संविधानमा परिमार्जन नगरे संकट दोहोरिन्छन्

संविधान दिवस आउनै लाग्दा सडकमा जेनजीले आलो रगतका अक्षरले लेखेको छ: हाम्रो एलिट पोलिटिकल क्लासले न अहिलेको संविधानको रक्षा गर्न सक्यो न यसको पालना नै । संविधानमा केही कमि थिए नै भने पनि सकारात्मक रूपले पालना गरेको भए यो तहको निराशा र आक्रोश उत्पन्न हुने थिएन । त्यसको परिणाम हामी सबैले भोग्यौं । देशले र आउने पुस्ताले, चल्तीको भाषामा अल्फा जेनले समेत यसका दुष्प्रभाव व्यहोर्नेछ ।

आज संविधान दिवस । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा पुगेर संविधान जीवित रहेको भाव दिने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्रीलाई जेनजीका प्रतिनिधि मान्ने हो भने अब यो संविधानमा कुनै परिवर्तन नगरी नयाँ चुनाव मार्फत सत्ता हस्तान्तरण अन्तरिम सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनेछ । यसले त्यही पुरानो पोलिटिकल क्लासलाई उत्साहित बनाएको छ । उनीहरू संविधान परिवर्तन गर्दा अहिलेका व्यवस्थाहरू पनि खोसिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै यथास्थितिलाई बचाउने ध्याउन्नमा छन् ।

सत्ताच्यूत भएका पुराना दलहरूले आफ्ना कार्यालयमा संविधान दिवस त मनाए । उनीहरूले व्यक्त गरेका धारणा सुन्दा र हेर्दा गत वर्ष संविधान संशोधनको वाचा गरेर सत्तारुढ भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको कुनै प्रस्ताव अघि सारेनन् । नेकपा माओवादीले संविधान परिवर्तनको पुरानै मुद्दा दोहोर्‍यायो । यसमा सार्थक र गम्भीर बहस कुनै पनि दलले अघि बढाएनन् ।

जेनजीको आन्दोलन उठ्नाका कारण र त्यसले पुरानो संसद् र सरकार भंग गर्न देखाएको तागतले भन्छ अब यो संविधानमा केही न केही परिवर्तन जरूरी छ जसले जेनजीका आकांक्षाहरू सम्बोधन गरोस् । संविधान संशोधनको विधि, प्रक्रिया र समयको विषयमा बहस हुन सक्ला । यस्तो परिवर्तन अहिले नै गरेर आउने निर्वाचन पछिको संसद्लाई त्यसको अनुमोदन गर्ने जिम्मा दिन सकिन्छ या संविधान संशोधनका मुद्दाहरू तय गरेर निर्वाचन सँगसँगै जनमत संग्रह पनि गर्न सकिन्छ ।

जुन विद्रोह भयो त्यसका कार्यकारण सम्बन्धहरूलाई सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोशका रूपमा मात्र हेरियो भने विद्रोहमाथि अपमान हुन्छ । मारिने युवायुवतीको बलिदान उपहासको विषय बन्छ । यो संविधान जस्ताको तस्तै राखेर जेनजी पुस्तालाई गुमराहमा राख्न सकिएला देशको अग्रगमनको बाटो तय गर्न सम्भव हुनेछैन । प्रस्तुत आलेखमा, आन्दोलनलाई रिफ्रेन्समा राखेर संविधानका विषयमा समीक्षा गर्न प्रयास गरिनेछ ।

वर्तमान संविधानको पृष्ठभूमि

संविधान जारी गर्दाका मुख्य कर्ता (व्यक्तिका रूपमा)हरूमा गणना गर्न योग्य तीन जना पात्र मात्र हामी बीच अनुपस्थित छन् : आदरणीय प्रदिप गिरी, सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला । बाँकी पात्र उनै छन्, प्रवृत्ति उही छ । उतिबेला मधेशमा आन्दोलनको राँको बाल्नेहरू विस्तारै सत्ताका गोटीमा फेरिंदै गए । बाँकी जो छन् उनीहरूले नै २०४७ यताको राज्यका केही उपलब्धि र धेरै विकृतिहरूलाई जन्माउने हुर्काउने काम गर्दै आएका हुन् । गणतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य कर्ता माओवादीले २०७० बाटै आफ्नो निर्णायक उपस्थिति गुमाइसकेको थियो ।

