फागुन २१ को चुनाव, कसका कारण बढ्दैछ संशय ?

७ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार सिहंदरबारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहित सर्वदलीय बैठक राखेर चुनावको तयारीबारे ब्रिफिङ गरिन् । आफ्ना दलका दोस्रो तहका नेतालाई सिंहदरबारमा पठाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाराजगञ्जमा भेट गरे ।

सिंहदरबारको छलफल चुनाव केन्द्रित थियो । महाराजगञ्जको मित्रमिलाप चाहिँ चुनावभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा केन्द्रित ।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई चुनावले निकास दिने अपेक्षा जगाए पनि, चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा भएका यस्ता राजनीति भेटघाटले ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस, हल्ला र अड्कलबाजीले मञ्च कब्जा गरिरहेको छ ।

विडम्बना के छ भने, चुनावको तयारीभन्दा बढी चुनाव नहुने आशंकामै राजनीति वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस तरंगित हुन थालेको छ ।

संवैधानिक रूपमा चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकार र निर्वाचन आयोगको हो । यी दुवै संस्थाले स्पष्ट रूपमा फागुन २१ मै चुनाव हुने दोहोर्‍याइरहेका छन् । सोमबार पनि सिंहदरबारमा आयोगले यही जानकारी गरायो ।

आयोगले प्राविधिक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको भन्दै सबै दललाई आश्वस्त पार्‍यो । चुनावका लागि हालसम्म चुनावी कार्यतालिका अनुसारै काम अघि बढीरहेको छ । दल दर्ता भइसकेका छन् ।

अर्को साता समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी सूची बुझाउने कार्यतालिका छ । मतपत्र छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तयारी अवस्थामा बसिसकेको छ । आयोगले भन्नासाथ मतपत्र छपाइ गर्न सक्ने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शनिबार सरकारको सय दिन पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै ‘कुनै हालतमा चुनाव सर्ने भ्रममा नपर्न’ आग्रह गरेकी छन् । यो भनाई उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको निर्वाचन आयोग र दलहरूबीचको छलफलमा पनि दोहोर्‍याएकी छन् । ‘निर्वाचन भनेको हाम्रा लागि कुनै संकटको घडी होइन, खुसीको घडी हो । परिवर्तनको मार्ग हो । आजसम्म नेपालमा केही परिवर्तन आएका छन् भने निर्वाचनले नै हौ,’ उनले भनिन् ।

तर, यति स्पष्ट सरकारी अडान हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक वातावरण अझै चुनावमैत्री बन्न सकेको छैन ।

चुनावमा सहभागी हुने भनिएका प्रमुख दलहरू नै चुनावका लागि मानसिक र राजनीतिक रूपमा तयार नभएको छनक दिइरहेका छन् ।

कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूले चुनावमा भाग लिने भनेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् । तर अर्कोतर्फ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित फेरि अदालतमा पूरक निवेदन लैजाने कोसिस पनि जारी छ ।

सोमबार महाराजगञ्जमा भएको भेट यो प्रसंगसँग पनि जोडिएको छ । १५० भन्दा बढी सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको निवेदन पठाएर अदालतलाई संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा कानुनी र मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजेका हुन् । यो दोहोरो रणनीतिले चुनावप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ ।

सबै भन्दा बढी चुनाव हुन नसक्ने आवाज एमालेको तर्फबाट आइरहेको छ । एमालेको रोडम्याप छ- संसद पुनर्स्थापना, त्यसको आधारमा संविधान संशोधन, अनि अर्को सरकार गठन गरेर मात्र चुनावमा जाने ।

यो रोडम्यापको मूल डिजाइन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेका हुन् । तर उनको यो रोडम्यापमा अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हिँडिरहेका छन् । लोसपा लगायतका दलहरू पनि तयार छन् ।

