पहिलो ५ वर्ष एउटै सरकार टिकेको मधेश अहिले बन्यो अस्थिरताको विम्ब

१७ मंसिर, जनकपुरधाम । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनले २०७४ मा मुलुकमा सात प्रदेश सरकार दियो ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सांसदहरूका काँधमा स्थिर सरकार दिएर संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभिभारा थियो । तर, मधेश र सुदूरपश्चिमबाहेक अरु सबै प्रदेश यो अभिभारा पूरा गर्न चुके ।

केन्द्रमा भएका सबैखाले राजनीतिक उलटफेरमा पनि मधेश सरकार पाँच वर्ष स्थिर भएर बस्यो । विडम्बना दोस्रो कार्यकालमा आएर भने मधेश सबैभन्दा अस्थिर सरकार भएको प्रदेश बन्न पुगेको छ ।

केन्द्रमा चलिरहेको पार्टी एकीकरण र टुटफुटले मधेशको सत्तासमीकरण उलटफेर बनाएको छ । मधेशमा पछिल्लो तीन महिनायता मात्र तीनवटा सरकार ढलेका छन् ।

पहिलो कार्यकाल भने यस्तो थिएन । त्यसबेला केन्द्रमा भएका दलहरूभित्रका बिग्रहले मधेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमाथि कुनै संकट ल्याएको थिएन ।

थुप्रै पटकका राजनीतिक हलचल मधेशमा आयो । राउत नेतृत्वको सरकारमा एमाले बाहेकका दलहरू पालैपालो सहभागी भए र बाहिरिए । प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा गर्ने र जनकपुरधामलाई राजधानी कायम गराउने महत्वपूर्ण निर्णय राउत नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो ।

जसपा एक्लैसँग स्पष्ट बहुमत थिएन । ४२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल थियो । तर, उसैको नेतृत्वमा अन्य दल सरकारमा आउने जाने गरिरहे ।

४ मंसिर २०७९ मा दोस्रो प्रदेश निर्वाचन भयो । त्यसको परिणामले पनि कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सकेन । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा नेकपा एमाले २५ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १९, जनमत १३, नेकपा माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ७ सांसद लिएर प्रदेश सभा पुगे । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीको पनि एक एक सांसद निर्वाचित भए ।

पहिलो कार्यकालमा ४२ सांसदसहित पहिलो द लबनेको जसपा १६ सांसद भएको तेस्रो दलमा खुम्चियो । पछि केही स्वतन्त्र सांसदहरू समाहित गर्दै १९ सिट त पुग्यो तर तेस्रो स्थानबाट माथि उक्लिन सकेन । मधेशलाई नै मुख्य राजनीतिक थलो बनाएको अर्को दल लोसपा झन् कमजोर अवस्थामा आयो ।

मधेश प्रदेश सभाको यो अंकगणितले सरकार बनाउन कम्तीमा तीन दल मिल्नैपर्ने अवस्था बन्यो । यस्तोमा जसपाले पुन: दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक सरकारको पनि नेतृत्व लिन सफल भयो ।

२०७९ को चुनावी परिणामपश्चात एमाले, जसपा र जनमतसहितको दलको गठबन्धन बन्यो । भागवण्डा गरेर जसपाले सरकारको नेतृत्व, एमाले सभामुख र जनमतले उपसभामुख रोजे । एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख बने र जनमतका बबिता राउत इशर उपसभामुख ।

२३ पुस २०७९ मा नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतको दलको समर्थनमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा सरकारको गठबन्धन फेरबदलको असर प्रदेशमा पनि परिरह्यो जसका कारण मुख्यमन्त्री यादवले चारपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो ।

केन्द्रीय समीकरण परिवर्तन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रले ३० वैशाखमा सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिए । पाँचौंपटक २३ जेठ २०८१ मा सदनमा विश्वासको मत लिँदा उनले विश्वासको मत गुमाउन पुगे । पक्षमा मात्र ५० मत पर्‍यो भने विपक्षमा ५३ मत ।

१७ महिना उनको कार्यकालमा कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियमित गर्न पर्ने काम बाहेक खासै उपलब्धिमूलक रहेन । विगत झै योजनामा अपरादर्शीता रह्यो । अवैध रकमान्तर जस्ता विकृति बढ्यो । गौरवका योजनाको काम अलपत्र रह्यो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको एक महिनापछि २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौं वार्षिकोत्सवमा मुख्यमन्त्री यादवले सरकार बुलेट रेल भन्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्ने उद्घोष गरे पनि कामकारबाही सुस्त गतिमा रह्यो । भागवण्डा मिलाउन १० मन्त्रालयलाई ११ वटा बनाए ।

जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २५ जेठमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउत दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाएर सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारे ।

संविधानको धारा १६८ कै २ बमोजिम प्रदेश सांसद सिंह एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

जेनजीको आन्दोलनको क्रममा २३ भदौमा सरकारबाट आन्दोलनकारीमाथि बर्बर दमन भयो । त्यसको प्रतिरोधमा केही दलले आफ्ना दलका सांसदलाई सामूहिक राजीनामा गर्न लगाए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउतको निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् राजीनामा घोषणा गरे । तर, परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा पेस गरेनन् । अवस्था समान्य बनेपछि मुख्यमन्त्री सिंह राजीनामा नदिने अडानमा देखिए ।

