‘मैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेँ’

११ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा हरेक बिहान सुरु हुने गोला तान्ने प्रक्रियामा भाग लिएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सोझै मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकक्षसँगको बैठककक्षमा प्रवेश गरे ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निम्त्याएका सीमित पत्रकारमाझ लामो भूमिका बाँधेर प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘मैले आज रोष्टरबाट संवैधानिक इजलास तोकेँ । सबैले मलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे हुन्छ भनेका थिए, मैले मेरो अधिकार प्रयोग गरेँ ।’ प्रधानन्यायाधीश राउतको यो घोषणासँगै झण्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास फेरि चालु भएको छ ।

र, बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश राउतले सुरु गरेको अभ्यासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने अभ्यास भंग भएको छ ।

बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा छन् ।

यदि वरिष्ठताक्रममा इजलास तोकेको भए राउत र मल्लसहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा संवैधानिक इजलासमा पर्थे । उनीहरुको ठाँउमा ६ नम्बर बरियताका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, ७ औं नम्बरका तिलप्रसाद श्रेष्ठ र ८ औं नम्बरका विनोद शर्मा संवैधानिक इजलासमा परेका हुन् ।

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा संवैधानिक इजलास गठनमा एकरुपता नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले कहिले वरिष्ठताका आधारमा त कहिले कहिले प्रधानन्यायाधीशले इजलास छानेको विगत रहेको बताए ।

त्यसका साथै कहिलेकाही इजलासका न्यायाधीशले रेक्यूजल(मुद्दा हेर्नबाट अलग हुने घोषणा)बाट इजलास गठन भएको भन्दै उनले अहिले पनि छलफलका क्रममा विभिन्न दृष्टिकोणहरु आएको बताए । ‘फूलकोर्टमै छलफल हुँदा पनि केही साथीहरुले वरिष्ठताका आधारमा छान्नुपर्छ भने, केहीले रोष्टर(सूची)बाट न्यायाधीश छानिनुपर्ने माग गरे’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘मैले आज रोष्टरबाट संवैधानिक इजलास गठन गरेँ ।

बुधबार गोला प्रक्रियाबाट सर्वोच्च अदालतमा एकल र संयुक्त इजलासका साथसाथै संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले पत्रकारसँगको कुराकानीमा संविधानको धारा १३७(१)ले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा, ‘(संवैधानिक इजलास)मा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ ।

हुन त विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीशले यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर शुरुदेखि हालसम्म संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले त्यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर रोष्टरबाट न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेको र त्यसमाथि कुनै संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न नरहेको सन्देश दिन खोजेका थिए ।

‘विवादै थिएन’

प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतभित्र र फूलकोर्टमा समेत कुनै विवाद नभएको बरु विभिन्न कारणले एक महिनायता संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको जिकिर गरे ।

सर्वोच्च अदालतका अरु इजलासका साथसाथै संवैधानिक इजलासको कामकारवाहीलाई पनि थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनेबारे छलफल चलेको र त्यसक्रममा कुनै विवाद नभएको भन्दै उनले थपे, ‘सौहाद्रपूर्ण छलफल भएको विषयमा पत्रकारहरुले सर्वोच्च अदालतभित्र विवादै विवाद भयो भनेर लेख्नुभयो । कतै प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउन त यो कुरा आएन ?’