‘संसद् पुनर्स्थापना को एजेण्डा हामीले अघि सारेका छौं तर संसद् पुनर्स्थापना भयो भने हामी भन्दा बढी खुसी अरु दलहरु हुनेवाला छन् । कोही अहिले बोल्न नचाहेका मात्र हुन् । अब सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सहितको पुरक निवेदन दिनका लागि चाहि धेरै सांसद जोडिने अवस्था बनेको छ’ पुरक निवेदनको तयारीमा रहेको एमालेका एक सांसदले भने ।

कांग्रेसभित्रै गगन थापा लगायतका नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना केही असहमत देखिन्छन् । तर सोमबार गगन थापाले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनसँग जोडेर चुनावको कुरा गरे । उनले फागुन २१ को चुनाव अनिवार्य रहेको बताए । तर यो अभिव्यक्तिसँगै उनले पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्म चुनावमा जान नसकिने कुरा गरे । यसले देखाउँछ दलहरूभित्रै पनि चुनावबारे स्पष्टता छैन ।

अर्कोतर्फ, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजकत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमै जाने भन्दै आएको छ । चुनाव हुनुपर्ने विषयमा खबरदारी गरिरहेको देखिए पनि नेकपामा संयोजक पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार काठमाडौंमा चुनावबारे दिएको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण र केही आशंका पैदा गर्ने खालको पनि छ ।

नेकपाको सन्देश सभामा प्रचण्डले ‘चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी’ दिए । तर उनले यो षड्यन्त्रको गन्ध कसरी थाहा पाए ? राजनीतिमा हावा नचली पात कसरी हल्लियो ? यसले केही पाकिरहेको संकेतको रुपमा पनि हेरिएको छ । सोमबार सिंहदरबारको सर्वदलीय बैठकमा नेकपाका नेता वर्षमान पुनले २१ को चुनावको समयसीमा अनिवार्य रहेको बताए । उनले राष्ट्रपतिले तोकेको समय भएकाले यसमा तलमाथि भए संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा प्रवेश गर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

उता कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केही दिन अघि सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्ने क्रममा चुनावको विश्वसनीय चुनावी वातावरण निर्माण गर्न परमा.. वैशाख पुग्नुपरे पनि केही बिग्रन्नँ भन्दै फागुन २१ को समय सीमा शंका पैदा हुने ट्विट गरे ।

चुनावको तयारी भइरहेका ठानिरहेका बेला प्रचण्डले चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको कुरा किन प्रवेश गराए ? विश्वप्रकाश शर्माले वैशाखको प्रसंग किन ल्याए ? यसले राजनीतिक वृत्तमा पर्दा पछाडि केही चलखेल त भइरहेको छैन भन्ने शंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।

नयाँ उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूको दृष्टिकोण पनि फरक फरक जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अदालतको आदेशबाट मुक्त भएपछि कुनै हालतमा चुनाव हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनातर्फ ‘आँखा नचम्क्याउन’ चेतावनी दिँदै पुराना दलहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनको दृष्टिमा चुनाव रोक्ने प्रयास भनेको जनआन्दोलनले ल्याउन खोजेको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रयास हो । तर नयाँ शक्तिको रुपमा उदाउन सक्ने ठानिएका रास्वपा लगायतका दलहरू पनि चुनाव अघि मिल्ने विन्दु खोज्दैछन् ।

चुनावबारे जेनजी आन्दोलनपछि जन्मिएका समूहहरू स्वयं भने एकीकृत देखिँदैनन् ।

रक्षा बम नेतृत्वको जेन–जी फ्रन्टलगायत समूहहरूले जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने र त्यसका लागि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

तर सुदन गुरुङ, मिराज ढुंगाना लगायतका समूहहरू भने यथास्थितिमा चुनाव सम्भव नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । ढुंगानाको समूहले त सोमबार काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन गरेको छ । यथास्थितिमा चुनाव हुननसक्ने र सरकार नै असक्षम भएको भन्दै ढुंगानाको समूहले सर्वपक्षीय सरकारको वकालत गरेको छ ।

