फ्रान्समा बजेट कटौतीविरुद्ध लाखौं मानिस सडकमा, ८० हजार प्रहरी तैनाथ

३ असोज, काठमाडौं । फ्रान्समा बजेट कटौतीलाई लिएर विशाल संख्यामा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। ट्रेड यूनियनहरूले बिहीबार आह्वान गरेको हड्तालमा लाखौं मानिस सहभागी भएका हुन् ।

प्रदर्शनका कारण पेरिस, ल्योन, नान्तेस, मार्से, बोर्डो, टुलुज र काएनजस्ता शहरमा सडक जाम भएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यी प्रदर्शनमा ५ लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएका छन् भने यूनियनहरूले यो संख्या १० लाख रहेको दाबी गरेका छन्। सुरक्षा व्यवस्थाका लागि देशभर ८० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी १४१ भन्दा बढी पक्राउ परेका छन्।

केही स्थानमा ढुंगामुढा र अश्रुग्याँस प्रयोग भएको छ तर अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेका छन्। कतिपय स्थानमा विद्यार्थीहरूले समेत राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्।

फ्रान्स सरकारले सन् २०२६ को बजेटमा करिब ५२ अर्ब डलर कटौती गर्ने योजना बनाएको छ। यसमा पेन्सन स्थगित गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च घटाउने, बेरोजगारी भत्ता कम गर्ने र दुई राष्ट्रिय बिदा हटाउने प्रस्ताव समावेश छ।

सरकारको भनाइ अनुसार देशको घाटा युरोपेली यूनियनको ३ प्रतिशत मापदण्डको दोब्बर छ र ऋण जीडीपीको ११४ प्रतिशत पुगेको छ। तर जनताले यसलाई धनीहरूलाई राहत र गरीबहरूलाई बोझको रूपमा लिएका छन्।

यूनियनहरूको भनाइ छ – धनीमाथि कर बढाऊ। महँगीले जीवन पहिल्यै कठिन भएको छ।

किन चर्कियो आन्दोलन ?

फ्रान्समा नागरिक सडकमा आउनुका पछाडि प्रमुख चार कारणहरूलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ ।

राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोंको नीतिहरूले आम नागरिकविरुद्ध र धनी वर्गको पक्षमा रहेको प्रदर्शनकारीहरूले ठहर गरेका छन् ।

सरकारले खर्च कटौती र कल्याणकारी योजनामा कमी गरेर आर्थिक सुधार लागू गरेको छ, जसले मध्यम वर्ग र श्रमिक वर्गमा दबाब बढाएको छ।

हालै सेबास्टियन लेकोर्नुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। उनी दुई वर्षमै बनेका पाँचौं प्रधानमन्त्री हुन्। यसले अस्थिरता र असन्तोष बढाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सुरुबाटै सरकारले दबाब महसुस गर्नुपर्छ भन्ने चाहेका छन्।

यी विरोध प्रदर्शनलाई वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। वामपन्थी दल फ्रान्स अनबाउडले अगस्टमै समर्थन जनाएको थियो। अहिले अन्य वामपन्थी दलहरू पनि यसमा जोडिएका छन्।

सोसलिस्ट पार्टीले समेत समर्थन गरेको छ। त्यस्तै, न्यू पपुलर फ्रन्ट (एनपीएफ) र नेशनल र्‍याली (आरएन) जस्ता दल, जसले संसदमा बजेटविरुद्ध मतदान गरेर अघिल्लो सरकारलाई ढालेका थिए, अहिले यूनियनहरूसँगै सडकमा छन् र धनीमाथि बढी कर लगाउन माग गरिरहेका छन्।

यी प्रदर्शनको असर के पर्ला?

यी आन्दोलन नयाँ सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नूलाई बजेट पारित गर्न गाह्रो हुनेछ। संसद विभाजित छ र कसैको बहुमत छैन।

प्रदर्शनका कारण रेल, बस, मेट्रो रोकिएका छन्, विद्यालयहरू बन्द गर्नुपरेका छन् र विद्युत उत्पादन १.१ गीगावाटले घटेको छ।

यसले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउने र सरकारले बजेट फेरबदल गर्नुपर्ने दबाब बढाउने देखिन्छ। म्याक्रोंको लोकप्रियता पहिले नै घटिरहेको छ, यसबाट झन् ओरालो यात्रा तय गर्ने सम्भावना छ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)