स्वकीय सचिव कटौतीले सरकार र संसद्‌बीच बढ्‌यो टकराव

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू सरकारसँग रुष्ट भएका छन् ।

सांसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने र संसद्का पदाधिकारीको सचिवालयको संख्या कम गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

यो निर्णय लिँदा सरकारले आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको र यो निर्णयले संसद्को काम गर्ने क्षमतामा समेत असर पर्ने भनेर उनीहरू सरकारसँग रुष्ट भएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरे त सरकारको नियतमै प्रश्न गर्छन् ।

‘मुलत: यो सरकार (वर्तमान सरकार) संसद्‌लाई कसरी कमजोर पार्ने भनेर लागेको छ,’ सभामुख घिमिरे भन्छन्, ‘बुझेर नबुझेर सरकार यो काम (संसद्‌लाई कमजोर बनाउने काम) मा लागेको छ ।’

सरकारले नेपालको शासन प्रणाली के हो ख्याल गरेर त्यसअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको आग्रह छ । प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा रहेता पनि राष्ट्रिय सभा जीवित रहेको उल्लेख गर्दै उनी संसद्को सही प्रयोग हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा ज्युँदो छ । हाम्रो कानुनी प्रबन्धले सभामुख र उपसभामुख रहेका छौं । यसरूपमा नेपालको संसदीय प्रणालीमा संघीय संसद्‌ छ ।’

ज्युँदो रहेको संसदलाई प्रभावकारी बनाइराख्नुपर्नेमा सरकार उल्टो तरिकाले अगाडि बढेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

‘यस (संसद्‌)लाई कसरी काम गर्नलाई अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरू (सरकार)को छ’ प्रधानमन्त्री समेत मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका सदस्यहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘कानुनत: मिल्दा पनि नमिल्दा पनि संसद्‌लाई कसरी रोकावट गर्न सकिन्छ भन्नेमा (सरकार) देखिन्छ ।’

सभामुख सहित संसद्का पदाधिकारीहरूले चित्त दुुखाएको सरकारको निर्णय हो– सांसदहरू र पदाधिकारीहरूको समेत स्वकीय सुविधा कटौती गर्ने निर्णय । यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न उनीहरू सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमै पुगेका थिए । बालुवाटार छलफलपछि मंगलबार सभामुख घिमिरेले सिंहदरवारस्थित आफ्नै सभाकक्षमा पत्रकारहरूसँग भेट गरेका थिए ।

भेटका क्रममा उनले राज्यका तीन वटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आफैँमा स्वायत्त समेत रहेको बताए । तर, सरकारको व्यवहार कुनै एउटा कार्यालयलाई गरे जस्तो अनुभूत हुन पुगेको भनेर प्रश्न उठाए ।

यो विषयमा बालुवाटारमा छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । संवादमा क्रममा अर्थमन्त्री खनालले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएर अगाडि बढेको र त्यसअनुसार सांसद्का स्वकीय सहितका विषयमा निर्णय भएको जवाफ दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री खनालको यस्तो जवाफप्रति समेत सभामुख घिमिरे रुष्ट रहेका छन् । सरकारले संसद्‌सँग समन्वय गर्ने र संसद्‌ले पनि सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको उनले बताए ।

सरकारले ल्याएका विधेयकलाई अगाडि बढाउन संसद्ले सहयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसदले सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लियो भने प्रणाली कता पुग्छ भनेर समेत प्रश्न गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार असफल हुन सक्ने उनको आग्रह छ ।

‘सरकारले संसद्को कार्यालय साँघुरो बनाउने, कर्मचारीहरू कटौती गर्ने आदि जे काम गर्दै छ त्यो बेठीक छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

अझ स्वकीय सचिवको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री खनालले दिएका कतिपय अभिव्यक्तिमा समेत उनको आपत्ति छ । ‘अझ गर्वका साथ भनिरहेको सुनिन्छ– भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम नै स्वकीय सचिव हुन भनेको सुनिन्छ । यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आएका छन्,’ अर्थमन्त्री खनालप्रति सभामुख घिमिरेको आपत्ति छ ।

सांसदहरूले के कति साधनस्रोतको उपयोग गर्न पाएका छन् त्यसआधारमा क्षमता देखाउने उल्लेख गर्दै उनी पाएको सुविधा कटौती गर्ने विषय उचित नरहेको दोहोर्‍याउँछन् ।

‘अझ राष्ट्रिय सभामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूबाट समेत प्रतिनिधित्व छ । पछाडि परेको क्षत्रबाट समेत ल्याउने गरेका छौं । उहाँहरूलाई सर्पोट गर्नुपर्ने छ’ उनी थप्छन्, ‘कतिपय आखाँ नदेख्ने, कतिपय सुन्न नसक्ने क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका माननीयज्युहरू हुनुहुन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा एक जना अधिकृत सरहको दिइएको स्वकीय सचिवको सुविधा समेत कटौती गरिदिँदा के होला भनेर सरकारले नसोचेको उनको टिप्पणी छ ।

उल्टै स्वकीय सचिवको माध्यमबाट भ्रष्टाचार भयो भनेर नकारात्मक टिप्पणी भएको उनले भनेर असन्तुष्टि जनाए । ‘अझ गर्वका साथ स्वकीय सचिवहरूले फाइल गरेर होटलमा पुर्‍याउने र सही गराउनेहरू हुन् भनेर जो भनिएको छ त्यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारी कटौतीप्रति संघीय संसद् असन्तुष्ट

यी विषय सरकारसँग राख्न सोमबार सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिवद्वय हर्कराज राई र रोजनाथ पाण्डे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेका हुन् ।

बालुवाटारमा राखेको विषय स्मरण गर्दै सभामुख घिमिरे भन्छन्, ‘उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको सचिवालय हटाइयो । सांसदहरूको भइरहेको एउटा स्वकीय सचिव पनि हटाइयो । यो मितव्ययिताको नामबाट जे भइराखेको छ, गलत छ । यो संसदमाथिको हमला हो ।’

वर्तमान सरकारको लक्षण राम्रो नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘भलै यो सरकार आगामी फागुन २१ सम्मका लागि हो । त्यसपछि अर्को सरकार आउला । अहिले गरेको निर्णयले पछि आउने सरकारलाई यस्तो गरेको रहेछ भनेर नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।

सांसदहरूको स्वकीय सचिव कटौती भएकै विषयलाई लिएर उनले सरकारमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाएका हुन् । उनी अझ थप्छन्, ‘यो सरकार संसद्को विरुद्धमा, सांसदहरूको विरुद्धमा अहिले पनि लागिराखेको छ ।’

अब के गर्ने त ? सभामुखको जवाफ छ, ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर कुरा गरौंला भन्नुभएको छ । उताबाट के प्रतिक्रिया आउँछ त्यसपछि हामी छलफलमा जुट्छौं ।’

अर्थात्, सरकारले संघीय संसद्सँग सम्बन्धित विषयमा जे जस्ता निर्णय लिएको छ त्यसका विरुद्धमा उभिने र सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिनेगरी भिड्ने मुडमा संसद्‌मा पदाधिकारीहरू देखिन्छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा राना पनि सरकारले गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको विषय सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशका मन्त्रीले स्वकीय सचिव पाउने अनि यहाँ यस्तो गर्ने ? कि महिला भनेर हो ? कि हामीलाई प्रदेशको मन्त्रीभन्दा तलको मर्यादमा राखियोस् होइन भने यो सुविधाको कुरा होइन, मर्यादाको कुरा हो । गरिमाको कुरा हो ।’