सबैभन्दा रोचक भूमिका त सुदन गुरुङको देखिन्छ । जेनजीका ‘दाइ’ भनेर हिँड्ने उनलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेठा छोरा” को संज्ञा दिएकी थिइन् । ती गुरुङ नै अहिले चुनाव नै नगर्ने दिशामा उभिएका छन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै उनले जेनजीको रगतमाथि उभिएर शासन गरिरहेको भन्दै आरोपित गरिरहेका छन् ।

जेन–जी अहिले चुनाव लड्न तयार नभएको, पुराना दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा नपुगेको तर्क गरेका छन् । केही अघि गुरुङले गृहमन्त्रीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाएका थिए ।

गुरूङ प्रस्ताव पनि अन्ततः संविधान संशोधन, सत्ता पुनर्संरचना र त्यसपछि मात्र चुनावमा जाने भन्ने नै हो । यसले जेन–जी आन्दोलनभित्रको वैचारिक द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ ।

यस्ता परस्परविरोधी अभिव्यक्तिहरूले फागुन २१ को चुनावबारेको अनिश्चिततालाई झनै मलजल गरिरहेको छ ।

कतिपयले सुरक्षा व्यवस्थाका कारण चुनाव नहुने आशंका गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर भएको, लुटिएका हतियार अझै फिर्ता नभएको भन्ने तर्क गरिँदै छ । यस्तो तर्क विशेषगरी केपी शर्मा ओलीले दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

तर व्यवहारमा सुरक्षा निकायहरू क्रमशः लयमा फर्किएको, चुनाव सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको देखिन्छ ।

चुनावी सुरक्षाका लागि केही साता भित्र म्यादी प्रहरी भर्ना खोल्ने तयारी समेत भइरहेको छ । यसका लागि ‍ बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । चुनावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू समेत आउन तयार छन् । तर यति सबै हुँदाहुँदै पनि चुनावप्रति शंका कायमै छ ।

बंगलादेशको मोडलको चर्चा

यदि चुनाव भएन भने के हुन्छ ? धेरैको उत्तर हुनेगर्छ छ- नेपाल ‘बंगलादेश मोडल’ तर्फ जान सक्छ ।

बंगलादेशमा आन्दोलनमार्फत शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएपछि २०२४ अगस्टमा मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो ।

नौ महिनाभित्र चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि अझै चुनाव हुन सकेको छैन, जसले त्यहाँ दीर्घकालीन अस्थिरता जन्माएको छ । केही दिन अघि विद्यार्थी आन्दोलनकै नेतृत्व गर्ने एक नेता सरिफ उस्मान हादीको हत्यापछि ढाकामा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका छन् । सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण भएको छ । त्यहाँको तनाव झन् बढ्दै छ ।

नेपालमा पनि चुनाव रोकियो भने त्यस्तै अनिश्चित संक्रमण लम्बिने खतरा सबैले देखेका छन् । त्यसैले यतिबेला पक्रिनुपर्ने सही बाटो हो, हुन लागेको चुनावलाई सहयोग गरेर छिटो संक्रमणबाट बाहिर निस्कनु ।

तर, यथार्थमा दलदेखि जेनजी समूहसम्म सबैले आ-आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कसैले वर्तमान सरकार विस्थापित गरी अर्को सत्ता समीकरणको कल्पना गरिरहेका छन् । यस्तो खेलले नेपालको संक्रमण समाप्त गर्छ कि झन् अनन्त बनाउँछ ?

यसको उत्तर आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने सबै राजनीतिक दल, समूह र नागरिकले कसरी दिन्छन् ? यदि सबैले आफ्नो राजनीतिक नोफा–नोक्सानको हिसाबमा मात्र निर्णय गर्ने हो भने नेपाल अनन्त राजनीतिक दुश्चक्रमा फस्न सक्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा न्यूनतम र सुरक्षित बाटो भनेकै चुनाव हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक बाटोमा तगारो हाल्ने कि त्यसलाई सहज बनाउने ?