माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियारबाट मगाइएको १३ वर्ष पुरानो फाइलमा के छ ?

१ पुस, काठमाडौं । विशेष अदालतले आइतबार पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ वर्षअघि गरेको निर्णयको फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतले २५ मंसीर, २०६९ मा अख्तियारबाट भएको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । त्यतिबेला अख्तियारमा पतञ्जली जग्गा प्रकरणवारे अनुसन्धान भएको थियो, तर पदाधिकारीविहीन अवस्थामा सचिवको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले हतारमा फाइल तामेलीमा राखिदियो ।

त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको थियो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकारमा आफू प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै अनुसन्धान टुंग्याउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

६ चैत, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दी छुट दिएको र बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकम बराबरको जग्गा फेरि खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरेको थियो । त्यसका लागि पाँच वर्षभित्र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान समेत थियो ।

काभ्रेको नासिका गाविसमा ३ सय १३ रोपनी जग्गा ४ करोड २२ लाख रुपैंयामा बिक्री भएको थियो । त्यसका लागि पतञ्जलीले नेपाल प्रतिनिधि एवं संस्थापक शालिग्राम सिंहलाई जिम्मा दिएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा एक करोड ७७ लाख रुपैंयाबाट अन्यत्र जग्गा खरिद भइसकेको थियो भने अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न बैना दिएको थियो । हदबन्दी भन्दा बाहेकको विषयमा ‘आयोगको क्षेत्राधिकार नभएको’ भन्दै अख्तियारले निर्णयमा भनेको थियो, ‘हदबन्दी जग्गा बिक्रि गर्न र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएको समेत हुँदा यसमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिँदैन ।’

अख्तियारले पाँच वर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको देखिएको भन्दै त्यसबारे रेकर्ड राख्न एवं अनुगमन गर्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने १३ वर्षअघि नै टुंगिएको विषयमा आफूलाई फेरि दु:ख दिएको र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित रुपमा झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसक्रममा कानून व्यवसायीहरुले १३ वर्ष पुरानो फाइलको वारेमा प्रश्न उठाएपछि विशेष अदालतले निर्णय मगाउन आदेश दिएको थियो ।

के हो पतञ्जली प्रकरण ?

हदबन्दी छुटको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषदबाटै बेच्ने अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल लगायतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पतञ्जली प्रकरणमा आरोपितहरुमाथि मूलत: चारवटा आरोपहरु लगाएको देखिन्छ ।

पहिलो, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र गराउन गलत लिखत तयार गरेको उसको आरोप थियो । अख्तियारले त्यो आरोपमा मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरु मुद्दा चलाएको थियो ।

दोस्रो, मालपोत कार्यालयले जफत गरेर सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गामा धितो स्विकारेर ऋण प्रवाह गरेको अख्तियारको अर्को आरोप थियो । त्यसमा उसले मालपोतका कर्मचारी, सनराइज बैंकका केही उच्चपदस्थ अनि कर्जा शाखाका कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

तेस्रो, आरोपलाई भ्रष्टाचारको मुख्य विषयवस्तु बनाएको थियो अख्तियारले । कानून विपरीत हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जफत र सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा निजी प्रयोगमा ल्याउन भूमिका खेलेको आरोपमा उसले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

चौथो कसुरको रुपमा अख्तियारले चौतारामा प्रा.ली.को नाममा रहेको जग्गा किनबेचलाई  प्रस्तुत गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय काभ्रेले हदबन्दीको कारवाहीमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गा पतञ्जलीलाई खरिद गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले दिवंगत भइसकेका होटल व्यवसायी राधेश्याम सर्राफका छोरा अरुण सर्राफ लगायतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसका साथै सट्टापट्टाको निर्णयमा समेत प्रश्न उठाई अख्तियारले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रालयका अधिकारीहरुमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ अनि मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भूमिकामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । त्यसरी सट्टापट्टाको जग्गा किन्नेहरुमाथि पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलेको हो ।

अख्तियारमा बयानका क्रममा आफूलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे केही थाहा नभएको भनी नेपालले दावी गरेपनि हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको आरोपमा मुद्दा चलाएको अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा चलाउनुका विभिन्न सातवटा आधार अघि सारेको देखिन्छ ।