अब त आँखाको पट्टी हटाऔं

देशमा केही पनि भएन, सबै खत्तम भयो, बर्बाद भयो, देश तन्नम भयो! यी भनाइहरू कति सामान्य बनिसकेका छन्। चियापसलदेखि सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सञ्जालदेखि पारिवारिक जमघटसम्म, हरेक ठाउँमा यस्तै प्रतिध्वनि सुनिन्छ। गुनासाहरू यति गहिरो गरी गडिसकेका छन् कि अब आशावादी कुरा राख्नु/बोल्नु नै अपराध जस्तै महसुस हुन थालिसकेको छ।

मन्डेलाको आशावाद

दक्षिण अफ्रिकाका महान् स्वतन्त्रता सेनानी, मानवअधिकारकर्मी नेल्सन मन्डेलाले २७ वर्ष लामो जेल जीवनपछि आशावादको राजनीति रोजेका थिए। सन् २००० मा टाइम म्यागजिनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “म आधारभूत रूपमा आशावादी हुँ। त्यो स्वभावबाट आउँछ वा परवरिशबाट, म भन्न सक्दिनँ। आशावादी हुनु भनेको उज्यालोतर्फ केन्द्रित हुँदै निरन्तर अगाडि बढिरहनु हो।” मन्डेलाको यस धारणाले देश र समाजमा आशाको शक्तिको मूल्य देखाउँछ, जुन नेपालको वर्तमान अवस्थामा आवश्यक र अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। हरेक संवादमा निराशा, हरेक बहसमा गुनासो, र हरेक टीका–टिप्पणीमा खिन्नता मिसिएको, देशले अब केही गर्नै सक्दैन, देशको भविष्य नै अन्धकार हो भन्ने निराशावादले आम नागरिकलाई जकड्दैछ।

सकारात्मक परिवर्तनको खोजी

कहिलेकाहीं लाग्छ साँच्चै सबै कुरा यति नै निराशाजनक छ त? हामीले देख्नै छोडेका, सुन्न छोडेका र महसुस गर्नै छोडेका थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन पनि त छन्, जुन यस्ता निराशाजनक आवाजहरू बीच हराइरहेका छन्। हो; हाम्रो देशमा समस्या छन्, तर समाधानको बाटो पनि बन्दैछ। चुनौतीकै बीचमा पूर्वाधार निर्माणको गति छ, विकासको संकेत छन्। हामीले हाम्रा युवाहरूलाई अनुभूति गराउनुपर्छ उनीहरूको सीप, श्रम र कल्पनाशक्ति यही देशका लागि अत्यावश्यक छन्।

विश्वका थुप्रै देशमा युवाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। फिनल्याण्डकी सना मारिन, जसले केवल ३४ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन्, संकटको समयमा जनमुखी र पारदर्शी नेतृत्व दिंदै उदाहरणीय कार्यक्षमता देखाइन्। उनले भनेकी छन्, “हामी परिवर्तनको प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं, हामी आफैं परिवर्तन हुनुपर्छ।” यस्तो दृष्टिकोणले युवा पुस्ता परिवर्तनको वाहक बन्न सक्ने देखाउँछ। हामीले गरिबी, समस्या वा चुनौती मात्र हेर्नुहुँदैन, तिनको बीचमा भइरहेका सकारात्मक रूपान्तरणहरूलाई महसुस गर्न सक्नुपर्छ।

