प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग अदालत लैजाने सुषुप्त गृहकार्य

२१ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ चुनावको मिति तय भइसकेको छ । तर घोषित मितिमा चुनाव वातावरण बन्ने हो कि होइन भन्नेमा आशंका व्याप्त छ । यही आशंकाकाबीच राजनीतिक वृत्तमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सुषुप्त गृहकार्य पनि चलिरहेको छ ।

जसका पछाडि आन्दोलनबाट सत्ता गुमाएका मुख्य दुई दल एमाले र कांग्रेसको केही तप्का लागि रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले भौतिक क्षति भएकाले अहिले रिट लिन थालेको छैन । रिट लिन थालेपछि यो विषयलाई त्यहाँ प्रवेश गराउने तयारी छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भयो भन्ने औपचारिक धारणा सबै दलले यसअघि नै ल्याएका छन् । तर, अब यही कारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जाने कि चुनावतर्फ लाग्ने भन्नेमा केही दल स्पष्ट छन् ।

कांग्रेस र एमालेको एउटा तप्का भने न्यायिक परीक्षणमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छ । त्यही पक्षले पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानुपर्ने राय व्यक्त गरिरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

नेकपा एमाले पनि यो विषयमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिने तयारीमा छ । तथापि, आफूहरू प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउँछन्, एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ।

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै अदालत जाने विषयमा आन्तरिक छलफल भइराखेको छ । यो विषयमा कांग्रेस र एमालेको एकमत बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास भइराखेको छ ।

‘कुन दिन अदालत जाने भन्ने टुंगिन बाँकी छ । विभिन्न मोडेल छन्, तिनबारे पनि छलफल भइरहेका छन्,’ गौतम भन्छन्, ‘आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । हामीले राम्ररी छलफल गरिरहेका छौं । यो विषयमा एमाले र कांग्रेस एकताबद्ध भएर जान्छन् ।’

कांग्रेसमा कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरुले संसद् पुनर्स्थापना हुनसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर कांग्रेसमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चुनावमा जाने पक्षको दबाब ज्यादा छ । त्यसैले आउँदो २६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो कुरा पनि आउने सम्भावना छ ।

कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार संविधान भित्रबाटै जेनजीको माग सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पार्टीको बुझाइ छ । तथापी, अब बदलिएको परिस्थितिमा कसरी जाने भन्ने विषयको निर्णय आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय समितिले गर्ने उनको जवाफ छ ।

‘संवैधानिक निकासतर्फ जाने हो वा राजनीतिक परिस्थितिलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषय यही २६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गर्नेछ,’ नेता विश्वकर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

सभामुख देवराज घिमिरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छन् । उनले आफू निकटस्थहरूसँगको भेटमा भन्ने गरेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी यसै भित्रबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो । त्यतातिर नगएकाले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुनु राम्रो हुन्छ ।’

नेताहरूकाबीच सुषुप्त रुपमा चलिरहेको छलफलमा अदालत जान सकिने विकल्पबारे मुख्यतः चार वटा विकल्प आएका छन् ।

पहिलो, नेपाल बार एसोसिएसनलाई अगाडि सारेर अगाडि बढ्ने, दोस्रो, दुई तिहाइ वा बहुमत सांसदहरू हस्ताक्षरसहित अदालत जाने, तेस्रो,सभामुखलाई अदालत जाने वातावरण बनाउने, चौथो,कुनै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा दिएर अदालत पठाउने र सहयोग गर्ने ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेपाल बार एसोशिएसनले असंवैधानिक भनिसकेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भोलिपल्टै भदौ २८ गते बारले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णय विपरीत समेत छ ।’

सर्वोच्च अदालतले निवेदन लिन थालेपछि संसद् पुर्नस्थापनाको माग लिएर जाने र नेपाल बार एसोशिएसनलाई नै अगाडि सारेर अगाडि बढ्ने पहिलो विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ ।

दोस्रो विकल्पमा दुई तिहाइ वा बहुमत सांसदहरू हस्ताक्षरसहित अदालत जाने विषय छ । तर, यो विकल्पमा कांग्रेस र एमालेकै सबै सांसदहरू सहमत हुन नसक्दा प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खतरा आन्तरिक छलफलमा औंल्याइएको छ ।

तेस्रो विकल्पमा सभामुखलाई नै संसद् पुर्नस्थापनाको माग लिएर अदालत पठाउने विषय छ । तर सभामुख नै रिट लिएर जाने कि नजाने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूबाटै सहयोग पाए उनी जान सक्छन् । तर त्यो भन्दा अगाडि बढ्ने वातावरण बनेन भने कुनै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा दिएर अदालत पठाउने र ब्याक सर्पोट गर्ने चौथो विकल्प छ ।

एमाले निकट एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वतन्त्र ढंगले अदालत जान कुनै समस्या छैन । राजनीतिक दल, सांसदहरू जाने कुरामा भने परिस्थिति धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुन्छ ।’

कांग्रेस एमालेको एउटा बृत्तमा यो खालको मनस्थिति भए पनि अरु दलहरुले भने पुनर्स्थापना गर्न नहुने धारणा स्पष्टै आइसकेको छ । त्यसैले उनीहरू पुनर्स्थापनाको विषयमा जोडिएका छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरेर अदालतमा मुद्दा लैजानेतिर लाग्दा मुलुक झन् अस्थिर हुने भन्दै यसतर्फ नलाग्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

सोमबार माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक बसेको थियो, जहाँ प्रचण्डले संसद् पुनर्स्थापना गर्नेतिर लागे समयमा चुनाव हुन नसक्ने र मुलुक झन् अस्थिर हुनसक्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । बरु चुनावको वातावरण बनाउन अन्य दलसँगसमेत संवाद गर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

‘घोषित मितिमा चुनाव हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक दल सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो पार्टी सक्रियताको साथ चुनावमा भाग लिन्छ र अघि बढ्छ,’ बैठकपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, केही समयपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ ।’

माओवादीले जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्नेतिर अगाडि नबढ्ने प्रष्ट गरिसकेको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा आफ्नो पार्टी चुनावको तयारीमा जुटिसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२३ भदौको आन्दोलनमा जुन तहमा मानवीय क्षति भयो, लगत्तै त्यही दिन सचिवालय बैठक बसेर हामीले फ्रेस म्यान्डेडमा जानुपर्छ भनेका थियौं । पछि केन्द्रीय समितिबाट यही निर्णय गरेका छौं ।’

७ असोजमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी २१ फागुनको चुनावको तयारीका लागि बाचा पत्र बनाउने भनेर उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बाचापत्र लेखन समिति नै बनाएको छ ।

प्रवक्ता झा थप्छन्, ‘हामी चुनावको तयारीमा लागिसक्यौं । बाचा पत्र बनाउने काम भइराखेको छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैन । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्नु भनेको जेनजी विद्रोहको अपमान गर्नु भएको बताउँछन् ।

श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘फेरि पनि कुनै कोणबाट विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरिनु जनताको परिवर्तनको चाहनाविपरीत र जेनजी विद्रोहको अपमान हुनेछ । यो दुष्कर्ममा कोही नलागुन् ।’