जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति नयाँ र पुरानो भन्ने द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ । परिवर्तनको चाहना बलियो छ, तर परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने एजेण्डामाथिको बहस भने न्यून छ । नयाँ होस् वा पुराना सबै दलमा व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यही सन्दर्भमा शान्ति तथा द्वन्द्व अध्येता एवं ओपन इन्स्टिच्यूटका सह-संस्थापक डा. धिरेन्द्र नाल्बोसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
नेपालमा चुनाव नजिकिँदै छ । नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि एकप्रकारले नयाँ र पुरानो भनेर द्वन्द्वात्मक अवस्था देखिन्छ । तपाईंले यो अवस्थालाई कसरी नियाली रहनुभएको छ ?
अहिलेको गठजोड र अहिलेको जुन टसल छ त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै आएको होइन । हाम्रो इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भने अहिले जसरी जेनजी आन्दोलन विस्फोटन भएर देखियो । यो भन्दा अगाडि प्रत्येक दशकमा एक किसिमको चेन्जहरु आएको थियो । त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ।
नेपालमा हरेक दशकमा राजनीतिक परिवर्तनहरू त भए, तर दलहरूले जनतासँग गरेका बाचाहरू कहिल्यै पूरा गरेनन् । हाम्रा गहिरो समस्याहरू यथास्थितिमा रहे हामीले ‘कस्मेटिक’ वा सतहमा मात्र सुधार गर्यौँ । त्यसले गर्दा असन्तुष्टिहरू बाँकी नै रहे ।
अर्को मुख्य कुरा, प्रत्येक पुस्ताको आफ्नै अपेक्षा हुन्छ। ६० को दशकमा जन्मिनेको र ८० को दशकमा जन्मिनेको अपेक्षा र सपना फरक हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो ‘पुस्तान्तरण’ र उनीहरूको बदलिँदो अपेक्षालाई बुझ्नै सकेन । त्यसैले द्वन्द्व देखियो । हामीले द्वन्द्वलाई सधैं हतियारको लडाइँको रूपमा मात्र बुझ्यौँ, तर द्वन्द्व त विचार र मागहरूको पनि हुन्छ । अहिले त्यही विचारको द्वन्द्व सतहमा आएको हो।
हाम्रो समाजमा जातीय, भाषिक र वर्गीय विभाजन त छँदैछ । तर, आजको दिनमा तत्काल निकास दिनुपर्ने प्राथमिक द्वन्द्व चाहिँ कुन हो ? नयाँ र पुराना दलहरूबीचको मात्र हो कि अरू पनि छ ?
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, राजनीतिक समस्याको रुपमा स्रोतमाथिको पहुँच, भाषा र भेदभावसँग जोडिएका थिए । त्यो यथावत् छ तर केही हदसम्म राज्यले तिनलाई सम्बोधन पनि गरेको छ। द्वन्द् जुन प्रकृतिमा छ अहिले परिवर्तन भएर आएको छ । तर, समाज गतिशील हुन्छ। विकाससँगै मान्छेको राजनीतिक विवेक र चेतना पनि बढ्छ । तर राजनीतिक दलहरूले त्यो बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो देशमा विकास हुँदा हुँदै राजनीतिक विभेद पनि बढ्दै गयो । जस्तै—अहिले मातृभाषामा शिक्षाको कुरा उठ्नु सकारात्मक परिवर्तन हो। तर, एउटा समस्या समाधान हुनासाथ अर्को आवश्यकता जन्मन्छ । यदि हामीले समाजको यो गतिशीलतालाई बुझेर राज्यको रफ्तार मिलाउन सकेनौँ भने द्वन्द्वका नयाँ स्वरूपहरू जन्मिइरहन्छन्।
पछिल्लो समय ‘जेनजी‘ आन्दोलनले पुराना दलहरूला सत्ताको घेराबाट बाहिर लगेको छ । यी दलहरुले अहिले समयको बदलिँदो मनस्थितिलाई पक्रिन सकेका छन् कि छैनन् ?
