अन्तरिम सरकारले छुटाउन नहुने तीन काम

भाद्र २३ र २४ का घटनाले नेपाली राजनीतिलाई फेरि एक पटक एनाको अगाडि उभ्याइदिएको छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक उदासीनता र निकम्मापनका विरुद्ध युवाहरूले उठाएको स्वर र त्यसपछि भएको हिंसात्मक घटना- यी दुवैले मुलुकलाई गहिरो आत्ममन्थनको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । देशले फेरि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ- समस्या नेतृत्वमा हो कि प्रणालीमै ?

भाद्र २७ मा गठन भएको अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई तीन प्रमुख जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व पाएको छ:

• आगामी २०८२ साल फागुन २१ गतेसम्ममा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु।
• जेनेरेसन–जेड आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र विध्वंसका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नु।
• भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु।

यी तीनवटै दायित्व समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। यदि सरकार केवल निर्वाचनमा केन्द्रित रह्यो भने न्याय र पारदर्शिताको आवश्यकता पछाडि पर्न सक्छ, जसले देशको स्थायित्व र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा संकट ल्याउन सक्छ।

निर्वाचन र लोकतान्त्रिक स्थायित्व

नेपालमा अन्तरिम सरकार नयाँ होइन। २०६३ सालको संक्रमणकालीन अवस्था, संविधानसभा विघटनपछिका चुनाव र संवैधानिक द्विविधाका समयहरूमा पनि यस्ता सरकार देखिएका छन्। इतिहासले देखाएको छ—अन्तरिम सरकार समाधान हुन सक्छ, तर यदि त्यसले संविधानको मर्म तोड्यो भने समस्या नै बन्न सक्छ। स्थायित्वको आधार भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, र त्यसको केन्द्रमा स्वतन्त्र निर्वाचन पर्छ।

आगामी निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको हो—त्यो संस्था जहाँ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गर्छन्। संविधान र शासन प्रणालीमा कुनै नयाँ प्रयोग वा सुधार आवश्यक भएमा, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू विधिपूर्वक त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। तर आज त्यो संस्था रिक्त छ। जेनेरेसन–जेड र परम्परागत राजनीतिक दल दुबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ। यसरी निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित हुनु महत्वपूर्ण भए पनि, यसले सरकारका अन्य दायित्वहरू—हिंसा अनुसन्धान र भ्रष्टाचार अनुसन्धान—पछाडि पार्नु हुँदैन।

जेनेरेसन–जेड आन्दोलन र हिंसाको निष्पक्ष अनुसन्धान

भाद्र २३–२४ का घटनाहरूले नेपाली युवा शक्ति र राजनीतिक असन्तोषको अन्तरदृष्टि दिएको छ। यो आन्दोलन केवल विरोधका रूपमा सीमित थिएन; यसले युवाहरूको आकांक्षा, न्यायप्रतिको चाहना र पारदर्शिताप्रतिको मागलाई स्पष्ट रूपमा देखायो। तर हिंसा र विध्वंसले नागरिक सुरक्षा, मानव अधिकार र कानूनको सर्वोच्चताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

अन्तरिम सरकारको अर्को जिम्मेवारी भनेको यिनै घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु हो। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरिने सुनिश्चित गर्ने यो सरकारको दायित्व हो। यदि हिंसाका घटनाहरूको अनुसन्धान ढिलाइ वा अपूर्ण भयो भने, युवाहरू र जनतामा भरोसा कमजोर हुनेछ र राजनीतिक स्थायित्वमा थप चुनौती उत्पन्न हुनेछ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धान र पारदर्शिता

नेपालको समस्या भ्रष्टाचारसँग मात्र सिमित छैन—नेपोटिजम, राजनीतिक दलहरूको अविश्वास, र युवाहरूको निराशा अझ गहिरो छ। अन्तरिम सरकारले यस दायित्वमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धानको उद्देश्य केवल सजाय होइन; यो सरकारी प्रणालीमा पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने माध्यम हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक देखिएको छ। सरकारी खर्च, पूर्वाधार परियोजना, अनुमतिपत्र र सरकारी सेवा वितरणमा अव्यवस्था, जनता र व्यवसायीबीच गम्भीर असन्तोष उत्पन्न गर्दै आएका छन्। अबको समय सरकारको लागि निर्णायक छ—यदि यो न्यायोचित र निष्पक्ष भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सफल भयो भने, यसले भविष्यमा नीति कार्यान्वयन र आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर पार्नेछ।

