‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो’

४ मंसिर, काठमाडौं। नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीहरूका लागि अनुकूल हुनेगरी टेण्डर निकालेको खुलेको छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्काका लागि निकालिएको टेण्डरमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले ‘निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेललाई मात्रै अनुकूल हुनेगरी टेण्डर निकालेका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नपाएको’ निचोड निकालेको हो ।

सरसर्ती रुपमा प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको सञ्चार मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरका कागजात र फाइलहरू अध्ययन गर्दा कुनै निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेलका उपकरणहरुका लागि अनुकूल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको रहेछ, त्यो स्पष्ट देखियो भनी प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।’

अध्ययन समितिले ‘त्यसरी निश्चित कम्पनीको लागि अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड तोक्दा अरुका लागि प्रतिकूल बनेको र त्यसले प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेको’ निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतले बतायो । समितिले बिहीबार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि निकालेको टेण्डरमा मिलेमतो भएको प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा सहसचिवहरु गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त अनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा थिए ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सरकार बाधक नबन्ने र टेलिकममा हस्तक्षेप पनि नहुने बताएका थिए ।

उनले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा विवाद आएको र अख्तियारले पनि त्यसबारेमा चासो राखेपछि अध्ययन समिति बनाइएको बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयले शुक्रबार नै प्रतिवेदनको एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकाल्ने क्रममा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनकारीहरुले नेपाल टेलिकममा अनियमितता भएको भनी पछिल्लो समय अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त डिल्ली अधिकारीको पालमा टेण्डरको कागजात बनेको थियो । सात वर्षअघिको डकुमेन्टलाई कुनै परिमार्जन र अद्यावधिक नगरी अहिले फेरि टेण्डर निकालेको भेटिएको छ ।

‘कतै स्टक रहेका पुराना उपकरणहरु खपत गर्ने योजनाकासाथ त्यसलाई अनुकूल हुनेगरी कागजात बनाएको आशंका रहेछ’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा टेण्डर निकालिएको भएपनि त्यसलाई सन्तुलित र सांकेतिक रुपमा प्रस्तुत गरेर कानूनविपरीतको काम भनिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार टेण्डर निकाल्दा केही मूलभूत समस्या देखिएको छ । पहिलो, प्राविधिक रुपमा ‘आउटडेटेड’ भएका फिचरहरु समावेश गरेर टेण्डर आह्वान भएको छ ।

दोस्रो, निश्चित कम्पनीहरुलाई मात्रै अनुकूल हुनेगरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको छ ।

तेस्रो, असम्बन्धित र छुट्टै टेण्डर आह्वान गर्न सकिने विषयहरु समेत बिलिङ प्रणालीसँग जोडेर टेण्डर निकालिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले सात वर्ष अगाडि अर्थात सन् २०१८ मा तयार भएको कागजातका आधारमा टेण्डरको सूचना निकालेको हो । यो अवधिमा कैयौं नयाँ फिचर थपिएकाले त्यतिबेलाको टेण्डर कागजात अहिलेको हकमा असान्दर्भिक भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

१२ वर्ष पुरानो प्रणाली

नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । ८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानबिनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा चुहावट रहेको औंल्याउँदै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएका छन् ।

४ साउन, २०७८ मा टेलिकमको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चार सचिव हरि बस्याल नेतृत्वको बोर्डको त्यो अन्तिम निर्णय थियो ।

टेलिकमको तत्कालीन सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार, बारम्बार चुहावट र सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो आएपछि तत्काल अत्याधुनिक र नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्ने भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै साउन, २०७८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भएका बैकुण्ठ अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत बनेका थिए ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ती र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ परिवर्तन भएको थियो ।

२४ चैत, २०७८ मा पौडेल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया थप अवरुद्ध बनेको थियो । २ असोज, २०७९ मा एसिया इन्फोले लिएको पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भारको म्याद समेत सकिँदै थियो । यो अवधिमा नयाँ टेण्डरका लागि सम्पूर्ण कागजात बनेर तयारी अवस्थामा थियो ।

त्यसपछि बिलिङको काम गरिरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीलाई वार्षिक मर्मतसम्भारका नाममा पुरानो ठेक्का लम्ब्याइएको थियो, जसमाथि प्रश्न उठाई अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

२९ पुस, २०८० मा पनि समस्या देखिन सुरु भएकोमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा भएको कारण देखाइ मर्मत भएन । ३ माघमा कार्यालय खुलेपछि मात्रै समस्या पहिचान गरी सेवा चालु भएको थियो । बारम्बार समस्या देखिएका बेला टेलिकमले भने प्रश्न उठेको ठेकेदारलाई नै ‘मर्मतसम्भार’का नाममा थप ठेक्का दिइरहेको थियो ।

दुई वर्षअघि मर्मतसम्भारको ठेक्का अवधि समेत सकिएको अवस्थामा कुनैपनि बेला बिलिङ प्रणाली ठप्प हुन्छ भनी कोलाहल सिर्जना भएको थियो, त्यसपछि एसिया इन्फोकै प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न समिति बन्यो ।

११ औं तहका इञ्जिनियर नरेशकाजी शाक्यको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन समिति बन्यो । शाक्यले विचैमा अवकाश पाएपछि बिनिता श्रेष्ठले अध्ययन समितिको नेतृत्व सम्हालिन् । समितिले प्रस्ताव स्विकारेपछि बिलिङ मर्मतसम्भारको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा अघि बढ्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

अख्तियारले एसिया इन्फोलाई मर्मतसम्भारको ठेक्का दिँदाको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएपछि बल्ल टेलिकमले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसमा पनि मिलेमतो देखिएको अहिलेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष हो ।

यता, टेलिकम स्रोतले भने अब  नयाँ ठेक्का प्रक्रिया  अगाडि बढ्‍ने बताएको छ ।  टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘ सञ्‍चार मन्त्रीज्यूले टेलिकमको हस्तक्षेप हुँदैन भन्नु भएको छ। अब प्रतिवेदनले पनि सही भेन्डर छान्ने राय दिएको छ। यसमा टेलिकमले सही भेन्डर छानिसकेछ। सोही प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ। हामीले चाँडै आर्थिक प्रस्ताव खोल्छौं।’