श्रम मन्त्रालयको डिजिटाइजेशन : मान्छे होइन, प्रणाली दौडिने

१९ भदौ,  काठमाडौं । नेपालमा श्रम बजारसँग जोडिएका सेवा प्रवाह अझै पनि झन्झटिलो र कागजी प्रक्रियामा निर्भर छन् । नागरिकले श्रम स्वीकृति लिन, रोजगार जानकारी खोज्न वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न थुप्रै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था  छ ।

तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यसलाई डिजिटल प्रविधिबाट एकीकृत गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले विकेन्द्रित अनलाइन सेवा प्रणाली एउटै प्ल्याटफर्ममा ल्याउँदै ‘मान्छे दौडिने नभई, प्रणाली दौडिने’ अवधारणामा आधारित सेवा प्रवाह सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करका अनुसार, समग्र श्रम चक्र डिजिटलाइजेसन गर्ने १० वर्षे ब्लुप्रिन्ट तयार भइरहेको छ ।  ब्लुप्रिन्टले रोजगारी सिर्जना, श्रमिक व्यवस्थापनदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउन मार्गचित्र दिने छ ।

‘हामीले डिजिटलक्रेसी अवधारणा अघि सारेका छौं । अब श्रम बजारसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि प्रविधिमा आधारित हुनेछ,’ सचिव पुष्कर अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो ब्लुप्रिन्टले ब्युरोक्रेसीलाई डिजिटलक्रेसीतर्फ डोहोर्‍याउने छ ।’

उनका अनुसार स्वीस कन्ट्याक्ट र रेमी परियोजनाको सहकार्यमा श्रम संसार र श्रम बजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) जस्ता प्रविधिमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाइएका छन् । यी प्रणालीले श्रमिक, रोजगारदाता र नीति–निर्माताबीच एकीकृत सूचना पहुँच दिनेछन् ।

अब मान्छे होइन, प्रणाली दौडिन्छ : मन्त्री भण्डारी

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लामो समयदेखि योजनामा मात्र सीमित डिजिटलाइजेसन अभियान अब मूर्तरूप लिँदै गरेकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । उनले नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र छिटो सेवा दिने उद्देश्यमा मन्त्रालयले ठोस कदम चालिरहेको बताए ।

‘नवौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि श्रम बजारलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सोच ल्याइएको थियो । अहिले त्यो साकार हुँदैछ । अब मान्छे होइन, प्रणाली दौडिन्छ भन्ने नयाँ संस्कृतिको सुरुवात भएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

उनले सीमित स्रोत र साधनबीच मन्त्रालयले श्रम संसार पोर्टललाई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

‘अब नागरिक एपमार्फत एउटै क्यूआर स्क्यान गरेर श्रम मन्त्रालयका सबै सेवा लिन सकिन्छ । यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने छ,’ मन्त्री भण्डारीको दाबी छ ।

‘श्रम संसार’ रोजगारी बजारको नयाँ प्ल्याटफर्म

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयभित्र २२ भन्दा बढी छुट्टाछुट्टै अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा थिए । तर, ती एकअर्कासँग अन्तर्क्रियामा नआएका कारण सूचना बिखण्डित र अपूर्ण हुने गरेको थियो ।

‘अब श्रम संसार पोर्टल मार्फत सबैलाई एउटै प्ल्याटफर्ममा ल्याइएको छ । रोजगारी खोज्ने र उपलब्ध गराउने दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष मिलान हुने सुविधा तयार भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यस पोर्टलमा रोजगारी विज्ञापन अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने छ । पहिले पत्रिकामा मात्रै प्रकाशित हुने विज्ञापन अब डिजिटल प्रणालीमा देखिने भएकाले पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै इच्छुकले आफ्नो योग्यता, अनुभव र रोजाइको रोजगारीबारे विवरण राख्न पाउने र त्यस विवरण रोजगारी मागसँग प्रत्यक्ष मिलान हुने प्रणाली बनाइएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी वर्षहरूमा श्रम बजारको माग–आपूर्ति विश्लेषण गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘भविष्यमा कुन क्षेत्रमा रोजगारीको माग बढ्छ, कुन क्षेत्रमा श्रमिक बढी खप्छ भन्ने कुरा एआई–आधारित भविष्यसूचक विश्लेषणबाट निकाल्न सकिन्छ । यसले नीति बनाउन सजिलो हुनेछ,’ प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

