
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नागरिक र राज्य संयन्त्रबीच गहिरो विश्वासको सङ्कट देखाएको छ।
- जेन-जी पुस्ताले प्रविधि र सोचमा फरक भएर राजनीतिक दलप्रति सहनशीलता राख्न चाहेनन् र आन्दोलनमा उत्रिए।
- आन्दोलनको मूल मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा केन्द्रित रहेको छ र आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमा नयाँ दल निर्माण हुने सम्भावना छ।
२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाले हामी सबै नेपालीको मन मुटु खलबल्याएको छ। कति जनाले आफन्त गुमाएका छौँ, कसैका छोराछोरी घाइते भएका छन्। निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा अकल्पनीय र भयावह आक्रमण गरिएको छ। यो सबैमध्ये आन्दोलनकारी र सरकारी दुवै तर्फ भएको मानवीय क्षतिले परिवार र समाजलाई अनन्त कालसम्म पीडा दिनेछ। यो घाउ कसैगरी पुरिनेछैन। शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नु मात्र अहिलेको विवशता हो।
यी ताजा घटनाले देखाएको मुख्य कुरा भनेको नागरिक र राज्य संयन्त्रबिचको गहिरो विश्वासको सङ्कट हो। दशकौंको राजनीतिक उतारचढावपछि पनि दलहरूभित्र सुधार र जबाफदेहिताको अभावले यो खाडल अझ फराकिलो बनेको छ। यही दीर्घकालीन असन्तोषले जेन-जी पुस्तालाई सडकमा उतार्यो, र अब सुधारको जिम्मा दलभित्रकै नयाँ पुस्ताले पनि लिनु पर्नेछ, नत्र जनआक्रोश फेरि-फेरि विस्फोट हुनेछ।
२०४६ सालको आन्दोलन जेन-जी भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको पुस्ता, मिलेनियल पुस्तालाई अलि अलि मात्र सम्झना होला। तर त्यस पछिका धेरै उतार चढाव भोगेको र देखेको पनि मिलेनियल पुस्ताले नै हो। मिलेनियल पुस्ता जो ४० वर्षको उमेर वरपर छ, जसले १० वर्षे द्वन्द्व काल, ६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, चरम विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोभिड महामारी भोगिसकेको छ।
साथै, महिला हिंसा विरुद्धको अकुपाइ बालुवाटार, उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा सुरु भएको विवेकशील आन्दोलन जस्ता वैकल्पिक सामाजिक आन्दोलन र परिवर्तनका विभिन्न रूप र गहनतामा साक्षी मात्र नभई सहभागिता जनाएको पुस्ता हो। त्यसैले पनि होला जेन-जीको आन्दोलन अघि सम्म मिलेनियलस्हरूमा राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व सुधारिँदै जानेछ र क्रमशः परिवर्तन हुँदै जानेछ भन्ने आशावादिता, जोखिम नलिने प्रवृत्ति र अर्थात् आफूले लगानी गरेको कुराले प्रतिफल नदिएता पनि दिनेछ भन्ने आशामा थप लगानी र संलग्नता गरिरहने मनोभाव आदिले सधैं एउटै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्ने प्रवृत्तिको स्थापना भएको हुन सक्छ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई दल र नेताहरूले यसलाई आफू प्रतिको अगाध समर्थन ठाने। तर जेन-जी ले यस्तो सहनशीलता राख्न चाहेनन्। उनीहरू प्रविधिसँग धेरै जोडिएका छन्, सूचनाको पहुँच, प्रयोग र सोच्ने तरिका धेरै फरक छन्।
