आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबीच सघन छलफल

८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पीडित तथा सरोकारवालासँग समानान्तर छलफल जारी राखेको छ ।

सहकारी समस्याका कारण अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएपछि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सम्बद्ध पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी ठगलाई जेल बाहिर निकाल्ने भूमिका खेलेको भन्दै सहकार पीडितले शुक्रबारदेखि आन्दोलन सुरु गरे । सोही आन्दोलनमा पीडितले समितिको कार्यालय घेराउ तथा गेट तोडफोड गरेका थिए ।

पीडितको आन्दोलन जारी रहेपछि सरकारले आइतबार सार्वजनिक रूपमा पीडितलाई छलफलका लागि आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको सोही आह्वान आधार बनाइ पीडितको एक समूह भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छलफल जारी राखेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

सरकारसँग छलफल भइरहेको र सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्षले भने, ‘छलफल जारी छ, सहमति भएको छैन ।’

अभियानलाई सरकारले आन्दोलनभन्दा पनि छलफलमा आएर समाधान खोज्न भन्दै बोलाएको थियो । अभियानसँग मन्त्रालयले पटक–पटक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले पछिल्लो समय सहकारी पीडितका लागि सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश समेत ल्याउने काममा अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप रकम सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, सहकारीको ऋण असुली मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरी कार्यसञ्चालनमा ल्याइएको, सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारी सम्बद्ध सम्पत्ति लिलाम गर्दा सहकारी बचतकर्ताले समेत बचत फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको कार्य थप प्रभावकारी बनाइ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम कारबाही पारदर्शी बनाउन आवश्यक पहल गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

बचतकर्ताको गुनासो व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सहायता कक्ष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए । ‘सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा सहकारी ठगी गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक परे कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय सकारात्मक छ,’ उनले भने ।