नेपालको पोलिटिकल क्लासका जिमिनदार या मुखियाहरू उनै छन् जसको स्वार्थ र घर्षणका आधारमा संविधान यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्ने आम संकथन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । १० वर्ष यो संविधान लागू गर्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन अवरोध गर्नेहरू नै संविधानको समीक्षाको कुरा गर्न थालेका थिए । गत वर्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्नु अगाडि यही संविधान मोडिफाई गर्ने बेला भएको घोषणा गरे । यद्यपि आधारभूत रूपमा संविधानलाई के भएको हो भन्ने विषयमा यिनीहरूले केही बताएका छैनन् ।

यसबीचमा संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू बनेका थिए । दुई–दुई पटक स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्का लागि निर्वाचन भएका थिए । संसद्को विश्वास जितेर तीन जनाले आलोपालो प्रधानमन्त्री बनेर शासन चलाएकै हुन् । सयौं संस्थाका नेतृत्व परिवर्तन गरिएका छन् । र पनि आम मानिसहरू वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । राज्यको काम गर्ने शैली, परिणाम दिने प्रवृत्तिमा माग अनुरूप परिवर्तन भएको छैन । जेनजीले त्यसलाई उदांगो बनाइदिएको मात्र हो ।

के संविधानले सुशासन दिन, आर्थिक विकासका मार्गहरू पहिल्याउन, उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न अवरोध गरेको छ ? अथवा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन रोक्छ ? आजको संकट, आजको निराशा, आजको बेथिति र समग्रतामा हामीले व्यहोरेका असफलताहरूमा संविधानको हात कति छ र यसका प्रयोगकर्ताहरूको भूमिका कति छ ? सम्भवत: यी प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी नै संविधान दिवसका दिन चर्चा गर्नु अर्थपूर्ण हुनेछ ।

संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि

वर्तमान संविधान २०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय राजनीतिक प्रणालीका केही सीमितताका विरुद्ध उठेको आन्दोलनको उपज हो । त्यतिबेला दरबार पावर शेयरिङ सम्झौतामा पुग्नुका केही अर्थ–राजनीतिक कारण थिए । २०३६ पछि क्रमश: बढ्दै गएको शहरिया मध्यमवर्गले राजाको निरंकुशतासँग पौंठेजोरी खेल्न थालेको थियो । कृषि अर्थतन्त्र चौपट हुँदैथियो र आम रूपमा श्रमिक र किसान वर्ग आफ्नो अवस्था बदल्न संगठित प्रतिरोध गर्दैै थिए । त्यस्तो बेला  राजतन्त्रलाई २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यतिबेला विश्वभर आइरहेको उदारवादी प्रजातन्त्रको लहरको दबाब झेलेर निरंकुशतन्त्र टिकाउन सम्भव भएन । त्यसैले उसले परोक्ष रूपमा सेना र सम्भ्रान्त वर्गको साथ लिएर शक्तिसञ्चय गर्दै जाने गरी राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गरेको थियो । यो मूलत: सामन्तवर्गले पूँजीपति वर्गसँग गरेको सम्झौता थियो र पूँजीपति वर्गलाई शहरिया निम्न पूँजीपति वर्गको समर्थन थियो ।

कम्युनिष्टहरू स्पष्ट रूपमा गणतन्त्रमा जान चाहन्थे जुन तत्कालको शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा सम्भव थिएन । कम्युनिष्टहरूमा निर्णायक हिस्सा रहेको नेकपा माले संसदीय राजनीतितिर झुकेको थियो । मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, विष्णुबहादुर मानन्धरहरू पनि संसदीय राजनीतिको बाटोप्रति पहिलेदेखि नै झुकाव राख्थे । उनीहरूले संवैधानिक राजासँग सम्झौता गरे । नेकपा मशाल र मसाल समेतका केही साना शक्ति मात्र गणतन्त्रको वकालत गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर बसेका थिए । केही वर्ष नबित्दै नेकपा मशालले नेकपा माओवादीका रूपमा सशस्त्र विद्रोह शुरु गर्‍यो ।