समस्या नै त्यहीँ छ । एउटा उदाहरण हेरौँ : हाम्रा छोराछोरीको बुझाइ र हाम्रो बुझाइमा आकाश-जमिनको फरक छ । अहिलेको पुस्ताले प्रविधिको माध्यमबाट आफैँ धेरै कुरा सिकिरहेको छ। हाम्रो संस्कारमा ‘म सिनियर हुँ, मैले भनेको मान’ भन्ने प्रवृत्ति छ। ठूलालाई आदर गर्नु राम्रो हो, तर ज्ञान र प्रविधिको हकमा नयाँ पुस्ता हामीभन्दा अगाडि हुन सक्छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार्न सकिएको छैन । ‘जेनजी’ भनेका केवल बालबच्चा होइनन्, यो पुस्ता हो । तिनीहरू एउटा विचार, भोक, र आवश्यकता बोकेको पुस्ता हुन् । उनीहरूलाई बालबच्चा भनेर नहेपौं । केही गरौं भन्ने डिजायर छ । उनीहरूको ‘डिजायर’ बुझ्न नसक्नु नै अहिलेको नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो।
नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको कुरा उठ्दा पनि दलहरूले यसलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् कि न होला ?
यो एक प्रकारको ‘जडसूत्रवाद’ हो। हामीले कति जडसुत्रवादी छौं भनेर एकपटक ऐना हेर्नुपर्छ । हामी ५० वर्षअघिको परिकल्पनाले आजको पुस्तालाई डोहोर्याउन खोजिरहेका छौँ । हामी कुनै विचार बोकेर त्यही विचारमा वर्षौं झुण्डिएर बसेका छौं । विचार सधैं गतिशील हुनुपर्छ।
चीनकै उदाहरण लिउँ न, उसलाई कम्युनिस्ट विचारले चलेको भनिन्छ । उसले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा आफ्नो उपस्थिति बनाउन विचारमा ‘फ्युजन’ ल्यायो । तर, हाम्रा नेताहरू कुनै एउटा सिद्धान्तमा झुण्डिएर यथास्थिति मै रमाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। समयअनुसार परिवर्तन हुन नसक्दा नै सडकमा ‘जेनजी’ को विस्फोटन भएको हो ।
तर कतिपय दलहरूले त यो आन्दोलनलाई विदेशी डिजाइन वा षड्यन्त्रको रूपमा मात्र व्याख्या गरिरहेका छन् नि ?
यो निकै गम्भीर विषय हो । अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ (षड्यन्त्रको सिद्धान्त) निकै हाबी भएको छ। कुनै पनि ठूलो घटनालाई तथ्यहीन तरिकाले व्याख्या गर्ने र त्यसलाई नै सत्य सावित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
कोभिड-१९ पछि यो झन् झाँगियो । अमेरिका जस्तो देशमा त तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले विज्ञानलाई नै चुनौती दिए, चुनाव हारेपछि ‘बाइडेनले धाँधली गरे’ भनेर भ्रम छरे। जब शक्तिशाली पब्लिक फिगरले तथ्यहीन कुरा गर्छन्, जनताको एउटा तप्का त्यसको पछि लाग्छ। नेपालमा पनि युवाहरूको वास्तविक असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनालाई बुझ्नुको सट्टा ‘विदेशी डिजाइन’ भनेर पन्छिनु आफ्नो कमजोरी लुकाउने बहाना मात्र हो।
अहिले अमेरिकामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रिपब्लिकनहरूले अझै पनि ‘बाइडेनले चुनाव चोरेको’ भन्ने ट्रम्पको दाबीमा विश्वास गर्छन्। बेलायतमा एक नर्सले क्यान्सर लागेकी आफ्नै छोरीलाई केमोथेरापी नगराई ‘प्राकृतिक उपचार’ तिर लाग्दा छोरीको मृत्यु भयो। यस्ता भ्रम ले समाजलाई कहाँ पुर्याउँदै छ ?
नेपालमा पनि त ‘जेनजी‘ आन्दोलनलाई विदेशी घुसपैठ वा बाह्य डिजाइन भन्न थालिएको छ नि?
यो संसारभरकै डरलाग्दो समस्या हो। तथ्यहीन दाबीहरूलाई जब शक्तिशाली व्यक्तिले बारम्बार दोहोर्याउँछ, समाजको एउटा तप्का त्यसैमा बहकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा युवाहरूको आन्दोलनलाई ‘विदेशी षड्यन्त्र’ देख्नु भनेको हाम्रै छोराछोरीको विवेक र सपनालाई अपमान गर्नु हो ।
के उनीहरू अर्काले चलाउने गोटी मात्र हुन् ? उनीहरूको आफ्नै विचार, आक्रोश र केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छैन र ? यदि हामी हाम्रै सन्तानलाई ‘अर्काको गोटी’ भन्छौँ भने हामी आफैँ पनि कसैको गोटी हौँ भन्ने स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो असफलता लुकाउन अर्कालाई दोष दिनु सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो।
तर, यो ‘विदेशी षड्यन्त्र‘ को भाष्यभित्र कतै न कतै कुनै तत्व त जोडिएको होला नि?
