पूर्वाधार विकास आयोजनाको सहमति रोकियो, कार्यालय खारेजको तयारी

२६ असोज, हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले हेटौंडामा रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाको आर्थिक सहमति रोकेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी गत ५ जेठ २०७८ मा अस्थायी प्रकृतिको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। गत २४ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रायले पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खारेज गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सहमतिको प्रस्तावमा निर्णय नगरी राखेको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यकाअनुसार आयोजनालाई खारेज गर्ने सरकारको योजनाअनुसार सहमति रोकिएको थियो।

प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा आयोजना खारेज गरिने भएकाले सहमति नदिएको अर्थमन्त्री प्रभात तामाङले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए।

‘दुई वटा योजना कार्यान्वयन गरेर मात्रै खर्चिलो संरचना राख्न सकिँदैन्। आयोजनाले गर्ने काम भौतिक मन्त्रालय मातहतबाटै हुन्छन्। वार्षिक अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यसैले यस्ता कार्यालयहरू खारेज हुन्छन्,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘हामीले त्यहि भएर सहमति नदिएको हो। खारेज गर्छौं।’

प्रदेशको प्रशासनिक पुन:संरचना हेरफेरको अध्ययन र सिफारिस गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले केहीअघि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको संयोजकमा कृषि तथा पशुपन्छिमन्त्री मधुसुदन पौडेल र सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङ छन्। यो समितिले प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना हेरफेरका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना अस्थायी प्रकृतिको कार्यालय भएकाले हरेक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म नवीकरणका लागि भन्दै २० असारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गत २४ असारमै पठाएको थियो।

सहमति माग गर्दा बागमतीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकार थियो। चालू आव २०८२/८३ बजेटमाथि चर्को विवाद र बजेटलाई लिएर आर्थिक मामिला मन्त्रालय भित्रै विवाद भएपछि यो प्रस्ताव अगाडि बढेन।

२३ असार साँझ बजेट पास भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री लामा वैदेशिक भ्रमणका लागि बेलायत उडे भने आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले साउन पहिलो साता दक्षिण कोरिया गए।

काफ्ले स्वदेश फर्किएर आउँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्रै संसदीय दलको नेता फेरबदलको गृहकार्य चलिरहेको थियो । १५ साउनमा दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भए भने २० साउनमा उनकै नेतृत्वमा बागमतीमा नयाँ सरकार गठन भयो।

नयाँ सरकार आएपछि बागमतीमा व्यापक प्रशासनिक पुन:संरचनाको तयारी अगाडि बढेकाले यो प्रस्ताव रोक्ने निर्णय आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङले लिए।

आयोजनाको खर्च एक करोड बढी, चार वर्षमा तीन वटा योजना

प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना गठनको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारको राजधानीलाई व्यवस्थित तथा सहज पहुँचका लागि आवश्यक गुणस्तरीय संरचना निर्माण गर्नु र निर्मित संरचनामा एकरुपता कायम गर्नु थियो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रादेशिक संरचना (मन्त्रालयहरू) निर्माणको काम थालनी गर्न यो आयोजना स्थापना गराएका थिए। तर आयोजना स्थापनाको दुई महिनापछि अर्थात २ भदौ २०७८ मा नेकपा एमालेभित्रको विभाजन रोक्न भन्दै पौडेलले राजीनामा दिए। पौडेलको राजीनामासँगै प्रादेशिक संरचना निर्माण कार्य रोकियो भने आयोजनाले पनि मुख्य उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेन।

चार वर्षको समयमा आयोजनाले सडक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन गरी तीनवटा मात्रै योजना कार्यान्वयन गरेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित भाडाको घरमा बसेको आयोजनाले जम्मा दुई वटा बहुवर्षीय योजना मात्रै कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वेसिक साइन्स भवन निर्माण भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर राजन गौतमले जानकारी दिए। बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत् २३ फागुन २०७८ मा ४९ करोड ९५ लाखमा कुमार–आरएनसीएस जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको हो। भवन निर्माणको भौतिक ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको इन्जिनियर गौतमले बताए।

बहुवर्षीय योजनाको कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमले–दक्षिणकाली सडक काठमाडौं खण्डको पनि यहि आयोजनाले गरेको हो। ३१ करोड ९३ लाखमा रौताहा–रामसागर जेभीसँग ११ भदौ २०७८ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको थियो। उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर गौतमले जानकारी दिए।

आयोजनाले यसअघि कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमले–दक्षिणकाली सडकअन्तर्गत मकवानपुर खण्डको योजना कार्यान्वयन गरेको थियो। ४३ करोड ४१ लाखमा रमन–पीआर–त्रिवेणी जेभीसँग २५ फागुन २०७८ मा ठेक्का सम्झौता भएको यो योजना भदौ २०८१ मै सम्पन्न भइसकेको गौतमले बताए।

यसैगरी, आयोजना सञ्चालनको वार्षिक चालू खर्च मात्रै एक करोड भन्दा बढी छ। आयोजनाका लेखा प्रमुख डोरबहादुर खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयको चालू खर्च १ करोड १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ। सरकारले आयोजनाका लागि १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।