ईपीएस विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय टोली कोरिया जाने

१७ पुस, काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर पनि दुई वर्षदेखि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आन्दोलनरत युवासँग आज छलफल गरेका छन् । कोरिया जान पाउनुपर्ने माग राख्दै दुई वर्षदेखि रोस्टर सूचीमा नपरेका युवाले ग्वार्कोस्थिल ईपीएस शाखा कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरूका मागका विषयमा जानकारी लिइएको थियो । छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उनीहरूका माग सुनेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयमा छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने आश्वासन मन्त्री भण्डारीले दिएका थिए ।

उनीहरूसँगको छलफलपछि मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले उठान गरेका विषय समाधानका उपाय खोजिएको थियो ।

जसमा उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय टोली कोरिया पठाउने, कूटनीतिक पत्र लेख्ने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । ती अधिकारीका अनुसार भोलि मन्त्रालयमा थप छलफल गरेर निर्णय गरिने छ ।

‘आजको बैठकमा उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो, त्यसपछि छलफल गरेर खबर गर्छौं भन्ने कुरा भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैठक सकिएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक बैठक बस्यो, त्यसमा विभिन्न विकल्पमा छmलफल भयो, भोलि कूटनीतिक पत्र लेख्ने, उच्चस्तरीय टोली कोरिया पठाउने लगायत विषयमा छलफल भयो ।’

मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा ती विकल्प अघि सारिएको र भोलि निर्णय हुने ती अधिकारीले बताए ।

दुई महिनाअघि समेत उनीहरूले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै ईपीएस शाखामा आन्दोलन गरेका थिए । त्यो बेला श्रम मन्त्रालय र आन्दोलनरत युवाबीच सहमति भएको थियो । तर, दुई महिना बित्दासमेत सरकारले केही नगरेको भन्दै उनीहरू पुन: प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

भाषा र सिप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेको २ वर्ष हुन लाग्दा समेत जान नपाएको भन्दै उनीहरूले सरकारमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।

कोरियामा कामदार पठाउन थप विज्ञापन र परीक्षा लिनुभन्दा पहिले पास गरेका कामदारलाई कोरिया पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले रोस्टरको म्याद थप्नुपर्ने, आफूहरूले सेक्टर चेन्ज गरेर जान पाउनुपर्ने र आफूहरूको फाइल रोजगारदातासम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ती माग कोरियाली सरकारबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने ईपीएस शाखा कार्यालयकी निर्देशक बिन्दा आचार्यले बताइन् ।

सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमा अदक्ष नेपाली कामदार लैजान थालेको थियो । हाल कोरियामा १ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । कोरियाले सन् २०२४ को तुलनामा २०२५ मा बढी श्रमिक लगेको शाखाले जनाएको छ ।

२०२४ मा ९ हजार २ सय हाराहारी लगेकोमा २०२५ मा ११ हजार २ सयजति नेपाली ईपीएस मार्फत कोरिया गएको कोरिया शाखाले जनाएको छ ।