सरकारलाई मानव अधिकार आयोगले भन्यो- हिरासतका समस्या समाधान गर्न गम्भीर बन्नू

३० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनपश्चात उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ ।

यही कात्तिक २७ र २८ गते उपत्यकाका विभिन्न कारागारमा अनुगमन गरेको हो ।

आयोगको टोलीले काठमाडौंको सोह्रखुट्टे, स्वयभू, कोटेश्वर, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्तहरू, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट समेत उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका हिरासत कक्षहरूको अनुगमन सुरु गरेको प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘जेनजी आन्दोलनपश्चात प्रहरी हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापनपत्रहरू प्राप्त भएका छन्,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनपश्चात पक्राउ गरिएका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पाइएता पनि हिरासतमा रहेको शौचालय तथा सरसफाईको अभावका कारण दुर्गन्ध आएको र केहीले आफूलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नदिएको आयोगको टोली समक्ष गुनासो गरेका छन् ।’

केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव रहेको र भौतिक संरचनाहरूको अभाव रहेको लगायतका जानकारीहरू अनुगमनबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको अधिकांश भौतिक संरचनाहरूको क्षति भएको र हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवाहरू अझै पनि फिर्ता नआएका, प्रहरीहरू समेत घाइते भएका र उनीहरूको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयहरूमा रहेका फाइलहरू जलेर नष्ट भएको र हतियारहरू लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा हिरासतबाट भागेका थुनुवाहरू र लुटिएका हतियारहरू फिर्ता नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपिएको पनि आयोगले पाएको छ ।

‘जेनजी प्रदर्शनको क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माण गर्न र हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूका लागि समेत बजेट अभाव रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘हिरासतहरूमा विद्यमान यी समग्र समस्याहरूको समाधानमा गम्भीर हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’