१४ साउन, २०८२ मा फूलकोर्टमा घनिभूत छलफल भएको र त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा लगायत न्यायपरिषद्को कामले गर्दा आफूलाई फुर्सद नभएर संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको उनको जिकिर थियो । उनले साउनका कुन मितिमा किन र कसरी संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन भन्नेबारे विस्तृत फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरे ।

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासमा अरु चार न्यायाधीश छान्ने प्रस्ताव गरेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुले त्यसको तीब्र विरोध गरेका थिए । कतिपयले त गोलाप्रथा लागु भए आफूले गोला नतान्ने बरु ‘तपाईले नै न्यायाधीश छान्नुहोस्’ भनी प्रधानन्यायाधीश राउतलाई चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले फूलकोर्टमा कुनै विवाद नभएको दाबी गरेपनि उनैले न्यायाधीशहरुबीच दुईथरी राय आएको स्विकार गरे । केहीले बरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुनुपर्ने सुझाव दिएको र केहीले रोष्टर(सूची)मा रहेकाहरुबाट प्रधानन्यायाधीशले छान्नुपर्छ भन्ने राय दिएको बताए । दुईथरी दृष्टिकोणकाबीचमा आफूले रोष्टरबाट न्यायाधीश छानेको उनको भनाई थियो ।

‘२४ हजार मुद्दाको चिन्ता खै ?’

प्रधानन्यायाधीश राउतले आफू समग्र न्यायपालिकाको समस्या सुधारका लागि सक्रिय भएको तर पत्रकारहरु सीमित विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सर्वोच्च अदालतमा २४ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा त्यतातिर ध्यान नगएको भन्दै उनले थपे, ‘संयुक्त इजलासले हेर्ने खालका कैयौंै मुद्दा त्यत्तिकै छन् । तर पनि संवैधानिक इजलास बसेर भनेर (मिडियामा) आइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नबस्दा अरु ३ वटा संयुक्त इजलास सञ्चालन हुने र तिनले कैयौ मुद्दा टुंग्याउन सक्ने भन्दै उनले संवैधानिक इजलासमा दिनभर बस्दा एउटा पनि मुद्दा टुंग्याउन कठिन हुने तर संयुक्त इजलासले कयौं मुद्दा किनारा लगाउनसक्ने बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक इजलास नबस्दा अरु इजलासहरु बसे र कयौंै मुद्दा हेरियो भन्ने कुरा कहिल्यै आएन ।’

संवैधानिक इजलासमा भएका महत्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दाहरु टुंगिइसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले त्यहाँ भएका कतिपय मुद्दाहरु संयुक्त इजलासले हेर्ने खालको र सामान्य प्रकृतिको भनी टिप्पणी गरे ।

आफू आएपछि लामो समयदेखि रोकिएका महत्वपूर्ण मुद्दा टुंगिएको भन्दै उनले थपे, ‘अपरिहार्य र आवश्यक छ भने संवैधानिक इजलास बस्ने हो, अरु महत्वपूर्ण काम छन् भने त्यसतर्फ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको गठन भएको हो । सरुमा प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका न्यायाधीशहरु इजलासमा रहने अभ्यास भएकोमा पछि सर्वोच्च अदालतले चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशहरुको पनि रोष्टर बनाउन सकिने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यही व्याख्याका आधारमा २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा १४ जनासम्म संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा राखियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले १४ जनाबाट आफू अनुकूलका ४ जना न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेपछि कानून व्यवसायीहरुले त्यसको चर्को विरोध भयो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको छलफल वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठनको अभ्यास भएको थियो । त्यो अभ्यास अहिलेसम्म कायम रहेकोमा बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश राउतले रोष्टरबाट न्यायाधीश चयन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेको र न्यायमा सौदाबाजी गरेको आरोप थियो । आफू अनुकूल न्यायाधीश चयन गर्दा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउतमाथि समेत त्यो प्रश्न उठ्नसक्ने जोखिम छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश राउतले सञ्चारकर्मीहरुसँगको प्रतिक्रियामा आफू निष्ठामा विश्वास गर्ने भन्दै त्यो प्रश्न नआउने दाबी गरे । ‘निष्ठाको मानिस नेतृत्वमा पठाएपछि उसले निष्ठा नै देख्छ, अरु हेर्दैन’ उनले भने, ‘निष्ठाका आधारमा (न्यायाधीश चयनको) निर्णय गरेपछि प्रश्न उठ्दैन ।’