News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षीय नेताहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
- संस्थापन पक्षीय भेलाले २१ फागुनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ र निर्वाचन अगाडि क्रियाशील सदस्यता क्लियर गर्ने योजना बनाएको छ।
- केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ र सहमति नभए अल्पमत–बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी छ।
१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षीय नेताहरू आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पुरानै अडानमा देखिएका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहमतिको प्रयासमा रहेका बेला संस्थापन पक्षीय नेताहरूले पुरानै अडान दोहोर्याएका हुन् ।
नयाँ बानेश्वरको आनन्दभूमि इभेन्ट्समा शुक्रबार बसेको संस्थापन पक्षीय भेलाले २१ फागुनपछि मात्रै पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले बताए ।
‘आज हामीले अहिलेको परिस्थितिमा विशेष गरेर चुनावपश्चात अधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । एकजुट भएर ‘फुल टार्गेट’का साथ जाने भन्ने कुरा भएको छ,’ बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘निर्वाचन अगाडि क्रियाशील सदस्यता क्लियर गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याएर पार्टीको निर्वाचन गर्ने कमिटीमा पेश गर्ने पनि कुरा भएको छ ।’
बैठकमा सहभागी अर्का नेताले पनि आफूहरूको पुरानो अडान यथावत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो पुरानै कुरा हो । नियमित महाधिवेशन हुनपर्छ । चुनाव अगाडि अधिवेशन सम्भव छैन । आजको निष्कर्ष पनि त्यही हो,’ ती नेताले भने, ‘चुनाव अघि महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षले मानेनन् भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भेटिङ गर्नुपर्ने पक्षमा छौं । विशेष गर्ने भए पछि सनाखत गरिनुपर्ने पक्षमा हामी छौं ।’
शीर्ष नेताहरूसहित बसेको भेलाले अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गर्नुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘मंसिरको १० गते जिल्ला सभापतिदेखि तलका कार्यसमिति सम्पूर्णको म्याद सिद्धियो । हामी केन्द्रीय समितिको म्याद २८ गते सम्म छ,’ नेता रावलले भने, ‘पहिलो नम्बरमा अहिलेको कार्यसमितिको म्याद थप्नुपर्छ । नभए २८ गते पछि हामी सबै अवैधानिक हुन्छौं । विधानअनुसारको थप्नुपर्ने काम इमिडिएट गर्ने अब आउने बैठकमा ।’
उनले अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सहमतिमा म्याद थप नभए प्रक्रियामा जाने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी दिए । ‘म्याद थपका लागि अब बस्ने पहिलो बैठकमै सकेसम्म सहमति गर्ने, सहमति भएन भने अल्पमत–बहुमत गरेर पनि त्यो निर्णय गर्ने कुरा भएको छ,’ रावलले भने ।
प्रतिक्रिया 4