युवाशक्ति र राजनीतिक सहभागिता

नेपालको युवा जनसंख्या अहिले राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख शक्ति बनेको छ। जनगणनाका अनुसार देशको ४२.५ प्रतिशत जनसंख्या युवा छन्। तर उनीहरूको शक्ति विदेशतिर बगिरहेको छ—हजारौं युवा रोजगारी वा उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिन्छन्। औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्ति केवल ३६.५ प्रतिशत छ भने ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन्।

युवाहरू केवल रोजगारी वा शिक्षाका लागि नभएर आफ्ना अधिकार र भविष्यप्रतिको सुरक्षा खोजिरहेका छन्। उनीहरूले नविनतम सोच र प्रविधिसँग सजिलै एकाकार हुन सक्छन्। सरकारले युवालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउनुपर्छ, नीति निर्माणमा उनीहरूको सशक्त भूमिका सुनिश्चित गर्नु पर्छ, र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न कदम चाल्नुपर्छ। बहस र संवाद ढिलाइ गर्नु हानिकारक हुनेछ।

युवाहरूको सक्रिय सहभागिता लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। अन्तरिम सरकारले युवा शक्ति र दलगत राजनीति बीचको तालमेल सुनिश्चित गरेर निर्वाचन, न्याय र पारदर्शिता—तीनै उद्देश्यलाई समान महत्व दिनुपर्छ।

निर्वाचनको चुनौती

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनाको मेरुदण्ड हो। आज यो संस्था रिक्त छ, र यही रिक्तता राजनीतिक स्थायित्वमा ठूलो चुनौती प्रस्तुत गर्दछ। निर्वाचनको वातावरण शान्त, स्वतन्त्र र भयमुक्त हुनुपर्छ। मतदान प्रक्रियाको पारदर्शिता, मतगणना र परिणामको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो।

साथै, राजनीतिक दलहरूलाई एकीकृत गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार पार्न कदम चाल्नु जरुरी छ। दलहरूको अविश्वास, संसदीय कमजोर स्थिति, र विगतको असफलता निर्वाचन तयारीमा चुनौती हुन्। यी चुनौतीहरूको समाधान सरकार र दलहरूको साझा जिम्मेवारी हो।

तीनवटै दायित्वको समन्वय

अन्तरिम सरकारले निर्वाचन, हिंसा अनुसन्धान र भ्रष्टाचार अनुसन्धान- तीनवटै दायित्वलाई समन्वय गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ। यदि कुनै एक पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरियो भने, अन्य पक्ष कमजोर हुनेछ र जनताको भरोसा टुट्ने छ ।

यी दायित्वहरू आपसमा सम्बद्ध छन्—निष्पक्ष निर्वाचन जनतामा विश्वास बढाउँछ, भ्रष्टाचार अनुसन्धानले प्रशासनिक विश्वास कायम राख्छ, र हिंसा अनुसन्धानले सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ। यसको लागि राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक अनुभव र सामाजिक साख भएको नेत्रित्व चाहिन्छ जुन अहिलेको सरकार प्रमुख र मन्त्रीपरिषदमा सम्मिलित व्यक्तित्वहरुमा छ भनेर जनताले ठुलो आशा लियेका छन। । यी दायित्व पूरा गर्दा कसै प्रति प्रतिशोधको भाव न राखी पारदर्शी, निस्पक्ष र कानूनको शासनको पालना गर्नु जरुरी हुन्छ।

नेपाल फेरि एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। अन्तरिम सरकारले तीनवटै जिम्मेवारी एकसाथ पूरा गर्नु आवश्यक छ- निर्वाचन, हिंसा अनुसन्धान, र भ्रष्टाचार अनुसन्धान। विश्वसनीय निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर न्याय र पारदर्शितालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्तरिम सरकार समाधानको आशा हो, तर त्यो आशा तबमात्र सार्थक हुन्छ जब सरकार जनताको भरोसा जित्न सफल हुन्छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज र युवा शक्ति सबै मिलेर निर्वाचन, न्याय र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीमा समर्पित हुनुपर्छ। यही संयोजनले मात्र नेपालको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ।