संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश सिफारिस

३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ को जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेसमक्ष संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।

‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, अहिलेको विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी बाधा अड्चन फुकाउन खोजिएको छ ।

अध्यादेशमा भएको विषयवस्तु उद्धृत गर्दै मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘भोलि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्ने र समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुनेगरी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने भन्ने विषयवस्तु राखिएर अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।’

अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको विषयवस्तु पनि उल्लेख छ । जस अनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले दिने राय नै निर्णायक हुने उल्लेख छ ।

अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ ।

यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो ।

तर पुनर्विचारका लागि विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले त्यतिबेला जनाइएको थियो ।

संवैधानिक विधेयक सम्बन्धी विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुन: पारित गरेको थियो ।