श्रमशोषण र अपमानको विरोधमा नर्सिङ आन्दोलन

सरकारसँगको वार्ता असफल भएसँगै अहिले देशभर नर्सिङ आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनसँगै सबै निजी अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी र नर्सिङ समूहको श्रमशोषण र अपमानको तलाउ विस्फोट भएर छताछुल्ल भएको छ।

यो आन्दोलनले देशको बौद्धिक समूह, सरकार र सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्दै नर्सिङका मागहरू जायज छन् र सम्बोधन नगरी सुखै छैन भन्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ। यो आन्दोलनले आम स्वास्थ्यकर्मी र अन्य क्षेत्रका श्रमिक कामदारलाई आफ्नो लागि आफैं लड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

नेपालमा निजी अस्पतालको सुरुआत पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको सुरुआत २०४६ पछि भएको हो। यसअघि सरकारी अस्पतालले आफूसक्दो सेवा दिइरहेका थिए तर धेरै नेपालीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य थिए। निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेपछि धेरै रोजगारी सिर्जना भए। तर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पर्याप्त थिएन।

निजी अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २०५० देखि २०६० सालको बीचमा सरकारी निजामती कर्मचारीहरूको भन्दा राम्रो थियो। निजी अस्पतालको सेवा–सुविधा र अत्याधुनिक उपचार पद्धतिको कारण आम जनताले निजी अस्पतालमा काम गर्ने र उपचार सेवा लिने प्रचलन बढ्दै गयो भने स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन थाल्यो। फलस्वरुप अहिले करिब ४०० निजी स्वास्थ्य संस्था, ३५० भन्दा बढी स्वास्थ्य शिक्षाका संस्थाहरू सञ्चालित छन् भने करिब १ लाखले रोजगारी पाइरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवाको करिब ७० प्रतिशत र स्वास्थ्य शिक्षाको करिब ७५ प्रतिशत जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको देखिन्छ। एक समय मेडिकल कलेजले अधिकांश शिक्षकहरू भारतबाट ल्याउने गर्थे। त्यो समयमा खडेबाबा भनेर चिनिने यी खडेबाबा अहिले कतै छैनन्।

तिनको ठाउँमा अहिले देशभित्रै उत्पादित नेपालीहरू नै काम गरिरहेका छन् भने उपचारमा निजी अस्पतालले सरकारी भन्दा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याइरहेका छन्। यसरी सेवा दिइरहेका अस्पतालमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेका छन्।

निजी अस्पताल स्थापनाको सुरुआतमा यो क्षेत्रमा देशका ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरूले लगानी गरी अस्पताल खोल्ने चलन थियो। ओम अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, हिमाल अस्पताल, न्युरो बाँसबारी, न्युरो माइतीघर, विराट मेडिकल कलेज, बी एन्ड बी, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगायत अधिकांश मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ प्राविधिकबाट केही हदसम्म पैसा, पद, सेवा भावनाले खोलिएका थिए।

त्यो समय यी अस्पतालले ठूलो संख्यामा नर्सिङ लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिएर रोजगारी दिएका थिए। सजिलै रोजगारी र सम्मानजनक तलव सुविधा पाइने भएकोले धेरै नेपालीले आफ्ना सन्तानलाई नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षा दिन थाले। त्यसको फलस्वरुप आज १ लाख १५ हजारभन्दा बढी नर्स उत्पादन भई देश भित्र र देश बाहिर काम गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय अस्पताल सञ्चालकहरू कसैले उमेरसँगै आफ्ना सन्तानलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरे भने कोहीले आफ्नो अस्पताल बेचेर यो क्षेत्रबाट पलायन भए। जो यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे एकथरी दु:ख नगरी बाबुको अंशबाट सित्तैंमा ठूलो सम्पत्तिको मालिक भए भने नयाँ किनेर आउनेहरू विशुद्ध व्यापारी पृष्ठभूमिका भएकाले उनीहरूको उद्देश्य केवल नाफा कमाउने मात्र हुनगयो।

