निर्माण कम्पनी संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्छ : भौतिक सचिव शर्मा

२३ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा निर्माण कम्पनीको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन बनाएर गल्ती गरियो कि भन्नेबारे समेत बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आजको दिनसम्म पनि भारतमा खरिद ऐन छैन किनकि क्षेत्र अनुसार आ–आफ्नै समस्या र विशेषता हुन्छन्, त्यसका लागि ऐन पनि छुट्टाछुट्टै हुन्छ,’ उनले भने, ‘डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या हुन्छ, त्यसैले भारतमा खरिद ऐन छैन, ठेक्का सम्झौतामै धेरै कुरा सम्बोधन गरिन्छ, ऐनबाट हुँदैन ।’

यस्तै निर्माण कम्पनीमा ‘कर्पाेरेट कल्चर’ विकास हुनुपर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय कोरोना लगायत कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै अब परियोजनाको लागत अनुमान गर्दा नै सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दा पनि लागत बढ्न गई ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए ।

जथाभावी ठेक्का तोडिएको भए निर्माण व्यवसायीले न्याय पाउने पनि उनले बताए । हालसम्म २ अर्बको मात्रै ठेक्का तोडिएकाले निर्माण व्यवसायी आत्तिन नपर्ने उनको भनाइ छ ।

खरिद कानुन व्यावहारिक बनाऔं : सहसचिव सुवेदी

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

यसमा कार्यालय सकरात्मक रहेको र यसलाई व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समय सापेक्ष धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कार्यान्वयन क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान वस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । यसैगरी  ठेक्कामा न्यून रकम कबुल गर्नेलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजिएको उनले उल्लेख गरे । यद्यपि, यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी भेरिएसन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परियोजनामै दिनुपर्नेमा कार्यालय सकारात्मक रहेको उनले बताए । त्यस्तै  जेभीमा सानो कम्पनीले गरेको गल्तीका कारण ठूला कम्पनी मर्कामा परेको पनि उनले बताए । तसर्थ, जेभी ठेक्कालाई वस्तुगत बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेको उनले बताए । कतिपय परियोजनाले एक पटक पनि म्याद थप नगरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको पनि बताए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तै म्याद थपको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आयोजना समयमै नबन्दा जनतालाई सास्ती’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले खरिद ऐन स्पष्ट व्यवस्था अनुसार ठेक्का तोडिएको बताए ।

सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ठेक्कालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार भएको उनले बताए ।

अब  खरिद सम्बन्धी कानुन लचिलो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । । यस्तै ठेक्का रुग्ण हुँदा स्थानीयलाई पर्ने असरबारे पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कमला नदीमा १५ वर्षसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले दु:ख पाए, ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा त परेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यससँगै परियोजना नबन्दा जनता पनि मर्कामा परेका छन्, यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, समग्रमा हामी काम सक्काउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’