विश्व परिवेशसँग धेरै तरिकाले संलग्न पनि छन्। तर परिवार, समाज र राजनीतिले उनीहरूलाई केटाकेटी अझ ‘नानीबाबु’ देखिरहेको छ। अपरिपक्व देखिरहेको छ। तर उनीहरू उठे, हुनुपर्ने पनि भयो नहुनु पर्ने पनि भयो।
यसभन्दा अगाडिका हरेक परिवर्तन राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको र त्यसबापत दशकौंसम्म भजाइरहने नेताहरूलाई यसपालिको आन्दोलनले नसोचेको र सहनै नसकिने झड्का दिएको छ। नागरिकलाई पटक-पटकका आन्दोलनमा समृद्धि र स्वतन्त्रताको वाचा दिने तर शक्ति र सत्ताको वरपरका मानिसहरू धनी र पहुँचवाला भइरहने र गरिबहरू गरिबी, बेरोजगारी र निरीहतामा बाँचिरहनुपर्ने अवस्थाले बहुसङ्ख्यक नागरिकमा, अझ विशेष गरी जेन-जी पुस्तामा बढ्दै गएको चरम निराशा र वितृष्णाको प्रतिफल यो आन्दोलन हो।
यस आन्दोलनको मूल सन्देश साँच्चिकै जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता कसरी अनियन्त्रित रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने पनि हो, राजनीतिक दलले विश्वास गुमाएपछि कसरी आपराधिक तत्त्वले फाइदा लिन सक्छ र त्यसले कस्तो विध्वंस ल्याउन सक्छ भन्ने कटु यथार्थ देखाएको छ।
हालसम्म सत्तामा गएकाहरूले सुशासन नहुनु र पटक-पटकको आन्दोलनमा वाचा गरे जसरी जनताको हितमा काम गर्न नसक्नुको कारकका रूपमा सधैं बाह्य या आन्तरिक शक्तिलाई देखाउँथे। तर नियमित हुनुपर्ने प्रशासनिक कामहरू जस्तै: सवारी चालक प्रमाणपत्र समयमा छाप्न, घर जग्गा नामसारी गर्दा झन्झट कम गरिदिन, सडकका खाल्डा पुर्न, कमिसन नलिइ काम गर्न र समयमा काम सकाउनलाई कुनै साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिको हात त त्यति धेरै नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ।
नागरिकले दिनहुँ भोगेका पीडा एकातिर अनि नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले दिने विकास, छलाङ, अग्रगमन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता अमूर्त वाचा र व्यवहारबीचको अन्तरले राज्य संयन्त्र र नागरिक बिच विश्वासको खाडल तयार पार्यो, जसका कारण आजको यो परिस्थिति जन्मिएको हो।
यद्यपि, यति विघ्न हानी भइसक्दा पनि अझै पनि केही भएको छैन जस्तो गरेर आइरहेका राजनीतिक दलका प्रतिक्रियाहरूले उनीहरूको जिद्दीपना र समाजको गति प्रतिको बुझाइमा कमी रहेको प्रस्ट उजागर गरेको छ र यसको मूल जिम्मेवार पात्र पनि म्युजिकल चेयरका रूपमा राजनीतिको बागडोर चलाइरहेका तीनजना नेताहरू र उहाँहरूका घनिष्ठ सहयोगीहरू नै हुन्।
साथ-साथै, सधैँ नेपथ्यमा रहेर प्रक्रिया, नीति कानुन र प्रावधानको दुहाई दिएर गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम गर्नै नखोज्ने, प्रक्रियालाई लम्ब्याउने, टेबल टेबलमा फाइल अल्झाउने, तर आर्थिक र व्यक्तिगत फाइदा हुने तर गर्न नहुने काम खोजी-खोजी हिँड्ने, आफूलाई राज्य ठान्ने र नागरिकलाई ‘बबुरो जन्तो’ ठान्ने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्व हाराहारीमै जिम्मेवार छ।
भुटानी शरणार्थी लगायतका मुद्दामा मुछिनुभएका पूर्व श्रीमान् सचिवज्यू, त्यसका लागि उहाँले गरेका दलालीका म्यासेज मात्र हेरे मात्र पनि पुग्छ अहिलेलाई। सरकारी सेवामा लागेपछि केही वर्षमा तपाईंहरूको आर्थिक हैसियतमा आउने ठुलो परिवर्तन हेरे पुग्छ र समाजमा तपाईंहरूको तुजुक हेरे पुग्छ।