उनीहरूले सेवाभाव भन्दा कसरी धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान जाँदा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सिङ (कुल कर्मचारीको ७५ प्रतिशत) लगायतका कर्मचारीलाई अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाउन थाले। यतिसम्म कि पुराना कर्मचारीको तलब सुविधा धेरै हुने भएकोले उनीहरूलाई निकालेर नयाँलाई भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई नै करारमा राख्ने गर्न थाले।

यसैगरी अस्पतालका विभागहरू जस्तै ल्याब, एक्सरे, सिटी स्क्यान, फार्मेसी, बिलिङ काउन्टर, डायलासिस आदि विभागहरू ठेक्कामा लगाई आफू आनन्दले पैसा मात्र बुझेर बस्न थाले। ती विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विभाग बेचेको भनेर जागिर छोड्न बाध्य बनाए र धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई सडकमा पुर्‍याएको देखिन्छ।

राजधानीको एउटा मेडिकल कलेज त वार्षिक २८ करोडमा पूरै मेडिकल कलेज नै ठेक्कामा लगाएको छ। यी कानून विपरीतका काम गर्नेहरूलाई सरकारले नदेखेर हो कि नचाहेर हो ? कुनै कारबाही गरेको देखिंदैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिलाई बाहिर ल्याई संगठित रूपमा प्रतिरोध गर्ने ट्रेड-युनियनहरूलाई गठन गर्नै नदिने र गठन भइहाले तिनीहरूलाई निष्क्रिय गराउन विभिन्न हतकण्डा अपनाउन थाले। देशको चरम बेरोजगारीको कारण यी सबै श्रमशोषण र अपमानजनक व्यवहारलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य नर्सिङ समूह अति भएपछि अहिले यो श्रमशोषणको विरोधमा शान्तिपूर्ण रूपमा अस्पताल कम्पाउण्डभित्र विरोधमा उत्रिएका छन्।

सरकारले यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगरेमा यो विरोध सडकमा आएर विस्फोट हुन धेरै समय लाग्ने छैन। सुरुमा असंगठित रूपमा सुरु भएको नर्सिङ आन्दोलन अहिले नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाइमा अघि बढिरहेको छ। यो आन्दोलनलाई वार्ता र संवादद्वारा छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिंदैन।

जेनजी आन्दोलनको व्यापकताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत युवा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा ‘अब त बोल्नुपर्छ’ भन्ने मनोभाव बढेको समयमा सरकारले सरोकारवाला सञ्चालक र कामदार नर्सिङ प्रतिनिधिहरूसँग सार्थक संवाद गरी निकास खोज्नु श्रेयस्कर देखिन्छ।

अत: समस्या समाधानका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ-

श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन : तत्काल निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभर टाइम र सामाजिक सुरक्षाकोषमा दर्ता अनिवार्य गर्ने, अनुगमनको अधिकार दण्ड र सजाय व्यवस्था सहितको विशेष अनुगमन टोलीको गठन गर्ने।

निर्णय कार्यान्वयन : सरकारले २०८१ मंसिर २७ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालै सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयसीमा तोकी निर्देशन जारी गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने।

युवा मैत्री कार्य वातावरण : जेनजी स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शको सुविधा उपलब्ध गराउने र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार (Harassment) विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने।

राजनैतिक लगानीको नियमन : अहिलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा राजनैतिक पहुँचवालाहरूको ठूलो लगानी छ यही कारण यसको अनुगमन र नियमन फितलो हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कडा प्रावधानहरू समावेश गरी तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने। अस्पतालका लगानीकर्ताहरूसँग सार्थक वार्ता गरेर सकेसम्म दुवै पक्षको हित हुने गरी सहमति कायम गर्ने।

स्थायी संयन्त्र : स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिकहरूको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत श्रमिक पेशाकर्मी, युवा लगायत सरोकारवाला सम्मिलित एक स्थायी र शक्तिशाली संयन्त्रको निर्माण गर्ने।

(पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघका सह-अध्यक्ष हुन्।)