नेतृत्वविहीन पर्यटन मन्त्रालयको कमजोर प्रगति विवरण

१४ मंसिर, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नयाँ सरकार गठनपछि नेतृत्वविहीन छ । जसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा झल्किन्छ ।

सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक (साउन–असोज) विवरण अनुसार यसबीचमा मन्त्रालयले कुनै पनि नीतिगत ठूला निर्णय गर्न सकेको छैन । साथै, बजेट खर्च समेत लक्ष्यको साढे ५ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको देखिन्छ ।

यस वर्ष सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म मात्र ४२ करोड खर्च गर्न सकेको छ । यसमध्ये पूँजीगत बजेट मात्र ११ करोड खर्च भएको देखिन्छ । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र थियो । निजी क्षेत्र आफै उठेर गरेको प्रयासबाहेक सरकारी तवरबाट पर्यटनमा उत्साह जगाउने कुनै पनि निर्णय वर्तमान सरकारले गरेको छैन ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेतृत्व नहुुँदाको असर परेको स्वीकार गर्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जयनारायण आचार्य नेतृत्व नहुँदा आयोजनाहरूको नियमित कामबाहेक अन्य काममा प्रत्यक्ष असर देखिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘बजेट खर्च कम हुनु वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोकिनु सरकारको बजेट रोक्काले हो, तर ठूला र नीतिगत निर्णयमा नेतृत्व नहुँदा असर देखिनु स्वभाविक हो ।’ यो मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै जिम्मामा छ ।

तर, उनको ‘वर्कलोड’ अधिक छ । सोहीकारण मन्त्रालयका दैनिक ठोक्किनुपर्ने काममा उनले समय दिन सकेकी छैनन् । ‘राजनीतिक स्तरबाट आउने निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘नेतृत्व नहुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमै केन्द्रित हुनु परेको हो ।’

सरकारले गत असोज पहिलो साता खर्च कटौती सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा खुद्रे आयोजनाहरूको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ । यसले पूर्वाधार निर्माणका धेरै आयोजनाको काम रोकिएको छ । जसको असर पर्यटन मन्त्रालयमा समेत देखिएको छ । यसबाहेक ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया सुरु हुने समयमै भएको आन्दोलन र सिंहदरबारको आक्रमणले समेत मन्त्रालयको काममा असर गरेको सहसचिव आचार्य बताउँछन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक प्रगति विवरणमा पर्यटनमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै निर्णय देखिँदैन । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले घोषणा गरेका रणनीतिक महत्त्वका काममा समेत प्रगति देखिँदैन ।

यसबीचमा नेपाल एयरलाइन्सको महाप्रबन्धक पदपूर्ति गर्न समिति गठन गरेको विषयलाई मन्त्रालयले प्रगति मानेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य निकायबाट माग भएका विवरण तयार गरी पठाएको विषय समेत मन्त्रालयले आफ्नो कार्यप्रगति मानेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम सम्बन्धी प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको विषय मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ । प्रगति विवरणमा भनिएको छ, ‘नियमित रुपमा हुने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी कार्य ।’

यसबीचमा ४६ औं पर्यटन दिवस मनाइएको, आरोग्य पर्यटन प्रबर्द्धन सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीलाई समेत मन्त्रालयले आफ्नो काममा समेटेको छ । कानुन निर्माणतर्फ पदमार्ग मापदण्ड सम्बन्धी दिग्दर्शन २०८२ स्वीकृत, सफा हिमाल अभियान कार्यायोजनाको मस्यौदा तयार र पर्यटन सेवा केन्द्र अध्ययन समिति गठनलाई मन्त्रालयले आफ्नो कार्यप्रगति भनेको छ ।

वायुसेवा कम्पनीलाई कार्यसहमति, श्रम इजाजत र गैरपर्यटक भिसा दिने काम तथा ड्रोन उडान सहमति दिएको विषय समेत मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा राखिएको छ ।

संसदबाट माग भएका विषयको जवाफ दिएको सन्दर्भलाई समेत यस पटक मन्त्रालयले कार्यप्रगति मान्नु परेको छ । हवाई नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाहेक वायुसेवा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरणलाई मन्त्रालयले त्रैमासिक प्रगति भनेको छ ।

संस्कृतितर्फ विभिन्न पुरस्कार वितरण गरिएको छ । वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने र कार्यान्वयन जिम्मेवार अधिकृत तोक्ने कामलाई समेत मन्त्रालयले आफ्नो कार्यप्रगतिमा राखेको छ ।

यसबीचमा राष्ट्रिय नाचघर विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासिकसम्म कुनै पनि प्रकारको बेरुजु फर्स्याैट गरेको छैन ।

विभिन्न निकायहरूबाट यस मन्त्रालयसम्बन्धी कुल ४६६ उजुरी तथा गुनासो आएकोमा मन्त्रालयले ४२० गुनासो र उजुरी फर्स्याैट गरेको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ढाँचा टुङ्ग्याएर निर्माण प्रक्रिया थाल्ने बताएको थियो । यसमा कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्दै सुदृढीकरण गर्न घोषणा गरिएको थियो । संसद विघटनसँगै यो घोषणा अनुसार काम अगाडि बढेको छैन । यस वर्ष नेपाललाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने घोषणा गरिए पनि त्यस अनुसार ठोस पहल भएको छैन ।