समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका ४ पदाधिकारीले बुझाए स्पष्टीकरण

१७ मंसिर, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीमध्ये चार जनाले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म अध्यक्ष र तीन सदस्यले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।

समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोही अनुसार एक साता अवधि दिई गत बुधबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

मन्त्रालयले सहकारी ऐन अनुसार समितिका पदाधिकारी हटाउन स्पष्टीकरण माग गरेको हो । समितिले पीडित सहकारी बचतकर्तालाई न्याय दिनभन्दा पनि उल्टै सहकारी ठग बचाउन लागेपछि सरकारले समितिका पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै सहकारी पीडितले पनि समितिको कार्यालयलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर आन्दोलन गरेपछि सरकारले हटाउने निर्णय सहित कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘समितिले गरेको काम सहकारी समस्या समाधान भन्दा पनि झनै बल्झाउने अवस्था देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले बर्खास्ती गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ४ जनाले जवाफ पठाएको अवस्था छ, एक सदस्य उद्धव तिमल्सेना काठमाडौंमा नभएर इमेल मार्फत पत्र पठाइएको छ, उहाँको जवाफ आएपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

मन्त्रालयले समिति पदाधिकारीलाई भने मंगलबारसम्मको मात्र समय दिएकोमा काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिर भएकाले केही दिन समय दिइएको उनले बताए ।

‘अहिले इमेलबाट पठाएर पनि तामेल हुन्छ, त्यसैले थप प्रक्रिया अघि बढाउन धेरै ढिला हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समिति अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि बढीमा २ वर्षको हुने उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारीको पदावधि आवश्यकता अनुसार थप २ वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई समिति अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहे जुनुसकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समिति पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

केपी ओली सरकारले वैशाख २०८१ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । समिति सदस्यमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले छन् । तिमल्सेना बाहेक अन्य सबै पदाधिकारीले मन्त्रालयमा जवाफ पेस गरेका छन् ।

सहकारी ऐन अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोसरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतीमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एक, सहकारी विज्ञबाट दुई र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने कानुनी प्रावधान छ ।