मानिस बोल्दैनन् होला तर अवलोकन गर्छन्। अनुभूति गर्छन्। यति भन्दा भन्दै कर्मचारी तन्त्रमा अत्यन्त शालीन, देश र काम प्रेमी एवं निष्ठावान् कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर झिनो सङ्ख्यामा, चरम अल्पमतमा।
यसपछि जिम्मेवार निजी क्षेत्र र हामी समग्र सेवाग्राही जसले प्रक्रिया बमोजिम भन्दा अनेक उपाय लगाएर काम निकाल्ने जुक्ती लगाउँछौं। कर कसरी कम तिर्ने र कम बुझिलिने भन्नेमा कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतो भएकै हुन्छ, गैर नागरिकलाई नागरिकता र राहदानी पनि वितरण भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएकै छन्, विकास निर्माणमा तह तहको कमिसन को बारेमा सर्वविदित नै छ। नत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक वैङकिङ प्रणालीमा ल्याउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको घरमा कोठा भरी चाङका चाङ नगद कसरी आउँछ र किन चाहिन्छ?
अब पनि यो तहको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो र नियन्त्रण नगर्ने हो भने न त गरिबी घट्छ न त उद्यमशील समाज बन्न सक्छ। र अझ मूल रूपमा हाम्रा जेन-जीको बलिदान पनि मिलेनियल पुस्ताको झैं पातलो हुँदै जाने खतरा हुन्छ। यसपालिको जेन-जीको मूल आन्दोलनको मूल मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा केन्द्रित जस्तो देखियो। व्यवस्था परिवर्तनबारे गाईंगुईं आए पनि उनीहरूले त्यसको पक्षमा देखिँदैनन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।
नेपाली सेनाले नयाँ सरकार निर्माण गर्न गरेको सहजीकरणमा पनि हालसम्म अन्यथा देखिँदैन। संस्थागत हुँदै गरेको गणतन्त्रका लागी यो विस्मयकारी परिस्थितिमा राष्ट्रपतिमार्फत सरकार चयन हुनु, कम विवादित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु कालो बादलमा चाँदीका घेरा हुन्। संविधानका दफा र उपदफा मिलेनन् होला यद्यपि भावमा संविधान ट्याकमा नै छ। अगाडिको बाटो सहज छैनन् तर असम्भव पनि छैनन् होला।
फेरि पनि देश चलाउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिन आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा अहिलेका दलहरू कमजोर होलान् तर सखाप हुँदैनन्। नयाँ दल निर्माण होलान्, विजयी होलान् र सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पनि सक्लान्।

आखिर लोकतन्त्रको सुन्दरता यही नै हो। तर पुराना दल फेरिनुको र दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापना नहुनुको विकल्प अब ती एकाधिकारवादी नेता साथै उनीहरूको दल सकिनु हो भन्ने स्पष्ट सङ्केत आइसक्यो। अबका मतदाताले आजीवन एउटै चिह्नमा मतदान गर्नेछैनन् वा त्यस्तो मतदाताको सङ्ख्या घट्दो छ।
राजनीतिक दल भित्रका मिलेनियल र जेन-जी हरूले पनि आफ्नो दलका अध्यक्ष र सभापतिहरूलाई निःसङ्कोच प्रतिवाद गर्न ढिला भइसक्यो। अब उहाँहरूलाई सम्मान साथ राजनीतिक अवकाशमा पठाउनुहोस्, यसमा नै ती दलका पछिल्लो पुस्ताका नेता-कार्यकर्ता र आम नागरिकको कल्याण हुनेछ।
प्रतिक्रिया 4