चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र पारेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कार्यदल नै गठन गरेर काम सुरु गरिएको छ । नेपाली सेनाको कमान्डमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई राखेर एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउने काम सुरु भएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा कार्यविधि २०७८ अनुसार समिति गठन गरेर काम सुरु गरिएको छ ।

‘निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन समिति गठन भएको हो,’ सहायक रथी बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार नेपाली सेनाका सहायक रथीको कमान्डमा कार्यदल बनेको छ । यो कार्यदलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । सुरक्षा व्यवस्था अध्ययन गरेर समितिले सुरक्षाकर्मी परिचालनका खाका तयार पार्ने बताइएको छ । अहिले अध्ययनको क्रममा रहेको सहायक रथी बस्नेत बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रसित प्रहरीको मनोबल उकास्ने कसरी ?

यसअघि १६ कात्तिकमा मात्रै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले चुनावी सुरक्षाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीले जंगी अड्डामा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा अवस्था र चुनावी सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए ।

यता, निर्वाचन सुरक्षाकै लागि गृह मन्त्रालयमा पनि समिति गठन गरेर काम सुरु गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको नेतृत्वमा समिति बनाएर काम सुरु गरिएको हो । उक्त समितिमा नेपाल प्रहरीबाट डीआईजी दीपक रेग्मी खटिएका छन् ।

उता, सेनाको एकीकृत समितिमा भने एसएसपी वसन्त रजौरेलाई पठाइएको छ ।

सेना र प्रहरी सशस्त्रमा बनेका समितिले गृहमा रहेको समितिमा सुरक्षा कार्ययोजना पेस गर्नेछन् । सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको समितिले त्यसलाई अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गर्ने बताइएको छ ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोग समेतको समन्वयमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति कार्यायोजना २०८२ तयार पारेर लागु गरिने बताइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा वर्गीकरणका लागि हेडक्वार्टरको निर्देशन

प्रहरी हेडक्वार्टरले अहिले मुख्यगरी दुई विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्न सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । चुनावी सुरक्षा योजना बनाउने प्रहरीको कार्य विभागले अहिले यो विषयको अध्ययन गरिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा धेरै भौतिक क्षति भएकाले यसअघिका मतदान केन्द्रको भौतिक पूर्वाधारकै अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइकिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार जीर्ण रहेको अवस्थामा अन्य ठाउँमा मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने त्यसको विकल्प सहितको विवरणसमेत पेस गर्न भनिएको छ ।

यसका साथै मतदान केन्द्रको सुरक्षा संवेदनशिलता ख्याल गर्दै वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्ले बताउँछन् ।

मध्यम, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन प्रकारमा मतदान केन्द्रहरूलाई वर्गीकरण गरिँदै आएको छ ।

अहिले त्यहाँको वस्तुस्थिति र सुरक्षा विश्लेषण आकलन गरी मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेर पठाउन कार्य विभागले निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र मतदान केन्द्रको वर्गीकरण आएपछि बल्ल त्यही अनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।

निर्वाचनकै लागि भनेर सवारी साधनदेखि बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि खरिद गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायले बताएका छन् । केही सवारी साधान खरिदसमेत गरिसकिएको छ ।

प्रहरीले ८५ वटा चारपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि टेन्डर निकालेको छ । ४२ करोड बराबरका थप १०० वटा सवारी साधन किन्ने तयारीमा प्रहरी हेडक्वार्टर छ ।

अहिले कति म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भन्ने यकिन भइनसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको छ । यसका लागि अध्ययन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

फरार कैदी र हतियार चुनौतीपूर्ण

यसपटकको चुनाव २०७९ सालको चुनावी सुरक्षाभन्दा केही फरक हुने बुझाइ सुरक्षा संयन्त्रको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौती, दलहरूबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती, हतियार र फरार कैदीहरूबाट हुने सुरक्षा चुनौतीलगायत कारण अघिल्लो चुनावभन्दा यो पटकको निर्वाचनमा बढी सुरक्षा थ्रेट हुने आकलन सुरक्षा निकायले गरेका छन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका मात्रै १ हजार २७१ हतियार लुटिएका थिए । ती हतियारमध्ये केही हतियार फिर्ता आए पनि अझै ५०० भन्दा बढी हतियार गायब छन् ।

यस्ता हतियार चुनावमा प्रयोग हुनसक्ने भएकाले चुनौती बन्न सक्ने सबै सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । हतियार बाहिर हुनु र अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी पनि कारागारबाट बाहिरै रहँदा अर्को सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।

आन्दोलनको क्रममा १५ हजार बढी कैदीबन्दी कारागारबाट फरार भएका थिए । तीमध्ये ५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अहिले पनि फरारकै अवस्थामा छन् । यिनै कैदीबन्दी र हतियार चुनावमा प्रयोग हुनसक्ने आकलन पनि गरिएको छ ।

यसबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दलहरूले नै फरार कैदीबन्दी र हतियार प्रयोग गर्दैनौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका थिए । २ कात्तिकको पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री अर्यालले भनेका थिए, ‘हाम्रो विश्लेषणले ती हतियारहरू कुनै संगठित गिरोहको हातमा पुगेको छैन र पुग्दैन भन्ने नै छ । उनीहरू असंगठित रूपमा लुकिछिपी बसेका छन् । त्यसलाई जसरी पनि रिकभर गर्छौं । ती भागेका कैदीबन्दीहरू र हतियारलाई राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने वा सहयोग लिने छैनौं भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्‍यो ।’