विश्वका करिब २०० देशले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्छन्। सबैको आ-आफ्नै गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्र हुन्छन्। तर, महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो, हामी कसरी ‘गोटी’ बन्दैछौँ ? हामीले आफ्नो घर र भान्सा सफा राख्यौँ भने कसैले बाहिरबाट फोहर फाल्न सक्दैन। हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक संस्कार पन्छिने खालको छ। गल्ती आफूले गर्ने तर दोष अरूलाई थोपर्ने । गिलास आफैँले खसालेर फुटाउने तर ‘तैले त्यहाँ किन राखिस्’ भनेर अर्कालाई गाली गर्ने अनुत्तरदायी चरित्र नै हाम्रो मुख्य समस्या हो।
नेपालमा हरेक १० वर्षमा परिवर्तनका आन्दोलन भएका छन् । ७२ सालको संविधानले धेरै अपेक्षा जगाए पनि १० वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि असन्तुष्टि चुलिएको छ। यसैबीच, स्थापित शक्तिहरूको विकल्पमा नयाँ पार्टीहरू उदाएका छन्। उनीहरू पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) एजेन्डा बोकेर आएका छन् कि साँच्चै नयाँ संस्कार लिएर?
म आशावादी मान्छे हुँ, तर अहिलेको राजनीतिक गठबन्धन र चुनावी समीकरण हेर्दा मलाई नयाँ दलहरूमा पनि र्याडिकल परिवर्तनको संकेत देखिएको छैन । उदाहरणका लागि, मलेसियामा महाथिर मोहम्मदले १८-२० वर्ष शासन गर्दा उनीसँग स्पष्ट ‘रोडम्याप’ थियो।
हाम्रोमा १७ औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा पनि राजनीतिक दलहरूसँग देशको भविष्यको स्पष्ट खाका खोई ? जोन एफ केनेडीले अमेरिकालाई चन्द्रमामा पुर्याउने सपना देखाए र पुर्याए पनि। तर हाम्रा नेताहरूले केवल ‘असम्भव’ र ‘झूटा’ आश्वासनहरू बाँडे।
नयाँ दलहरूले त पुरानोको बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भनिरहेका छन् नि?
भ्रष्टाचार अन्त्य’ र ‘सुशासन’ भन्ने शब्दहरू अत्यन्तै अमूर्त छन्। भ्रष्टाचार पूर्ण अन्त्य होइन, न्यूनीकरण गर्ने कुरा हो। नयाँ दलहरूले ‘पुरानोलाई हटाउँछौँ’ त भने, तर ‘हामी के गर्छौँ’ भन्ने ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन्।
तपाईं एउटा सानो संस्था चलाउँदा त स्पष्ट खाका बनाउनुहुन्छ भने देश चलाउने १० वर्षे भिजन खै ? पर्यटनमा यति मान्छे ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, तर तयारी शून्य छ। विद्युत बेच्छु भन्नुहुन्छ, तर पूर्वाधार छैन। तयारी भन्दा प्रचार बढी भएपछि जनतामा भ्रम र अन्ततः असन्तुष्टि सुरु हुन्छ। त्यसैले, नयाँ शक्तिहरूले पनि ‘खोक्रो नारा’ भन्दा ‘तात्विक पोलिसी’ र कार्ययोजनामा ध्यान दिनु जरुरी छ।
अन्त्यमा कुरा कहाँ ठोकिन्छ भने, भिजनसहित सबै एक नभएसम्म परिवर्तन सम्भव देखिँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कुरा सुन्दा राम्रा तर कार्यान्वयनमा अमूर्त छन्।
के आगामी चुनाव केवल अनुहार फेर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होला कि एजेन्डामा आधारित बहस पनि होला ?
