सुशासनविद् भन्छन्–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरुन्

१० कात्तिक, काठमाडौं । सुशासनविद् काशिराज दाहालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका नजरमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने क्षेत्र अन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना हो ।

‘पदमा जाँदा के कति थियो र पदबाट हट्दा के कति थपघट भयो भनेर हेर्ने कुरा हो । यो सुशासनको ऐना हो’, उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पति विवरण गोप्य रहनु हुँदैन ।’

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यो सन्दर्भमा उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सर्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

दाहालका अनुसार आफ्नो करबाट आफूमाथि शासन गर्न चुनेका जनप्रतिनिधि र ती जनप्रतिनिधिले राज्यका बिभिन्न निकायमा दिन सक्ने वा लिन सक्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु नागरिक अधिकार हो । यसका लागि राज्यका संयन्त्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति समय-समयमा जाँच गर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।

‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलप गरेको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ’, उनी थप्छन्, ‘स्वार्थ बाझिने गरी समेत काम गर्न सक्ने गरी कानुनहरू बनेकाले सम्पति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर मात्रै हुँदैन, नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गनुपर्ने हुन्छ ।’

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति सार्वजनिक हुँदा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने पनि उनको विश्वास छ । उनकाअनुसार नेपालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति  विवरण सार्वजनिक हुन थालेको बहुदल आएपछि नै हो ।

पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति  विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । आम निर्वाचन भने २०४८ मा मात्रै हुन सक्यो । चुनावपछिको तत्कालीन सरकारले पहिलो निर्णयमै ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने’ भनेर गरेको थियो ।

निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको यो पहिलो निर्णय थियो । त्यसयता नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । त्यसपछि २०५१ को चुनावपछिको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सम्पति विवरण सार्वजनिक गरे । त्यसबेला सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

२०५२ सालयता बनेका हरेकजसो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हालटाल गर्ने गरेका छन् । कतिपयले सार्वजनिक रुपमा दबाब परेपछि सार्वजनिक गरेका छन् कतिपयले दबाब थेगेर समेत सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

यसपटक जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार बनेको र जेनजीको माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुशासनविद् दाहालको आग्रह छ ।