महामन्त्रीको प्रस्ताव मात्र वैधानिक हो: अजयबाबु शिवाकोटी

१८ कात्तिक, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिकासम्बन्धी एउटा मात्रै प्रस्ताव पेश भएको दावी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भिडियोमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले मंगलबारको बैठकमा पेश भएको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले राखेको प्रस्ताव व्यक्तिगत धारणा भएको बताएका हुन्।

‘नेपाली कांग्रेसका बैठकमा औपचारिक रूपमा महामन्त्रीले प्रस्तावहरू पेश गर्ने वैधानिक व्यवस्था र अभ्यास रहँदै आएको छ,’ शिवाकोटीले भनेका छन्, ‘मंगलबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले राख्नु भएको कार्यतालिका औपचारिक प्रस्ताव होइन। उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो। महामन्त्रीले राख्नु भएको प्रस्ताव मात्र औपचारिक प्रस्ताव हो।’

गलत बुझाइका कारण कांग्रेस बैठकमा महाधिवेशनसम्बन्धी दुईवटा कार्यतालिका पेश भनेर समाचारहरू आइरहेको दावी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यदि महेन्द्र यादवले राखेको धारणालाई बैठकमा पेश भएको औपचारिक प्रस्ताव मान्ने हो भने यसअघि ३१ असोजमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले राखेको त्यस्तै कार्यतालिकासम्बन्धी धारणालाई पनि प्रस्ताव मान्नु पर्ने हुन्छ र बैठकमा तीनवटा प्रस्ताव पेश भएको भनिनुपर्छ।’

शिवाकोटीका अनुसार ३१ असोजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पौडेलले ९ देखि १३ पुससम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने कार्यतालिकासहित धारणा राखेका थिए।

केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले महामन्त्रीको प्रस्तावको काउन्टरमा संस्थापन पक्षबाट प्रस्ताव आएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन्।

‘महेन्द्र यादवको प्रस्ताव प्रस्ताव हो भने पौडेलले राखेको प्रस्ताव पनि औपचारिक प्रस्ताव हो भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संस्थापनले काउन्टर प्रस्तावको रूपमा ल्याएको हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। कार्यबाहक सभापतिले जानीबुझी यस खालको काम गरिरहनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

१४औं महाधिवेशनका २४ सय ८८ (करिब ५५ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाइसकेकाले अब विधानत: विशेष महाधिवेशन आह्वान हुने अवधिभन्दा पछाडिको कार्यतालिका राखेर आउने कुनै पनि प्रस्ताव मान्य नहुने शिवाकोटीको भनाइ छ।

‘नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक २४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै त्यसभन्दा पछिको मितिमा अर्को प्रस्ताव गरिन्छ भने त्यस्तो प्रस्ताव तत्कालै अमान्य भएको मान्नुपर्छ। किनभने, विधानत: विशेष महाधिवेशन माग गरिएको समयबाट तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नेपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडिको मिति राखेर गरिने कुनै पनि प्रस्तावको वैद्यता तत्कालै सून्यमा जान्छ,’ केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीको भनाइ छ।