‘अन्तर जिल्ला मतदानको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दैछौं’

२७ कात्तिक, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २१ फागुनको निर्वाचनमा अन्तर जिल्ला मतदानको सम्भावनाबारे निर्वाचन आयोगसँग चासो राखेकी छन्। निर्वाचन व्यवस्थापनको विषयबारे बुझ्न आयोगका पदाधिकारीहरूसँग बुधबार छलफल गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू बसिरहेकै स्थानबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि चासो राखेकी थिइन्। विभिन्न काम र पेशा व्यवसायका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट टाढा भएकाहरूले आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूले समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाए पनि अन्यले त्यो पनि पाएका छैनन्।

सबैलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासो थियो। आयोगका पदाधिकारीहरूले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन्। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यसमा ‘अध्ययन’ आवश्यक पर्ने बताए। बिहीबार बिहान अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पनि उनले त्यही कुरा दोहोर्‍याए। उनले भने, ‘मतदाताले माग गरेपछि सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन हुनुपर्‍यो। अहिले हुँदैन भनेर सुरुमै टकटकिएर बस्न मिलेन। त्यसैले त्यो विषयमा हामीले अध्ययन गराइरहेका छौं।’ प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफल, निर्वाचन आयोगको तयारी, मतदाता नामावली दर्तामा देखिएको प्राविधिक समस्या लगायतका विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी–

हिजो प्रधानमन्त्रीसँगको बसाइँमा के–के कुरामा छलफल भयो?

खासगरी निर्वाचन व्यवस्थापनको विषयमा उहाँले जानकारी लिन खोज्नु भएको थियो। हामीले त्यसको जानकारी गराएका छौं। व्यवस्थापनको काम सकेर कार्यान्वयनको पाटोमा जाने हो अब। व्यवस्थापनको काम लगभग सकियो। हामीले त्यही जानकारी गरायौं।

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने म्याद सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। यही बेला आयोगको सिस्टमले काम नगरेर ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो छ। यस्तो समस्या समाधान कहिले हुन्छ?

आजैबाट समस्या समाधान हुन्छ। आजैबाट अवरोध नहुने गरी काम हुन्छ। सिस्टम ह्वात्तै खुलेर बाढी आएजसरी चल्छ।

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने म्याद थपिन्छ कि थपिँदैन ?

हामी सबैतिर बुझ्दै छौं। जिल्ला–जिल्लाबाट रिपोर्ट लिँदैछौं। के सुझाव आउँछ, त्यहीअनुसार गर्छौं।

आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। त्यसको सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्रीको चासो थियो रे?

हो।

प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासामा तपाईंहरूको भनाइ के चाहिँ के थियो?

त्यो विषयमा हामीले अध्ययन गराइरहेका छौं।

त्यो कार्यान्वयन गर्न के–के गर्नुपर्छ ?

ऐन कानुनदेखि नै संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ। तर हामीसँग समयको प्रेसर छ।

त्यसो भए सम्भव छैन त ?

मान्छेले माग गरेपछि सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन त हुनुपर्‍यो नि। हुँदैन भनेर सुरुमै टकटकिएर बस्न मिलेन। हामी अध्ययन गदैछौं।

प्रवासीहरूलाई मतदानको व्यवस्था यसैपाली हुन्छ कि हुँदैन?

यसबारे अहिले मैले केही भनिनँ है।