चुनाव एजेन्डामा आधारित हुनैपर्छ र यसमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेताहरूबीच व्यापक ‘डिबेट’ गराउनुपर्छ । अहिले समाजको मनोविज्ञान हेर्दा मान्छेहरू ‘फेस चेन्ज’ (अनुहार परिवर्तन) त चाहन्छन्, तर उनीहरूको भित्री चाहना चाहिँ त्यो अनुहारसँगै एजेन्डा पनि आओस् र आफ्नो जीवनमा तात्विक परिवर्तन महसुस होस् भन्ने नै हो।
राजनीतिक संस्कारले समाजलाई एउटा ढाँचामा बाँधेको हुन्छ। हाम्रो समाज पनि पुरानै संस्कारमा हुर्किएको छ। ‘जेनजी’ आन्दोलनले त्यो संरचनालाई चुनौती त दियो, तर पुरानो संयन्त्रलाई ‘टप टु बटम’ फेरिहाल्ने अपेक्षा पूरा हुन कठिन छ। स्थापित दलहरूले समाजलाई भित्रैदेखि गाँजेका छन्, जसलाई ५ वर्षमा पूरै परिवर्तन गर्छु भन्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
विश्वको अनुभव हेर्दा स्थापित शक्ति विरुद्ध असन्तुष्टि पोखेर आउने पपुलिस्ट शक्तिहरूको प्रदर्शन कस्तो देखिन्छ? विगतमा ६४ सालमा माओवादी वा पछि नेकपाको बहुमतलाई जनताले विश्वास गरेकै हुन्, तर ती शक्तिहरू टिक्न सकेनन्। अहिले नयाँ फोर्सहरू मिलेर आउँदा पनि विगतकै जस्तो नियति दोहोरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा हाम्रो संरचनामा छ। हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू एकअर्कासँग जेलिएका छन्। नयाँ शक्तिले आएर ‘म पुरानोलाई खर्लक्कै ब्रेक गर्छु र एक्लै देश बनाउँछु’ भन्यो भने त्यो व्यवहारिक हुँदैन। उसले पनि कतै न कतै ‘नेगोसिएसन’ (सहमति) गर्नैपर्छ।
बंगलादेशको उदाहरण हेर्नुस्— नयाँ परिवर्तन आएपछि अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाउन त सजिलो होला, तर त्यसका लाखौँ समर्थक र उनीहरूको भोट कहाँ जान्छ? उनीहरूलाई निषेध गरेर नयाँ प्रणाली चल्न सक्दैन। हाम्रोमा पनि नयाँ एलायन्स बने पनि पुरानो संस्कार सर्लक्कै परिवर्तन भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसोभए अहिलेका दलहरूको मूल एजेन्डा केवल ‘शक्तिमा पुग्ने‘ मात्रै हो त ?
अहिलेको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। अझ खतराको कुरा के छ भने, यो चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउने देखिँदैन। मानौँ, कांग्रेस र एमाले मिलेर चुनाव लडे र सरकार बनाए, त्यो पुरानै निरन्तरता भयो। यदि नयाँ एलायन्स मिलेर आयो भने पनि उनीहरूको प्राथमिकता ‘देशलाई ५ वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु’ भन्ने स्पष्ट खाका भन्दा पनि ‘चुनाव कसरी जित्ने र शक्ति कसरी आर्जन गर्ने’ भन्नेमा बढी केन्द्रित छ।
हाम्रो राजनीतिको अर्को ठूलो समस्या ‘देवत्वकरण’ हो। हामी विचारलाई होइन, व्यक्तिलाई देवता बनाउँछौँ। जब व्यक्ति शक्तिको केन्द्र बन्छ, ऊभित्र आडम्बर बढ्छ र उसले आफूलाई अपरिवर्तनीय ठान्न थाल्छ। पार्टी र विचार गतिशील नभएसम्म राजनीतिक संस्कार फेरिँदैन। बाउ-बाजे जुन पार्टीका थिए, नाति-पनाति पनि त्यही पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने छैन; नयाँ पुस्ताले प्रश्न र चुनौती दिन सक्नुपर्छ।
अहिले नयाँ शक्तिमा तीनवटा मुख्य ‘फेस‘ देखिएका छन्— रवि लामिछाने (रास्वपा), कुलमान घिसिङ (उज्यालो नेपाल) र बालेन शाह (काठमाडौँका मेयर)। यी तीनै जना अहिले ‘रास्वपा‘ मार्फत एक ठाउँमा आएका छन्। मान्छेहरूले यी अनुहार हेरेरै सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। यो ‘गठजोड‘ लाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
