा भारतको उडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित केआईटीमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्युपछि केही विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न चाहेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले केआईआईटीमा भएको समस्याको कारण नेपाल फर्किन बाध्य नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने सूचना पनि जारी गरेका थिए । तर, कानुनी समस्या आएको थियो ।

अब विदेशको कुनै विश्वविद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न चाहेमा क्रेडिट आवार ट्रान्सफर हुने कानुनी बाटो खुलेको छ । ‘पहिले क्रेडिट आवर ट्रान्सफर सम्बन्धी स्पष्ट नीति थिएन । विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो हिसाबले गरेका थिए । अब कानुनमा नै क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था आएको छ,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले भने ।

क्रेडिट ट्रान्सफर र क्यूएए आयोगबाट

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८२ ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐन २०५० लाई संशोधन गरेर क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न मिल्ने नियम बनाएको हो । ‘विश्वविद्यालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाइ आवश्यक व्यवस्था गर्ने,’ संशोधन गरिएको ऐनमा भनिएको छ ।

आयोग अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ । ‘विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्ने,’ आयोगको संशोधित ऐनमा छ । यो नियमलाई कार्यान्वयन गर्न विश्विद्यालय अनुदान आयोगले कार्यविधि बनाइरहेको छ । ‘अहिले कार्यविधि बनाउँदै छौँ । कार्यविधिमा सबै स्पष्ट रूपमा आउँछ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

यसअघि पनि विश्वविद्यालयहरूले क्रेडिट ट्रान्सफर र आयोगले क्यूएएको काम गरे पनि कानुन अस्पष्ट थियो । ऐन संशोधन भएपछि सहज भएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

‘क्यूएएको काम पहिले पनि भएको थियो तर ऐनमा हेर्ने मात्र भनिएको थियो । कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसले नमान्ने थियो । अहिले ऐनमै प्रष्ट बनाइएको छ । अब अनिवार्य क्यूएए बनाउन सकिने भइयो,’ अधिकारीले भने ।

क्रेडिट बैंकको स्थापना

ऐन संशोधन भएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्रेडिट बैंकको समेत स्थापना गर्ने भएको छ । विद्यार्थीले बीचमा पढाइ छोडेमा उसको क्रेडिट भने बैंकमा राखिने छ । केही वर्षपछि फर्किएर पढ्न आएमा उसको क्रेडिट आवर गणना हुने अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

‘कतिपय विद्यार्थीले पढ्दा पढ्दै छोड्नु पर्ने हुन्छ । पढेको अवधिको हाजिरदेखि सबै क्रेडिट बैंकमा राखिन्छ । फर्केर पढ्न आएपछि क्रेडिट बैंकमा राखिएको पनि गणना गरिन्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यसका लागि स्पष्ट पार्न निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ ।’

समकक्षता पनि अब आयोगबाट

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हुँदै आएको समकक्षता अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हुने भएको छ । विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण त्रिविको शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हुने गरेको थियो ।

अब १ साउन २०८३ देखि अनुदान आयोगबाट हुने अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले बताए । ‘नेपालमा धेरै वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयहरू छन् । एउटाले मात्र समकक्षता गर्दा असजिलो भयो । विदेशमा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्तो संस्थाले समकक्षता दिने गरेको छ । त्यसैले सरकारले पनि त्रिविबाट आयोगमा पठाएको हो,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८२ ले अनुदान आयोगको ऐन संशोधन गरेर समकक्षताको अधिकार दिएको हो । जसमा अनुदान आयोगको ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गरिएको छ ।

‘विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने,’ आयोगको संशोधन गरिएको ऐनमा भनिएको छ । यसअघि त्रिविबाट भएको समकक्षताले मान्यता पाउने छ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार आयोगबाट समकक्षता सुरु भएपछि दोहोरार्‍याएर गर्नुपर्दैन ।

‘आयोगले सुरु गर्नुअघि कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहका शैक्षिक संस्थाले प्रदान गरेको कुनै शैक्षिक उपाधिको प्रचलित कानुन बमोजिम समकक्षता निर्धारण भएकोमा त्यस्तो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको त्यस्तो शैक्षिक उपाधिको हकमा पुनः समकक्षता निर्धारण गर्नु पर्ने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ । समकक्षता निर्धारण भएको शैक्षिक उपाधि र विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण आयोगले प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक प्रकाशन गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको व्यवस्था गरिएको छ ।