त्यस कालमा अपनाइएको नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण क्रमश: शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी घट्ने, सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द हुने र नयाँ उद्योगले रोजगारी सिर्जना नगरिसकेको अवस्थामा जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो । संसदीय दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकोले उनीहरूको नैतिक बल कमजोर हुँदैगयो । देव्रेतिरबाट माओवादी र दाहिनेतिरबाट दरबारको आक्रमणमा परेर संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो र २०४७ को संविधान ११ वर्ष पुग्दा नपुग्दै कोमामा पुग्यो ।

त्यसबीचमा २०४७ का दुई वटा असन्तुष्ट पक्षहरूमध्येको राजशाहीलाई समाप्त पार्नु र माओवादीलाई समेटेर नयाँ संविधान जारी गर्नु अनिवार्य बन्न गयो । माओवादी आन्दोलनसँगै अगाडि बढेका मधेश लगायतका विभिन्न पहिचानका आन्दोलनहरू र अरू जनसमूहका मागलाई समेत सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ संविधान जारी हुनसक्थ्यो । यसले गणतन्त्रको स्थापना, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य र पहिचान सहितको संघीय प्रणाली, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था माग गर्थ्यो ।

पहिलो संविधानसभालाई संविधान जारी गर्न नदिएर काठमाडौंको सम्भ्रान्त वर्गले र्‍याडिकल मागहरूलाई मत्थर पार्ने समय लियो । २०७२ मा आउँदा विकास भएको शक्ति–सन्तुलन अनुरूप नयाँ संविधान जारी भएको थियो । नियो एलिटहरू यो संविधानका मस्यौदाकार बनेका थिए । समाजका अनेक वर्ग स्वार्थहरू, सामाजिक सामुदायिक दबाबहरूका बीच उदारवादी राजनीतिक प्रणालीका आधारभूत पक्षहरूलाई समेटेर संविधान जारी भएको हो । संविधानले नेपालबाट सामन्तवादको राजनीतिक शक्तिलाई इतिहासको पानामा लगेर थन्क्याइदियो तथा मुख्य चालक शक्तिका रूपमा उदाउँदो पूँजीपति वर्गको हात माथि पर्ने गरी मध्यम तथा कामदार वर्गका हितहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको थियो ।

संविधानले दिएको के थियो ?

कुनै व्यक्तिको विशेषता उसको दाह्री, उसको रगत वा उसको अमूर्त शारीरिक संरचना होइन, बरु उसको सामाजिक गुण हो र राज्य आदिको क्रियाकलाप मानिसहरूको सामाजिक गुणहरूको अस्तित्व र सञ्चालनको प्रणाली मात्र हो । हिगेलको अधिकार सम्बन्धी दर्शनको आलोचना गर्दै मार्क्सले उपरोक्त विचार व्यक्त गरेका थिए । यसरी हेर्दा भन्न सकिन्छ कि संविधान कति शब्दको, कति धारा–उपधारा र भागको छ के–के लेखिएको छ भन्दा पनि यसको आधारभूत गुण के हो भन्ने कुराबाट हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

वर्गका दृष्टिले यो संविधानले पूँजीपति वर्गका हितहरूको रक्षा गर्दै नेपालमा पूँजीवादी विकासका लागि बाटो खोल्न चाहेको थियो । तर नेपालको पोलिटिकल क्लासले पूँजीवादको ढोका खोल्न भन्दा आसेपासे पोस्ने बाटोलाई प्राथमिकता दियो र अहिले जे–जति समस्या राजनीतिमा देखिएका छन् त्यो पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप स्वाधीन खालको राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास हुनबाट रोक्ने पोलिटिकल क्लास, व्युरोक्रेसी र क्रोनीहरूको साँठगाँठका कारण उत्पन्न भएको हो । संविधानले पूँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गका बीचका सम्भावित संघर्ष र आर्थिक असमानताबाट कमजोर वर्गलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको थियो ।

