मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भूमि अध्यादेशले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने

१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जनाएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधन भर्खरै मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री वितरण गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए ।

हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासंघले जनाएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी र ग्राहकमाथि लगानी गर्ने बैंकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट, रड, इँटा, काठ, आल्मुनियम, गिट्टी, बालुवा लगायत उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाले रोजगारी पाउने र शिथिल रहेको अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रूपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायीमात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।