News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४० रुग्ण ठेक्का तोडेको छ भने करिब डेढ सय ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छ।
- मन्त्री कुलमान घिसिङले १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलसमेत तोडिएको ठेक्कामा परेको जानकारी दिनुभयो।
- सरकारले विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
९ पुस, काठमाडौं । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४० रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार सार्वजनिक गरेको १ सय दिनका १०१ कामको सूचीमा सो बारे उल्लेख छ ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार भौतिक मन्त्रालयमातहत निर्माण व्यवसायीका कारण २३५ ठेक्का रुग्ण बनेको देखिएको छ । जसमा ४० ठेक्का तोडिएको छ । करिब डेढ सय ठेक्का भने तोड्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए ।
उता, शहरी विकासतर्फ ४४ वटा रुग्ण ठेक्का किन नतोड्ने भनी सूचना निकालिएको थियो । जसमध्ये ४ वटा ठेक्का तोडिएको छ । सिँचाइतर्फ ३३ वटा रुग्ण ठेक्काको पहिचान भएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार जसमध्ये २२ वटा रुग्ण ठेक्काको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समेत तोडिएको छ । यसमा नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सरकारले थालेको छ । मन्त्री घिसिङका अनुसार अहिलेसम्म भौतिक मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ । जसमा १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलसमेत छ । सिँचाइतर्फ १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको रुग्ण ठेक्का तोडिएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए ।
घिसिङले यो कदम ठेक्का तोड्नमा मात्र सिमित नहरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विकास भाषणले होइन, परिणामले देखिनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन आवश्यक पहल र समन्यय गरिएको छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘योजना छन्, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ, तर काम हुँदैन, एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ रणनीतिक महत्त्वका पुल निर्माण नहुँदा ५ मिनेटमा पुगिने दूरी डेढ घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नागरिक बाध्य भएको उनले बताए ।
यस अवस्थाको मूल कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, अनावश्यक दबाब एवम् हस्ताक्षेप र कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यकता कठोरता नहुनु हो भन्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । सरकारले विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कामलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास थालेको भन्दै उनले भने, ‘वर्षौदेखि आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’
प्रतिक्रिया 4