निराशावादको प्रभाव 

सबै कुरा बिग्रिएको अभिव्यक्ति दिन त सजिलो छ तर, यस्ता सतही नकारात्मक विश्लेषणले आम नागरिकमा, हामी युवाहरूमा, कति गहिरो मनोवैज्ञानिक निराशा छरिरहेको छ? केही सकारात्मक पहल गर्न खोज्ने सोचमा कति धमिलोपन ल्याइरहेको छ? यसको विश्लेषण खै कसले गरिदिने? हामी जस्तै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेका धेरैजसो युवा अहिले देशमा केही हुन सक्दैन, केही गर्न सकिंदैन भन्ने निराशाजनक सोचमा फसेका छन् वा भनौं, केही समूहले आफ्नो पपुलिस्ट राजनीति जोगाइराख्न यस्तै कथनहरूलाई स्थापित गराउँदैछ। तर इतिहासले हामीलाई के देखाउँछ भने नेल्सन मन्डेलाको जीवन जस्तै, अत्यन्तै कठिन र असहज परिस्थितिहरूमा पनि आशाको राजनीति र अटल दृढताले नै परिवर्तन सम्भव बनाउँछ।

निराशाको यो जालबाट नै अराजकता, घृणा, असंवेदनशीलता, जडता र पलायनको मनोवृत्ति जन्मिन्छ। कोही त वैकल्पिक उपायको नाममा मौनता रोज्छन्, निष्क्रियताको ढाको ओढ्छन्। अनि नयाँ पुस्ताका ती नेताहरू, जो जनताको विश्वासबाट उदाएका छन्, अभ्यासले आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन्, उनीहरूप्रति समेत विश्वास गर्न नसकिने मानसिकता गहिरिंदै गएको छ।

‘सबै उस्तै’ भन्ने सोच अब व्यक्तिगत अनुभव होइन, सामूहिक निराशाको ज्वाला जस्तो सल्किँदै गएको छ। साँच्चै नै देशमा केही भएको छैन त? कि हामीले हेर्नै छाड्यौं? वा देख्न सक्ने आँखा बन्द गर्यौं? हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार छ, पहुँचको असमानता छ, नीतिनियम कार्यान्वयनमा ढिलाइ पनि छ। यी सबै गम्भीर समस्या हुन्। त्यही समस्याहरूका बीचबाट पनि देशले अनेकौं परिवर्तन देखेको छ।

‘देश खत्तम भयो’ भन्नु, यो देश जसरी पनि बनाउनु छ र हामीले नै बनाउने हो भन्ने भावना आत्मसात् गर्दै सुधारका लागि लडिरहेका तमाम निष्ठावान् कर्मचारी, सेवाप्रेमी युवाशक्ति, परिवर्तनको हुँकार बोकेका गाउँ–गाउँका परिवर्तनकारी आम नागरिकहरू प्रतिको अपमान हो। ती मान्छेहरू जसले देशलाई जसरी पनि बनाउनु छ भन्ने अठोट बोकेका छन्, उनीहरूको निरन्तर प्रयासप्रतिको बेइमानी हो यस्तो निराशा।

आधारभूत प्रगति र जीवनस्तरको सुधार

एक समय थियो गाउँघरका भान्सामा धानको भात, तरकारीमा मरमसला र चिया विलासिता मानिन्थ्यो। यस्ता खानेकुरा साहु–महाजन वा विदेश गएका लाहुरेका परिवारमा मात्र देखिन्थे, अरूका लागि त ती सपना सरह थिए। हाम्रो बाल्यकालका ती अनुभव जुन १५ वर्ष पछाडिका आजको बालबालिकालाई कथा जस्तो लाग्न सक्छ, जब एक लोटा पानी ल्याउन घण्टौं कुर्नुपर्थ्यो। पँधेरामा पानीको निहुँमा झगडा चल्थ्यो।

टुकीको मधुरो उज्यालोमा काम गर्दा समेत मट्टीतेल चाँडै सकिन्छ फेरि कहाँबाट ल्याउने भन्ने पिर हुन्थ्यो। त्यही ठाउँमा आज हरेक घरमा पानीको धारो पुगेको छ, गाउँका गोरेटो बाटामा बिजुली बत्ती बलिरहेका छन्। सुधारिएको चुलो वा ग्यास, शौचालय, गाउँगाउँमा सडक, स्कूल, कम्युनिटी हल, हिजो विलासिता ठानिएका यी सबै आज सामान्य आवश्यकता बनेका छन्। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा बिरामी डोलीमा बोकेर घन्टौं टाढा लैजानुपर्ने अवस्थाबाट आज गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यचौकी/अस्पताल बनेको छ, ठूलो अस्पताल लैजानु परे एम्बुलेन्सको सुविधा पनि छ।

