मधेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्चले सम्बोधन गरेका चार प्रश्न

१५ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यसचिव सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभाबाट यादवले विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको हो ।

प्रदेश प्रमुखले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेको र उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रक्रियाबाट नै निकास निकाल्नु उपयुक्त हुने भनेको हो । मधेश प्रदेशको सरकार गठन विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले चारवटा प्रश्नको सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

पहिलो प्रश्न : कुन उपधाराको प्रयोग गर्ने ?

संविधान बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएमा फेरि पुरानै प्रक्रिया अपनाउने कि नयाँ अवस्थामा जाने भन्ने प्रश्न थियो । जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि फेरि संयुक्त सरकार बनाउने प्रक्रिया अर्थात् संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)को प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो वा उपधारा (३)को प्रक्रियामा जानुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतले यो पटक सम्बोधन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई र विभिन्न प्रदेशमा सरकार गठनसम्बन्धी करिब आधा दर्जन नजीरहरुको विश्लेषण गर्दै सर्वोच्च अदालतले संयुक्त सरकार गठनको व्यवस्था अर्थात् धारा १६८(२)को प्रयोगमा नै जोड दिएको हो ।

उसले १६८(२)को विकल्प नभएमा मात्रै उपधारा (३) र (५) को विकल्पमा जानुपर्ने भनेको हो । सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमार्फत भनेको छ, ‘धारा १६८(२)को विकल्प देखिएसम्म सोही विकल्प प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रदेश प्रमुख, सभामुख र दलहरुले सल्लाह परामर्श गरी उक्त अवस्था विद्यमान छैन भन्ने बस्तुगत अवस्था देखिएपछि मात्रै धारा १६८(३) प्रयोग गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।’

दोस्रो प्रश्न : अर्को प्रक्रियामा जानु किन गलत थियो ?

मधेश प्रदेशका ७३ जना सांसदहरूले फेरि जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन पेश गरेका थिए । उनीहरुले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै उपधारा (३)मा जाने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले यसरी प्रक्रिया नाघ्ने अभ्यासलाई ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलीय आधारमा वा समर्थनमा सरकार गठनको विकल्पलाई निरुत्साहित पार्ने कदम’ भनेको हो ।

त्यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुने भन्दै उसले संयुक्त सरकार गठन नहुने अवस्थामा मात्रै सबैभन्दा बढी मत पाएको दलको नेतालाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था अर्थात धारा १६८(३)मा जानुको औचित्य पुष्टि हुने भनेको हो ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘धारा १६८(२) र (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई तत्कालीन परिवेश, व्यवहारिक अवस्था र वस्तुस्थितिकै सापेक्षतामा हेर्नु तर्कपूर्ण र न्यायसंगत हुने देखिन्छ ।’

तेस्रो प्रश्न :  विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिए के गर्ने ?

सर्वोच्चले संयुक्त सरकार अर्थात धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै राजीनामा दिएमा उपधारा १६८(३) बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानले स्पष्ट निषेध नगरेको भनी व्याख्या गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थालेकी थिइन् । त्यसकै कारण धारा १६८(३) बमोजिम सरोज यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरोजको नियुक्ति र वैधताबारे केही बोलेको छैन ।

बरु ‘संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अभ्यास अनुकूल हुने’ ठम्याएको हो । नियुक्तिको वैधताको परीक्षण संसदीय अभ्यासबाट हुनु नै उचित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यो हदसम्म आफूले न्यायीक संयमताको सिद्धान्त अपनाउने’ स्पष्ट गरेको हो ।

चौथो प्रश्न : विश्वासको मत कि नयाँ सरकार ?

तत्कालीन परिवेशमा अर्को संयुक्त सरकार गठनका लागि ७३ जना सांसदहरुले प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि त्यसतर्फ अभ्यास प्रदेश प्रमुखले नगरी सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । अहिले त्यो सरकारलाई निरन्तरता दिने कि नियुक्ति बदर गरेर अर्को प्रक्रियामा जाने भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

अहिलेको परिवेशमा नियुक्तिको विषय तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अनि सरोज यादवले विश्वासको मत पाउन नसके धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको काम गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।