पार्टीले दबाब दिँदै राजीनामा गर्न निर्देशन दिँदा पनि उनी तयार भएनन् । त्यसपछि पार्टीले नै उनको समर्थन फिर्ता लियो । तर पनि ठूलो दल एमाले, कांग्रेस र सरकारमा रहेका लोसपाले उनलाई काँध थापिरहे ।

पछि कांग्रेस र एमालेले सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिए । असोज २८ गते विश्वासको मत लिने बहानामा सदनमा आफ्ना धारणा राख्दै सिंहले पदबाट राजीनामा घोषणा गरे । उनको कार्यकाल झण्डै १६ महिना चल्यो ।

२५ जेठ २०८१ म पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकत हुने घोषणा गरेका थिए । प्रत्‍येक जिल्लामा नमुनाको रूपमा १/१ वटा खुला शैक्षिक पार्क निर्माण, आफ्नै डिजिटल तथ्यांक बैंक स्थापन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै सीपलाई रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम लागू गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी ९ निर्णय उनको पालामा भएका थिए ।

सुरुमा राम्रो प्रयास भए पनि उनको पालोमा झिनो पनि सुशासन कायम हुन सकेन । झन् भ्रष्टचार जन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पायो । दुईपटक बनाएको बजेट नै चरम विवादित रह्यो । वडा कार्यालयमा जानु पर्ने योजनाका चिठी मन्त्रालयहरूमा ल्याएर कमिसनमा बिक्रीवितरण भएको कुराहरू सतहमै आएको थियो ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने नीति ल्याएका उनले आफैं पछाडि हटेर सदनबाट संकल्प प्रस्ताव मार्फत बाटो समेत खोले । उनको पालामा प्रत्येक क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर पक्की सडक निर्माणले भने निरन्तरता पायो ।

सुरुमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन हुँदा सुधार भए पनि पनि पछि उही अवस्था रह्यो । यद्यपी, आफ्नो कार्यकालमा सबभन्दा बढी बजेट खर्च भएको उनले उपलब्धि भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

सतिशको सरकार ढलेपछि असोज २९ गते लोसपा सांसद जीतेन्द्र सोनल जसपासहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीको उनलाई सर्मन थियो ।

उनी नियुक्त भएकै दिन जनमत विभाजनको असर देखियो । प्रदेश सांसद रहेका पूर्वमन्त्री सतिश सिंह र त्रिभुवन साह जनमत छाडेर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता गरिएको जनस्वराज पार्टीमा लागे ।

पदभार ग्रहण गर्ने दिन कात्तिक ३० गते जसपाका प्रदेश सांसद सरोज सिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार मुद्दामा परे । उनी निलम्बित भए । कात्तिक २२ मा विश्वासको मत लिन बसेको सदनमा सत्ता गठबन्धन जनमतका सतिश सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थिति भए ।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरू रहबर अन्सारी र माला रायले पार्टी ह्वीप उलंघन गर्दै विश्वासको मत नदिने भन्दै विद्रोह गरे । यसपछि बहुमत जुटाउन असमर्थ हुने देखर सोनलले राजीनामा घोषणा गरे ।

एमालेको चलखेल

दलहरू पुन: संविधानको धारा १६८ को २ बमोजि प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठनको लागि आह्वान हुने बाटो कुरिरहेका थिए । आफ्नै सभामुख र प्रदेश प्रमुख रहेको मौका छोपेर ठूलो दल एमाले चलखेलमा लाग्यो । संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफू बिरामी भएकाले उपचार गर्न काठमाडौं जाने भन्दै प्रदेश राजधानीबाट निस्किइन् । तर, उपचार बहाना मात्र थियो भन्ने भोलिपल्ट खुल्यो । किनभने, बिहान ४ नबज्दै उनले बर्दिबासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहणसमेत गराएको फोटो सार्वजनिक भयो ।

त्यस घटनाले मधेश तरंगित बन्यो । सातदलीय गठनबन्धन बनाएर दलहरूले एमालेविरुद्ध आन्दोलन तताए । मधेश अशान्त बन्यो । कर्मचारीमाथिसमेत हातपात भयो । सांसदहरू नै पनि कुटपिटमा निस्किए । सडकमा धर्ना, चौरमा प्रदेश सभा सञ्चालन जस्ता गतिविधि देखिए ।

मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध सात दलीय गठबन्धनका ७३ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे र  २५ कार्तिकमा रिट दर्ता गराए । यादवको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै त्यसअघि नै पनि सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीले रिट दर्ता गराइसकेका थिए ।

तीनवटै रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ थियो । सर्वोच्चले यादवलाई २४ घण्टा भित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन तथा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री यादवले विश्वास प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

सोहीअनुसार बुधबार प्रदेश सभा बैठक बोलाइयो । जहाँ मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना थिएन । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सदनमा उनको सम्बोधनसमेत सुन्न नचाहँदै सभा बहिस्कार गरेर बाहिरिएका थिए ।

यस्तोमा आफ्ना धारणा राखेर मुख्यमन्त्री यादवले राजीनाको घोषणा गरे । केहीबेरपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेर राजीनामा पत्र बुझाए ।

बुधबारै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम दावी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

अब बन्ने सरकार मधेशमा दोस्रो कार्यकालको पाँचौं सरकार हुने छ । दलहरू सरकार गठनको लागि आपसी छलफलमा जुटेका छन् । तर, कुनै पनि दलसँग पर्याप्त सांसदको समर्थन अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले पाँचौं सरकार पनि अस्थिर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सिंगो मधेशका नागरिक पिरोलिएका छन् ।