सामाजिक समावेशिता र आर्थिक उपलब्धि

राजनीतिक सचेतना त झन् चमत्कारी ढंगले बढेको छ। हजुरआमा भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई सरकार भनेको के हो, के थाहा थियो र, सरकार/राजा भनेको त दूरदराजको कुनै काल्पनिक शक्ति लाग्थ्यो। तर आज गाउँकै छोरालाई हामीले नै भोट दिएर वडाध्यक्ष बनाएका छौं। उही स्थानीय सरकार हो रे! अब त हाम्रो काम नगरे अर्को चुनावमा तँलाई फाल्दिन्छौं, भोट दिंदैनौं सम्म भन्दिन्छौ।’

यही होइन र असली परिवर्तन, जहाँ सरकार जनताको ढोका अगाडि उभिएको छ। यो केवल पूर्वाधार होइन; अधिकार, स्वामित्व र विश्वासमा उभिएको लोकतान्त्रिक उपलब्धि हो। अनि यही हो विकासको सार, जहाँ जनता सेवा उपभोग मात्र होइन, निर्णयमा सहभागी, सचेत साझेदार बन्छन्।

विकासका अन्य सूचकांकहरू पनि यसैको पुष्टि गर्छन्। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१५ मा ३.३ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ मा ४.९ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। प्रति व्यक्ति आय ७९४ डलरबाट १,३७८ डलर पुगेको छ। यी तथ्यहरूले सुधारको संकेत गर्दैनन् ? हामी हिजोभन्दा अगाडि बढेका छैनौं ? विश्व बैंकका पूर्वप्रमुख तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जले सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘मेजरिङ ह्वाट काउन्ट्स’ पुस्तकमा लेखेक छन्- ‘केवल जीडीपीले मात्र राष्ट्रको प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन, सामाजिक समावेशीकरण, समानता र अवसर पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्।’

नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार र सेवा पहुँच विस्तार, महिला सशक्तीकरण र स्थानीय प्रतिनिधित्वले यिनै अवधारणालाई मूर्त रूप दिइरहेको छ। यात्रा अझै लामो छ, गति पनि कहिलेकाहीं सुस्त भएको छ तर हामी हिंडिरहेको भन्ने पक्का हो। नेपाल आज भारतलाई ७०० मेगावाट र बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। ऊर्जा निर्यातबाट मात्रै सन् २०२५ मा हामीले १२९ करोड रुपैयाँ भित्र्याएका छौं। हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, सम्भावित ऊर्जा निर्यातको क्षेत्रमै अग्रदूत बन्दैछौं।

