मुद्दा खारेज नभए बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोक्ने चेतावनी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

बञ्चरेडाँडाका प्रभावित स्थानीयले कात्तिक १० भित्र माग सम्बोधन नभए फोहोर विसर्जन रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर स्थानीयले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराएका छन्।
मन्त्री घिसिङले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भन्दै आन्दोलनमा नजान आग्रह गरे।

२६ असोज, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको बञ्चरेडाँडाका प्रभावित स्थानीयले फोहोर विसर्जन रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आगामी १० कार्तिकभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए फोहोर विसर्जन रोक्ने स्थानीयको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङलाई उनको कार्यकक्षमा आइतबार भेट गर्दै बञ्चरेडाँडा ल्यान्ड फिल साइटबाट प्रभावित स्थानीयले आफ्नो सरोकार राखे। भेटमा सहभागी नीरञ्जन सञ्जेलले ल्यान्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न नहुँदै फोहोर फाल्ने काम भइरहेको तर स्थानीय प्रभावितहरूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोबारे मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराइएको बताए ।

‘हामीले हाम्रो सरोकार मन्त्रीज्यूसँग राखेका छौं। उहाँले हाम्रा माग पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ, कात्तिक १० गतेभित्र माग पूरा गर्नेतर्फ काम नभए हामी फोहोर विसर्जन रोक्नेछौं,’ अनलाइनखबरसँग उनले बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताएका उनले उल्टै स्थानीयमाथि सार्वजनिक मुद्दा लगाएर महानगरपालिकाले थप पीडित बनाएको बताए।

पीडित स्थानीयका सराेकार र यसअघिका सम्झौता कात्तिक १० गतेभित्र कार्यान्वयन थालनी हुनु पर्ने भन्दै सञ्जेलले कम्तीमा सार्वजनिक मुद्दा खारेज नगरिए फोहोर विसर्जन रोक्ने विषय मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराइएको बताए। उनका अनुसार मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भन्दै आन्दोलनमा नजान आग्रह गरेका थिए।

‘हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग पनि पटकपटक सहकार्यको प्रयास गर्‍यौं। तर, शाहले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुभन्दा प्रशासन लगाएर स्थानीयलाई दु:ख दिए,’ सञ्जेलले भने, ‘काठमाडौं सफा राख्ने दायित्व हाम्रो पनि हो । तर, यसो भन्दै गर्दा हामी रोग लागेर मर्नु त भएन। काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने ७० लाख नागरिकसँग जति स्वास्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ, त्यति नै धुनिबेसी र ककनी गाउँपालिकाका जनताको पनि अधिकार छ। यो विषयमा संघीय र स्थानीय सरकार कहिल्यै बेलैमा गम्भीर बनेन।’

मन्त्री घिसिङसँगको छलफलमा स्थानीयले अब पटकपटक वार्ताको नाममा वार्ता नचाहेको र पटकपटक आन्दोलन गर्ने रहर पनि आफूहरूको नभएको भन्दै समस्या समाधानमा गम्भीर बनिदिन आग्रह गरेका थिए।