सुशीला स्वीकार, प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमत देखिएका छन् । बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ सरकार बनेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको विषयलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, उनै प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहने निर्णय नै गरेको छ ।

शुक्रबार  कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेको थियो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको भन्दै विरोधमा रहने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक कदम भनेको छ । कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यही निष्कर्षका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय पार्टीले गरेको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेले औपचारिक रुपमा केही भनेको छैन । तर, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् ।

‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौं’ महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई सम्झिएका हुन् ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । उक्त सभाले सकसपूर्ण रुपमा पूर्ण कार्यकाल बिताएको थियो । किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेका थिए ।

ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । दुवै पटक सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो र संसद पुन:स्थापना गरिदियो ।

विघटनको प्रयास र अदालतमा पुन:स्थापनाको बहस लम्बिँदा प्रतिनिधिसभाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । तथापि, त्यसको बचाउ गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर भएको भनेर यसलाई विडम्बनापूर्ण भनेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अब घोषित मितिमै निर्वाचन गराउनु नै मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय सदर गर्दै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । उक्त मितिमै चुनाव गराउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

वर्तमानका मुख्य चार वटा विषय आफूहरूका सामु रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले एक नम्बरमा लेखेका छन्, ‘घोषित मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर ।’

दोस्रो बुँदामा यही भदौ २३ गते गते आन्दोलनकारी जेनजीमाथि बर्बर नरसंहारकारी दमन गर्ने र भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालत लगायत राष्ट्रिय महत्वका संरचना तथा व्यावसायिक, निजी संरचना, सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरी ध्वंस गर्नेहरूको छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विषय रहेको छ ।

भ्रष्टाचारीहरू माथि कारबाही गर, सुशासन कायम गर्नुपर्ने विषय तेस्रो बुँदामा राखेका छन् ।

यस अन्तर्गत २०४७ सालदेखि सरकार, संसद र सार्वजनिक लाभका पदमा रहनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र अनियमित रुपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

चौथो बुँदामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाप्रति सचेत रहनुपर्ने विषयलाई समावेश गरेका छन् ।