पूर्वाधारको कुरा गर्दा, सडक सञ्जाल सन् २०१५ मा करिब ७,००० किलोमिटर थियो भने २०२५ सम्म आइपुग्दा यो ८० हजार ५०० किलोमिटर पुगेको छ । एक दशकमै १० गुणा भन्दा बढी विस्तार भएको देखिन्छ। यो तथ्य विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। ओपन ट्रान्सपोर्टेसन जर्नलको एक विस्तृत विश्लेषण अनुसार, २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मात्र सात प्रदेश सरकारहरूले ४३५ मोटरयोग्य पुल र ३९६ पैदल (ट्रेल) पुल निर्माण गरेका थिए। साना पहाडी बस्तीसम्म पुगेको सडकबाट बजारसम्म कृषि उत्पादन पुर्‍याउन सहज भएको छ, जसले गाउँको अर्थतन्त्रमा गति थपेको छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भरता देखिन थालेको छ। उदाहरणका लागि, धानको उत्पादन ५.६ मिलियन टन पुगेको छ भने मकै, अदुवा, अलैंची जस्ता नगदे बालीको निर्यातले कृषिमा आत्मबल थपेको छ। यसले खाद्य सुरक्षा मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आम्दानीको विकल्प पनि सिर्जना गरेको छ। ग्रामीण महिलाहरू; जसले पहिले ‘उद्यमशीलता’ भन्ने शब्द पनि सुनेका थिएनन्, आज सहकारी र स्थानीय समूह मार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको नेतृत्व गरिरहेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीन लाखभन्दा बढी घरहरू बनेका छन्। भोकमरीको सूचक २०१७ देखि २०२५ सम्म पुग्दा २२.२ बाट घटेर १४.७ पुगेको छ जुन ‘गम्भीर’ श्रेणीबाट ‘मध्यम’ मा उक्लिनु हो। सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा पनि नीतिगत आधार बनिरहेका छन् यो सन् २०३० सम्म १ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति थप नयाँ एअरपोर्ट र पर्यटन पूर्वाधारले २०३० सम्म दुई मिलियन पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई थप यथार्थमूलक बनाइरहेको छ। यी सबै तथ्यहरूलाई एकछिन अलग्गै राखौं, हाम्रो गाउँमा अझै पनि गाडी पुगेको छैन ? हामीले नागरिक एप, आईएमई खल्ती वा ईसेवा जस्ता डिजिटल वालेट प्रयोग गरेका छैनौं? विद्युत्‌को बिल, रिचार्ज, राहदानी फारम वा अस्पतालको समय लिन मोबाइलमै सकिएको छ कि छैन? हाम्रा बच्चाहरू छानो चुहिने विद्यालयमा, अझ भुइँमै बसेर पढिरहेका छन् कि अहिले विद्यालयमा डेस्क, कुर्सी, पुस्तकालय र इन्टरनेट सुविधा छन्?

हामीले अझै पनि सरकारी कामका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपरेको छ कि अनलाइन फारम भरेर, मोबाइलबाटै जानकारी लिएर काम सहजै हुने गरेको छ? हामीले उत्पादन गरेका तरकारी, दूध आदि अझै बजार पुर्‍याउन सक्दैनौं कि व्यापारी आफैं गाउँमै आउँछन्? हामी महिला, दलित, जनजाति, धार्मिक र भाषिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो देश र यसको व्यवस्था केही मात्रामा भए पनि हाम्रो पनि हो भन्ने अनुभव गर्न पाएका छन् छैनन्?

हाम्रो समाजमा जातीय, लैङ्गिक वा वर्गीय विभेद पहिले जस्तै कायम छ कि अहिले चेतना, प्रतिरोध र समानताको आवाज उठ्न थालेको छ? हामीले स्थानीय सरकारमा आफ्नो आवाज पुर्‍याउन सकेका छैनौं ? अहिले योजना बनाउने बैठकहरूमा हाम्रो सहभागिता सुनिश्चित भएको छैन? यदि यी प्रश्नका उत्तरमा छैन आउँछ भने त असन्तोष ठिकै हो। तर, उत्तर ‘छ’ हो भने देशमा केही भएन भन्ने झुट कुरा हो र यसलाई दोहोर्‍याइरहनुमा केही न केही रहस्य छ।

निराशावादको आधार र यथार्थको खोजी

असन्तुष्टि, कमि–कमजोरी प्रशस्त छन्, युवाहरूको पलायन, शिक्षाको असमान पहुँच, नीति कार्यान्वयनमा समस्या यी सबै सच्चिनुपर्ने मुद्दा हुन्। सबै राम्रो भएको, राम राज्य त विश्वमा कहाँ होला? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले ० देखि १०० सम्मको सूचकांक राख्छ, जहाँ ० भनेको अत्यन्त भ्रष्ट र १०० भनेको अत्यन्त सफा मानिन्छ। हामीले रामराज्य देख्ने डेनमार्क, फिनल्याण्ड जस्ता देश जो कम भ्रष्टाचारको नमूना मानिन्छन्, ती पनि ५० भन्दा तल झर्छन्।

