नयाँ चलचित्र हल खोले ३ वर्षसम्म सबै करमुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा

अध्यक्ष डीसीले संचारमन्त्रीलाई बुझाए मागपत्र

अनलाइनखबर

२०८२ कात्तिक २० गते १७:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

चलचित्र विकास बोर्डले हल, ऐन, स्टुडियो, सेन्सरबारेका ५ बुँदे मागपत्र संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेललाई बुझाएको छ।
मन्त्री खरेलले बाँकी ५ महिनामा देश, जनता र चलचित्रकर्मीको हितका लागि काम गर्ने र अध्यक्ष डीसीलाई साथ दिने बताए।
मागपत्रमा सिनेमा हल खोल्दा कर र भन्सार छुट, ऐन संशोधन, कल्याणकारी कोष अनुदान, हतियार र सेन्सरसम्बन्धी व्यवस्था समावेश छन्।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले हल, ऐन, स्टुडियो, सेन्सरबारेका ५ बुँदे मागपत्र विहिबार संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेललाई बुझाएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले मन्त्री खरेललाई ती मागपत्र बुझाए ।

पत्र बुझ्दै मन्त्री खरेलले देश, जनता र चलचित्रकर्मीको हितको लागि बाँकी ५ महिनामा आफूले सक्ने काम गर्ने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालभरि अध्यक्ष डीसीलाई साथ दिने बताए ।

बोर्डले बुझाएको ५ बुँदे मागपत्र यस्तो छ :

१) सिनेमा हलबारे :

सिनेमा हल नभएको जिल्ला वा सहरमा खोल्यो भने निर्माण सामग्री र नयाँ प्रविधि भित्राउन भन्सार फ्रि र ३ वर्षसम्म सबै प्रकारको कर फ्रि गर्ने ।

सशष्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, कोभिड, आगलागी, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले बन्द भएका सिनेमाहल पुनः संचालन गर्दा निर्माण सामग्री र नयाँ प्रविधि भित्राउन भन्सार फ्रि र २ वर्षसम्म सबै प्रकारको कर फ्रि गर्ने ।

हाल सिनेमाघर भएको सहरमा नै नयाँ चलचित्रघर खोल्दा निर्माण सामग्री र नयाँ प्रविधि भित्राउन भन्सार फ्रि ।

२) ऐन, विधेयक सम्बन्धित

३) कल्याणकारी कोष र स्टुडियो निर्माणमा अनुदान रकमको निकासा

४) हतियार सम्बन्धित

५) सेन्सर सम्बन्धित