संविधानले दिएका केही दूरगामी महत्वका विशेषताहरू पनि छन् । यसमा परम्परागत व्यक्ति प्रधान पूँजीवादी गणतन्त्र भन्दा फरक समाजको अनुहार प्रतिबिम्बित हुने समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । बहुजातीय र बहुुसांस्कृतिक चरित्र भएको, जातीय विभेद र उँचनीच रहेको, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय तथा धार्मिक असमानता भएकोमा बहुसंख्यक समूहले निर्माण गरेको वर्चस्व भत्काउन सहयोग पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले विभेदमा परेको समूहलाई नीति–निर्माणको तहसम्म जाने बाटो खोलिदियो, उनीहरूको आत्मसम्मान बढाइदियो । यसैगरी सकारात्मक विभेदका प्रावधानहरू सहित कर्मचारी तथा अन्य सरकारी सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरियो । धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा एकभाषा र एक संस्कृतिका विकल्पमा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, एकभन्दा बढी बोलीचालीका भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता र तिनलाई राज्यको कामकाजी भाषामा समेट्ने प्रयास यसका सकारात्मक पक्षहरू हुन् । यसले लामो समय उत्पीडनमा परेको समुदायलाई राज्यका तर्फबाट विशेष अवसर दिने व्यवस्था गरेर समान नागरिकको समाज निर्माण गर्ने एउटा पूर्वाधारको काम पनि गरेको हो । प्रदेशहरूको गठन र प्रभावशाली अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्थाले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका विकृतिबाट मुक्त राज्यको ढाँचा निर्माण गर्न र राज्यसंयन्त्रलाई जनताको निकट लैजान ठूलो प्रयोग पनि गरेको छ ।

प्रयोग र अभ्यासमा संविधान

१० वर्षमा संविधानको मर्म र भाव अनुसार देश चल्यो कि चलेन, यसको कार्र्यान्वयनबाट समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको जुन परिकल्पना गरिएको थियो त्यस अनुरूपको परिणाम आयो कि अर्थोकै आयो ? के सबै कुरा ठिकठाक त छन् ?

संविधानको सबैभन्दा राम्रो कार्यान्वयन स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म महिला तथा अरू विभेदमा परेका क्लष्टरबाट भएको प्रतिनिधित्व हो । यसैगरी सबै सरकारी सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकोले विस्तारै कर्मचारी प्रशासनमा नेपालको बहुसांस्कृतिक चित्र देखिन थालेको छ । यो सफल प्रयोगले सीमान्तीकरणमा परेको समुदायको शिर ठाडो बनाएको छ र आत्मसम्मान बढाएको छ । यसैगरी सबै सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक समूहले आफ्नो आत्मसम्मान बढ्ने गरी अधिकारहरू प्राप्त गर्दै गएको देखिन्छ जुन संविधानको उपलब्धिका रूपमा गन्न सकिन्छ ।

संसद्को निर्वाचन, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन नियमित भएका छन् । संसद्ले सरकार गठन गर्ने र बदल्ने काम गरिरहेको थियो । २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई गैर संवैधानिक रूपमा दुई दुई पटक विघटन गरेको, दलहरू विभाजनका लागि संविधानले नदिएको शक्ति प्रयोग गरेको, निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित गरेर दल विभाजन सम्बन्धी संविधान र कानूनका प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेको, संघमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरूमा ६ महिना वर्ष दिनमा सरकार बदलिने गरेको, प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरूले आफ्नो तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउन, संसदीय दलको नेता छनोट गर्न तथा गठबन्धनहरूमा सामेल हुने र छुट्टिने कार्य गर्न नपाएको जस्ता प्रयोगले संघीयता कार्यान्वयनलाई राजनीतिक दलहरूले नै अवरोध पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । संसद्लाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउन सबैले योगदान गरेकै छन् ।

लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षक जस्ता संस्थाहरू विवादमा आएका छैनन् र यिनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य अनुरूप आफ्ना दायित्वहरू पूरा गरेको जस्तो देखिएको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोग जस्ता सरकार र दलहरूलाई निगरानी गर्ने संरचनाहरू प्रभावकारी भएका छैनन् । यी लगायत सम्पूर्ण नोकरशाही संयन्त्र र संस्थाहरूको दलीयकरण यस समयका घिनलाग्दो प्रवृत्तिका रूपमा विकास भयो । कार्यकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो शक्ति आर्जन र विपक्षको तेजोबध गर्न प्रयोग गरियो ।

पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवाद, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र संवैधानिक आयोगहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्ति बारेको मुद्दामा आएको बद्नाम फैसला, धेरैले आरोप लगाउने गरेको जस्तो सेटिङ मिलाएर बालकृष्ण खाँण र मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई छाड्न गरिएको प्रपञ्चले न्यायालयको दलीयकरण उजागर गर्छ ।

समग्रमा धेरै राम्रा प्रावधानहरू भएको तर राजनीतिक वर्गको स्वार्थमा विरुप बनाइएको संवैधानिक अभ्यासकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

कहाँनिर चुक्यो

संघीयतालाई मुख्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था प्रदेश संरचना हुन् । तर अहिले पनि प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कानूनहरू बनाइएका छैनन् । तिनलाई खुट्टा बाँधेर दौड्न लगाइएको छ । र सडकमा उनीहरू दौड्न सकेनन् भनेर चर्को स्वरमा हल्ला बोलिएको छ । अहिले पनि प्रहरी सम्बन्धी ऐन, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन जारी भएकै छैनन् । जिल्ला जस्ता ऐंजेरु संस्थाहरू पालिएका छन् जसले संघीयताको उपहास गर्छन् । यसले प्रदेशको शक्ति खुम्चिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले संघीयतालाई महत्व नदिएको उनीहरूले प्रदेशमा उठाउने उम्मेदवारका तह हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । पहिलो निर्वाचनमा एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्य, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल जस्ता केन्द्रीय हैसियतका सिनियर नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाएर प्रदेशमा पठाएको थियो । तर पछिल्लो निर्वाचनमा उसले पदाधिकारी तहका कसैलाई पनि प्रदेशमा पठाएन । अहिले तेस्रो तहका नेता प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कांग्रेसको त अझ विजोग छ गण्डकीका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बाहेक कोही पनि प्रभावशाली नेता प्रदेशमा छैनन् ।

संसद्लाई स्वार्थ समूहको बहसको थलो हो भनेर स्वीकार गर्दा पनि सार्वजनिक हित र समूहगत स्वार्थका बीच भेद गर्न नसकेर जे–जस्ता कानून निर्माण भएका छन् र जसरी कानूनमा छेडखानी गरिएको छ त्यसले संविधानका भावनालाई कुल्चिरहेको छ ।

यसबीचमा सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, स्रोतहरूको वितरण, आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू मार्फत पूँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको परिचालन गर्न पर्याप्त प्रयास भएनन् । यसो गर्न संविधान कतै पनि बाधक थिएन । केवल हाम्रो सरकार चलाउने पोलिटिकल क्लास र राज्य संयन्त्रले तत्कालको नाफा, राजनीतिक लाभ तथा शक्ति आर्जनका लागि आसेपासेलाई फाइदा हुने निर्णय गर्ने संस्कृतिको विकास हुन रोक्दा मात्रै पनि नेपालले वर्तमान संविधानकै मातहत रहेर परिवर्तन हासिल गर्न सम्भव थियो । तर अनुभवहरूले भन्छन् ती सम्भावनालाई उजागर हुन दिइएन । १० वर्षमा सातवटा सरकार, प्रधानमन्त्रीमा तीन जनाको आलोपालो, तेस्रो र कमजोर शक्तिलाई काँधमा राखेर खेलिएका बाघचाल, दुई मुख्य ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार । यी सबै प्रयोग आफैंमा संविधानलाई विकृत र उपलब्धिविहीन बनाउने पर्याप्त हतियार बन्न पुगे ।

अब के गर्ने !