एकीकृत सेवा, सहज पहुँच

हाल मन्त्रालयसँग श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगार अनुमति, सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम सम्बन्ध,  श्रम स्वीकृति लगायत छुट्टाछुट्टै प्रणाली छन् । ब्लुप्रिन्ट मार्फत यी सबैलाई एउटै सर्भर र फरक डोमेन प्रणाली मार्फत एकीकृत गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । यसले नागरिकलाई एउटै पोर्टल मार्फत सम्पूर्ण सेवा लिन सक्ने वातावरण हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रारम्भिक चरणमा श्रम संसार पोर्टल, नागरिक एप इन्टिग्रेसन, रोजगारी मिलान प्रणाली र विज्ञापन अनिवार्य प्रकाशन जस्ता काम कार्यान्वयन भइसकेको उनले बताए ।

अब सर्भर क्षमता विस्तार, प्रणालीको अन्तरप्रचालनीयता र एआई आधारित विश्लेषण प्रणाली थप्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नागरिकले अब रोजगारी खोज्दा, वैदेशिक रोजगार अनुमति लिन वा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन मन्त्रालय धाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनलाइन पोर्टल र मोबाइल एपमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए । यसले समय, खर्च र ऊर्जा बचत गर्नुका साथै पारदर्शी श्रम बजारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल प्रणाली सुरक्षाबारे विज्ञको चिन्ता

नेपालमा डिजिटल प्रणालीका लागि कुनै स्पष्ट र अनिवार्य साइबर सुरक्षा मापदण्ड नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ तथा भैरव टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजय सेनिहाङ लिम्बुले सरकारले आफ्ना सेवा वेबसाइट र अनलाइन मार्फत गरिरहँदा यी प्रणालीको सुरक्षा लेखा परीक्षण गर्नुुपर्ने वा सुरक्षित राख्नुपर्ने भन्ने कुनै बाध्यकारी नियम नभएको बताए ।

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमा सुरक्षाको आवश्यकता उल्लेख भए पनि त्यसले विस्तृत सुरक्षा मापदण्ड परिभाषित नगरेको उनको भनाइ छ ।

साइबर सुरक्षामा नेटवर्क, सर्भर, अपरेटिङ सिस्टम र एप्लिकेसन तहको सुरक्षा समावेश भए पनि यी सबैका लागि कस्ता मापदण्ड अपनाउने भन्ने निश्चित नभएको उनले बताए ।

यसलाई घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ भने जस्तै डिजिटल पूर्वाधारमा पनि मापदण्डको आवश्यकतासँग तुलना गरिने छ ।

मापदण्ड अभावले प्रणाली सुरक्षित छ वा छैन भनी यकिन गर्न गाह्रो हुने र विकासकर्ताहरूले आफ्नै हिसाबले प्रणाली बनाउँदा समस्या आए त्यसले विकराल रूप लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

उदाहरणका रूपमा वैदेशिक रोजगार विभागको ‘फेमिस’ प्रणाली र श्रम विभागको ‘लेमिस’ मा सर्भर बन्द हुनेजस्ता समस्या आउने गरेको र त्यसले म्यानुअल्ली काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यसबाहेक उचित ब्यान्डविथ, भौतिक सुरक्षा र छिटो रिकभरी हुने ब्याकअप तथा प्रकोप रिकभरी (डिजास्टर रिकभरी) प्रक्रियाको कमीले प्रणालीहरू कमजोर बनेको बताए । यस्ता प्रणालीका सुरक्षाबारे जनतालाई जानकारी नदिइने भएकाले जवाफदेहिता अभाव रहेको उनले बताए ।