न्यायपालिकाको हस्तक्षेपले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले काम गर्न सकेनन् : योगेश भट्टराई

११ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको राज्य प्रणाली असफल भयो भनेर गरिने टिप्पणीहरू बेतुकको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समीक्षाः उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले नेपालको संघीय राज्य प्रणाली सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।

नेता भट्टराईले न्यायपालिका बढी सक्रिय हुँदा अन्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन हुने पनि तर्क गरे ।

‘न्यायपालिका, कार्यपालिका र कार्यपालिकाहरू यो दश वर्षमा एकअर्काको अधिकारभित्र घुसेको जस्तो लाग्छ । न्यायपालिकाले यसमा अझ सक्रियता देखाएको जस्तो लाग्छ । न्यायपालिकाले एक्टिभिज्म देखाइदियो भने स्टेटका अरु संयन्त्रहरूलाई काम गर्न समस्या हुन्छ ।’

नेता भट्टराईले राज्य प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘कतिपयले स्टेट फेल भयो भन्छन् । यो बेतुकको कुरा हो । हाम्रो स्टेट फेल छैन’ उनले भने, ‘हाम्रो स्टेटले अझै धेरै धेरै काम गर्नुपर्ने होला ।’

उनले थपे, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान घोषणापछि पनि दुई वटा निर्वाचनहरू एकदमै सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । यदि हाम्रो प्रदेशहरूले काम गरिराखेको छैन भने यो काम कसरी भइराखेको छ ।’

नेता भट्टराईले संविधान घोषणापछि भएका दुई पटकका निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै राज्य संयन्त्र निरन्तर गतिशील रहेको तर्क गरे ।

‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, अदालत, राज्यका संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् । हाम्रो आवश्यकता के हो भने अझै त्योभन्दा राम्रो होस् भन्ने हो’ उनले भने, ‘४० हजार जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भयौ भनेर आयोगले प्रमाणपत्र दिएको छ । दुई पटक गर्दा ८० हजारलाई दिइसक्यो । यो चानचुने कुरा होइन ।’

सचिव भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया ठिकै दिशामा रहेको भएपनि केही प्रावधानहरू हतारमा लेखिएका वा पर्याप्त छलफलबिनै संविधानमा समावेश भएको टिप्पणी गरे ।

‘कतिपय कुराहरू हाम्रो संविधानमा हामीले हतारमा लेख्यौं अथवा त्यसको पुष्टि नभईकन लेख्यौं । यो कुराहरू हुनसक्छ’ उनले भने, ‘हाम्रो संघीयताको मोडल पनि ठिक छ । तर यसलाई अझै सहभागितामूलक कसरी बनाउने ? सहभागितामा पनि लक्षित समूह कसरी आउँछ ? अहिले जति समानुपातिक छ, यो पनि वञ्चित समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा जोड्नको लागि दिइएको हो।’

उनले थपे, ‘तर छनौट गर्दा हर्ताकर्तातिरबाट आयो कि भन्ने छ । यसलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ उनले संविधान संशोधनको माध्यमबाट मुलुकमा देखिएका समग्र समस्याको हल निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।