बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले ३० असारमा गठन गरेको छानबिन समितिले ओझालाई अध्यक्षका लागि योग्य नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

२३ भदौ, काठमाडौं । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझालाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आन्तरिक आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै ओझा बरखास्ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनेको हो।

२ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई खराब आचरण र कार्यक्षमता नभएको भन्दै बरखास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले ३० असारमा छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो।

विषेशगरी ओझाको कार्य अनुभव र योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उनलाई अध्यक्षका लागि योग्य नभएको भन्दै बरखास्त गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध ओझा सर्वोच्च गएका थिए । हिजो आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका ओझालाइ सोमबारको सुनुवाइ मार्फत न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, उक्त आदेश अनुसार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ।

सर्वोच्चले बरखास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । सरकारले बीमा प्राधिकरण नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्था छ । नयाँ अध्यक्षका लागि १४ जनाको आवेदन समेत आइसकेको छ।