४३ करोड गडबडी : सस्तो बिजुलीको म्याद गुजार्न कुलमानले सारे प्राधिकरण बोर्ड बैठक

४ पुस, काठमाडौं । पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेभन्दा प्रतियुनिट ५६ पैसा सस्तोमा एनभीभीएनले बिजुली दिने प्रस्तावलाई एजेन्डामा राखेको थाहा पाएपछि ऊर्जामन्त्री तथा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले शुक्रबारका लागि तय बोर्ड बैठक नै सारिदिएका छन् ।

भारतको सरकारी कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार लिमिटेड (एनभीभीएन) ले १५ डिसेम्बर अर्थात् २९ मंसिरमा प्राधिकरणलाई प्रस्ताव पठाउँदै प्रतियुनिट ६.६० भारुमा यो हिउँदमा बिजुली बिक्री प्रस्ताव गरेको थियो ।

जबकि, मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले दुई महिनाअघि १३ अक्टोबरमा प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् आयात गर्न सम्झौता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्बहाली गरेलगत्तै उनले थप विद्युत् आयातका लागि एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेकोमा उसले पीटीसी इन्डियाले दुई महिनाअघि दिएको भन्दा निकै आकर्षक प्रस्ताव दिएको थियो । त्यो प्रस्तावको म्याद नै शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्म मात्रै थियो ।

यसबीच शाक्य प्राधिकरण फर्केपछि एउटा पनि बोर्ड बैठक नबसेकोमा मन्त्री घिसिङले बल्ल समय दिएर शुक्रबार सवा ३ बजेका लागि प्राधिकरणले सञ्चालक समिति बैठक डाकेको थियो । सञ्चालक समितिले उक्त प्रस्ताव अनुसार विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गर्दा प्राधिकरणले तत्कालै एनभीभीएनलाई आशयपत्र जारी गर्न सक्थ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

युनिटको ५६ पैसा सस्तोमा विद्युत् बेच्ने भारतको प्रस्ताव, ४३ करोड गडबडी प्रमाणित

तर, आफैंले सम्झौताको दरभन्दा निकै सस्तोमा विद्युत् बिक्री गर्ने एनभीभीएनको प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ एजेन्डाका रूपमा प्राधिकरणले राखेर पठाएपछि मन्त्री घिसिङले बोर्ड बैठक नै सारिदिएका हुन् ।

‘शुक्रबार सवा ३ बजे बोर्ड बैठक बस्ने भनेर बिहीबार एसएमएस तथा फोन दुवैमार्फत जानकारी आएको थियो तर शुक्रबार बिहान एसएमएस मार्फत बोर्ड बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सरेको जानकारी आयो,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग भने ।

मन्त्री घिसिङको व्यस्तताका कारण सञ्चालक समिति बैठक सरेको भनेर सञ्चालकलाई जानकारी गराइए पनि शुक्रबारसम्म मात्रै रहेको एनभीभीएनको प्रस्तावको म्याद गुजार्ने उद्देश्य सहित मन्त्री घिसिङले बैठक स्थगित गर्न लगाएको अर्का एक सञ्चालकले बताए ।

‘शुक्रबारै निर्णय गर्नुपर्ने म्याद भएको एजेन्डा सञ्चालक समितिमा रहेको अवस्थामा अन्य काम रोकेर भए पनि बैठक गर्नुपर्ने थियो तर त्यसबारे निर्णय गर्दा आफैंले महँगोमा विद्युत् किन्ने सम्झौता गरी ४३ करोडको गडबडी गरेको कुरा ‘एक्स्पोज’ हुने भएपछि उनले बैठक नै सार्न लगाएको देखिन्छ,’ ती सञ्चालकले भने ।

यसअघि भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा नेपाललाई बिजुली बेच्न तयार हुँदाहुँदै घिसिङ र सिलवालले त्योभन्दा भारतीय २१ पैसा बढी अर्थात् ६.९५ भारुमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका थिए । त्यसो गर्दा बिजुलीको दर, ह्विलिङ शुल्क र नोक्सानी बापत उनीहरूले ४३ करोड गडबडी गरेका थिए ।

त्यो गडबडी छोप्न मन्त्री घिसिङले संसदीय समिति तथा विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा भ्रमपूर्ण दाबी गरिरहेका थिए । खासगरी, ८ अगस्टमा पीटीसी इन्डियाले गरेको प्रस्तावको म्याद ८ सेप्टेम्बरमा सकिएको, त्यो समयसीमामा सम्झौता नगरेका कारण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने दाबी उनले गरेका थिए ।