विश्व सुखी प्रतिवेदन अनुसार उच्च जीवन सन्तुष्टि स्कोर प्राप्त गरे पनि सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, सर्वेक्षण र स्थानीय अन्तर्वार्ताहरूले जनताका तमाम गुनासा र असन्तुष्टिहरूलाई उजागर गरेकै देखिन्छ। यसो भन्दैमा ‘भ्रष्टाचार त सबै ठाउँमा हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन सब ठिक छ’ भन्न खोजिएको पटक्कै होइन। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्– नीति, संरचना, संयन्त्र। तर त्यसलाई आधार बनाएर ‘देश नै सकियो’ भन्ने मानसिकता र भाष्य बनाउनु चाहिं गलत हो। ‘सब बिग्रियो’ भन्नेहरू कुन आधारमा बोलिरहेका छन्? सामाजिक सञ्जालमा, निरन्तर नकारात्मकता, झुटा तथ्य अनि यथार्थ बुझ्दै नबुझी गरिने आलोचना, निराशा फैलाउने चर्को स्वर यी सबै मिथ्या प्रोपोगान्डाका स्वरूपहरू हुन्।

परिवर्तनको सन्दर्भ नबुझी आलोचना गर्नु, विकास देखेर पनि आँखा चिम्लनु सामाजिक जिम्मेवारीको परित्याग गर्नुसरह हो। यस्ता स्वरहरू हरेक पटक रणनीतिक रूपमा पपुलिस्ट एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि हुन्छन्। सबै झुटो, सबै खराब, सबै खत्तम भयो, अब परिवर्तन चाहिन्छ र त्यो परिवर्तन मबाटै र मबाट मात्रै हुन्छ भन्ने नारा निर्माण गर्ने परिपञ्च हो।

नागरिकको भूमिका

हामी युवाहरूका लागि परिवर्तन केवल आवश्यकता होइन, अधिकार र दायित्व पनि हो। देश बनाउने साझा जिम्मेवारी हामी सक्रिय सन्ततिकै हो। गुनासोबाट हैन, सहभागिता र योगदानबाट अगाडि बढ्नु छ। अब यो देशका युवा केवल आलोचक बन्ने होइन यथार्थ देख्न सक्ने, त्यसलाई स्वीकार्न सक्ने र त्यसैमा टेकेर नयाँ परिवर्तन सिर्जना गर्न सक्ने निर्माणकर्ता बन्नुपर्नेछ। हामीले नदेखेका, नसोचेका बदलावहरू हाम्रै मौनताभित्र लुकेका छन्। ‘सब बिग्रियो’ होइन, सबै बनाउनु छ र हाम्रै पुस्ताले बनाउन सक्छ भन्ने सोच र नाराका साथ अघि बढ्ने समय आएको छ।

देश निर्माणमा सरकार मात्र होइन, नागरिकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नागरिकको चेतना, जिम्मेवारी बोध र सक्रिय सहभागिताले नै राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्छ। सडक, भवन वा नीतिहरू मात्र विकास होइन, इमानदार कर तिर्ने, नियम पालना गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने, आफ्नै देशमा वा देशका लागि श्रम गर्ने र समाजमा सकारात्मक योगदान दिने प्रत्येक नागरिकको भूमिका मिलेर मात्र देश समृद्ध बन्छ। देशप्रेम केवल भावना होइन, यो आचरण र व्यवहारमा देखिनुपर्छ। जिम्मेवार नागरिक बन्नु नै साँचो देश निर्माणको पहिलो पाइला हो। यो बाटोमा हामीले निराशालाई होइन, आशा र कर्मलाई अँगाल्नुपर्छ। हाम्रो सानो योगदानले पनि देशको भविष्य उज्यालो बनाउन सक्छ, र यो जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ।