दुई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल–भारत लगानी सम्झौता, ६ हजार मेवा विद्युत निर्यात हुनसक्ने

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका  विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।

दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ ।

दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ ।

नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ ।प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा क्रमश १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।

नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल—गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ ।

त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले दैनिक ११ सय २५ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्छ भने भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात हुन्छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि त्यसमार्फत ६ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुन सक्नेछ । अघिल्लो वर्ष नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । यी प्रशारण लाइनले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न महत्वूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

अब दोस्रो चरणमा दुवै देशमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन प्रयोगका लागि कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता हुनुपर्ने छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने सहमति गत ९ माघमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशको ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) बैठकमा भएको थियो ।

त्यसअनुसार यी प्रसाणलाइन प्रयोग र भाडा (ह्विलिङ चार्ज) विद्युत प्राधिकरणले नै २५ वर्षको आईटीएसए सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि प्रसारण लाइन कसको स्वामित्वमा आउने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।

यसअघि ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड पनि २५ वर्षपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता भएको छ । तर, बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्डका विषयमा पछि दुई देशबीच हुने सहमतिका आधारमा हुने गरी सम्झौता भएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्धिपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे ।

उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याई नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टरले थप दुई वटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमय सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्नेहुँदा यसले दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुई वटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याइ नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।