८ मंसिरमा राष्ट्रिय सभाको एक समितिमा बोल्दै सुक्खायाम नजिकिँदै जाँदा बिजुली भाउ महँगिएकाले उच्च दरमा बिजुली किन्नुपरेको दाबी गरेका थिए । त्यस दिनमा नयाँ सम्झौता गर्नुपरेको भए पनि १० रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म भाउ पुग्ने उनको दाबी थियो । सस्तोमा पाउँदा पाउँदै महँगोमा बिजुली किनेर राज्यलाई ३ अर्ब रुपैयाँ फाइदा पुर्‍याएको उनको दाबी थियो ।

तर, घिसिङ–सिलवालले पीटीसी इन्डियासँग प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् किन्न सम्झौता गरेको करिब दुई महिनापछि एनभीभीएनले त्यसभन्दा निकै कम प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेर घिसिङको दाबीलाई पूर्णरूपमा खारेज गरिदिएको छ ।

सोही प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा आउँदा आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि उनले त्यसको म्याद नै गुजार्न लागिपरेका हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गरिदिएपछि उनले थप १ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्न भारतीय सरकारी विद्युत व्यापार कम्पनी एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेका थिए ।

एनभीभीएनले जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

सोही प्रस्ताव १ पुसमा प्राधिकरणमा दर्ता भएर प्रक्रियामा प्रवेश समेत गरेको छ । उक्त प्रस्तावको म्याद शुक्रबारसम्म थियो । मन्त्री घिसिङले नियतवस बोर्ड बैठक सारिदिएपछि प्रस्तावको म्याद नै गुजे्रको छ ।

यसअघि शाक्य नै कार्यकारी निर्देशक हुँदा भारतको निजी कम्पनी पीटीसी इन्डियाले ८ अगस्ट २०२५ मा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्री प्रस्ताव गरेको थियो, तर भारतमा बिजुलीको दर नै घटिरहेको सन्दर्भमा मूल्य थप घटाइदिन र त्यो एक महिनाको म्याद बढाइदिन भन्दै प्राधिकरणले पीटीसीलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले त्यसबेला अनलाइनखबरलाई बताएका थिए ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले ५ असोज अर्थात् २१ सेप्टेम्बर २०२५ मा मनोज सिलवाललाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै २२ सेप्टेम्बरमा प्राधिकरणको प्रणालीभित्रबाट माग्दै नमागी ८ अगस्टको तुलनामा प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा महँगो अर्थात् ६.९५ भारुको प्रस्ताव पीटीसी इन्डियाले पठाएको थियो ।

त्यसरी मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पहिले नै सेटिङमा मगाएको प्रस्तावका आधारमा पीटीसी इन्डियासँग १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा प्रतियुनिट ३४ पैसा महँगोमा सम्झौता गरेर ४३ करोड गडबडी गरेका दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

अत्यन्तै गोप्य ढंगले गरिएको त्यो सम्झौता र गडबडी बाहिरिएपछि मन्त्री घिसिङले पुरानो प्रस्तावको म्याद सकिएकाले नयाँ प्रस्ताव मगाएको र त्यो महँगो परेको बताउँदै आएका छन् । जबकि, भारतमा विद्युत् माग घटेको तथा उत्पादन बढेका कारण बिजुलीको भाउ अत्यधिक घटिरहेको छ ।

पीटीसी इन्डियाले सुरुमा प्रस्ताव गरेको प्रतियुनिट ६.७४ भारुभन्दा पनि एनभीभीएनले हालै गरेको ६.६० भारु १४ पैसाले सस्तो हो । यो दर पीटीसीसँग प्राधिकरणले १३ अक्टोबरमा गरेको सम्झौताभन्दा भारतीय ३५ पैसा अर्थात् नेपाली ५६ पैसा सस्तो पर्दछ ।

पीटीसीसँग प्राधिकरणले १ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म १ सय ५१ दिन १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता १३ अक्टोबरमा गरेको थियो । त्यो भनेको कुल ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट हुन्छ ।

यसअघि पीटीसीसँगै भारतीय २१ पैसा बढीका दरले किन्नुपर्दा दरकै कारण त्यो बिजुलीमा २१ करोड २१ लाख ७९ हजार ५ सय २० नेपाली रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने हिसाब गरिएको थियो ।

तर, भारतीय कम्पनीसँग मूल्य घटाउन मोलमोलाइ गरेको भए त्यो अझै कममा आउने रहेछ भन्ने त अहिले एनभीभीएनले नै ५६ पैसा कममै बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेबाटै पुष्टि हुन्छ ।

त्यहीबेला भारतीय कम्पनीसँग मोलमोलाइ गरेर यो दरमा सम्झौता गरेको भए ३६ करोड ५२ लाख ९९ हजार फाइदा हुने थियो । तर, घिसिङ र सिलवालले व्यक्तिगत लाभका लागि आफूहरूले सेटिङ गरेको मूल्यमा नै पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेका थिए ।

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि अनलाइनखबरले ऊर्जामन्त्री  घिसिङसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।