संविधान जीवित छ भन्नु एउटा जबर्जस्त फैलाउन खोजिएको भ्रम हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि उनी कार्यवाहक रहेकै समयमा सरकार, सुरक्षा समिति, राष्ट्रपति कुनै सिभिल इन्स्टिच्युशनको आदेश नलिइकनै, सिडियोले कर्फ्यु या निषेधाज्ञा जारी नगरी सेना आफैं सक्रिय भएर सडकमा निस्कनु । यसले सम्पूर्ण संवैधानक कानूनी प्रक्रियाहरू स्वत: निष्क्रिय भएको संकेत गर्छन् ।

संविधानले कल्पना पनि नगरेको गैरसांसद व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनको संसद्ले अनुमोदन गरेन बरु उनको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटना गरियो ।

हालैका घटनाले देखाए संकटको समयमा राष्ट्रपतिले संविधानमै टेकेर खेल्न सक्ने भूमिका राखिएको छैन ।

अभ्यासको क्रममा वर्तमान संवैधानिक संरचनाहरू जस्तै अख्तियार, निर्वाचन आयोग तथा न्यायपरिषद् जस्ता संस्थाहरू आफ्ना कर्तव्यहरूबाट चुकेका देखिएका छन् ।

चौथो, संसद् मूलत: दलको छायाँ बनेको र कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ । संसद्को उम्मेदवारी र समानुपातिक तर्फको चयन संविधानको भावना अनुकूल भएको छैन । निर्वाचन आयोग आफैं कार्यपालिकाको छायाँमा परेको देखिन्छ ।

पाँचौं, अहिले जुन भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग बनाउने कुरा उठेको छ त्यसले अख्तियारको भूमिकामा प्रश्न उठाउँछ । जहिलेसम्म यस्ता नियामक निकायहरू आफैं सक्षम हुँदैनन् त्यतिबेलासम्म सुशासनको कामलाई गति दिन सम्भव हुँदैन ।

संसद्का खाली कुर्सीहरू भन्छन् त्यहाँका सदस्यहरूको चासो ऐन बनाउने, नीति र बजेटमाथिको बहस मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्ने र नियन्त्रण गर्न अक्षम छन् । निरन्तरको सरकार परिवर्तनले नीतिगत स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न बाधा पुगेको छ ।

यी केही प्रश्नहरू हुन् जसको समाधानका लागि संवैधानिक रूपमा केही न केही परिवर्तन आवश्यक छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनकोे व्यवस्था गर्ने, गैर सांसदलाई मन्त्री हुने बाटो खुला गर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी छनोट सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने र संविधानका समावेशी प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तहरूलाई पालना गर्न बाध्य पार्ने, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अनिवार्य बनाउने आवश्यक संस्थागत व्यवस्था जस्ता विषयमा परिमार्जन आवश्यक छ ।

अहिले अन्तरिम सरकारलाई संविधान संशोधनको भारी बोकाउनु सम्भव नहोला । त्यसका लागि एउटा सहमति अहिले नै कायम गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । यसमा नागरिक समाज र दलहरूले अहिले नै बहस थाल्नु जरूरी छ । गत वर्ष संविधान संशोधन गर्न तयार नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेका सहमतिका बुँदाहरू सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बहस अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

संवैधानिक प्रश्नको निरुपणमा मात्र होइन दल र कार्यपालिकाको भूमिकालाई समेत निर्देशित गर्ने र आम नागरिकका हक, आकांक्षा र सपनामा धोका दिनेहरूलाई दण्डित गर्न सहज हुने प्रावधान सहित नयाँ संविधानमा जानुपर्ने देखिन्छ । दलीयकरणलाई निषेध गर्न र क्रोनी अर्थतन्त्रलाई निषेध गरेर राज्यको भूमिका सहित स्वतन्त्र र खुलाबजार अर्थतन्त्रतिर जान एउटा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न पनि संविधानमा केही न केही फेरबदल जरूरी छ । केवल संविधानलाई रक्षा मात्र गर्न खोजिए यसले अर्काे दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । यसका लागि सार्वजनिक बहस अघि बढाउन ढिला नगरौं ।