म एक नागरिकको नाताले के भन्छु भने— समृद्ध नेपाल बनाउने सपना कुनै व्यक्तिको होइन, पार्टीको हुनुपर्छ। कुलमान जीको उदाहरण लिऊँ, उहाँले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आफ्नो उत्तरदायित्व उत्कृष्ट ढंगले निभाउनुभयो । तर, त्यो एक ‘टेक्नोक्रेटिक’ सफलता हो, राजनीतिक विचार होइन। हाम्रो समस्या नै यही हो— कसैले राम्रो काम गर्नेबित्तिकै उसलाई देवता बनाइहाल्ने र पछि उसैबाट निराश हुने। यसले अन्ततः अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। उहाँहरूको नीति के हो ? रोडम्याप के हो ? त्यसमा बहस हुनुपर्छ, अनुहारमा मात्र होइन।
अब कोशी प्रदेशतिर लागौँ, त्यहाँ लामो समयदेखि पहिचानको राजनीति र द्वन्द्व छ। अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नै पार्टी खोलेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ। पूर्वको यो पहिचानको आन्दोलन र ‘हर्क साम्पाङ फ्याक्टर‘ लाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
धेरैले पहिचानलाई ‘समस्या’ ठान्छन्, तर पहिचान आफैँमा समस्या होइन। यो समाजको अभिन्न अङ्ग हो। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब राज्यले भेदभाव गर्छ। कोशीको नामाकरणसँग जोडिएको मुद्दा नीतिगत भन्दा पनि बढी भावनात्मक छ।
समाज दमनले होइन, ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता र सहमति) ले चल्छ। हर्क साम्पाङ ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ मार्फत कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अनुहार हेरेर भोट दिने प्रवृत्ति पूर्वमा पनि देखिनु खतरनाक छ। ‘इलेक्टोरल कल्चर’ मा सिद्धान्त र पोलिसी हेर्नुपर्नेमा अनुहार मात्र हेरियो भने देश संकटतिर जान्छ।
पहिचानको मुद्दा बोक्ने शक्तिहरू अहिले तितरबितर भएका छन्। कोही रास्वपामा त कोही उज्यालो नेपालमा आबद्ध छन्। के यो मुद्दा आगामी चुनावमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी होला ?
पक्कै पनि, यो प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै जान्छ। राज्य र राजनीतिक दलहरू यसमा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ। भौगोलिक र रणनीतिक हिसाबले पूर्व (सिक्किम र तिब्बतको सीमा नजिक) निकै संवेदनशील ठाउँ हो। यसलाई ‘हाउगुजी’ को रूपमा वा कसैले प्रयोग गरेको रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यो एउटा गहिरो र गम्भीर विषय हो, जसलाई होसियारीपूर्वक सम्बोधन अवतरण गरियो भने यसले ठूलो रूप लिन सक्छ।
पूर्वमा देखिएको पहिचानको मुद्दा यसपालि भोटिङ मतमा देखिने सम्भावना कत्तिको छ? कतै यो एजेन्डा चुनावसम्म मात्र सीमित हुने त होइन ?
म आफ्नो व्यावसायिक अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा यस विषयमा अलि ‘नर्भस’ छु। पहिचानको मुद्दा पेचिलो बन्दैछ। यसलाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन।
हुनसक्छ, यो चुनावमा यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा नदेखिएला, तर अबको पाँच वर्षमा यो निकै शक्तिशाली भएर आउनेछ। समस्या के हो भने, दलहरूले यसलाई केवल चुनाव जित्ने एजेन्डा मात्र बनाए, समाधानको ठोस पहल गरेनन्। राज्यले आफ्ना कुरा राख्दा गोली ठोक्छ भन्ने जुन भावनात्मक आक्रोश जनतामा छ, त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ।
यो चुनावले नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्वतिर लैजाला कि द्वन्द्वका नयाँ ढोकाहरू खोल्छ ?
यदि तपाईंले सरकार परिवर्तन नहुने ‘स्थायित्व’ को कुरा गर्नुभएको हो भने, मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो स्थायित्व आउँछ। आउने संसद् पनि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ (त्रिशंकु संसद्) नै हुने देखिन्छ। जहाँ लेनदेन को पुरानै राजनीतिक संस्कारले निरन्तरता पाउनेछ। देश द्वन्द्व र हिंसाकै बाटोमा त जाँदैन, तर जनताले प्रजातन्त्रबाट जुन ठूलो अपेक्षा राखेका थिए, त्यो तत्कालै पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।
नेपाली मतदाताको प्रवृत्ति ‘नयाँलाई एकपटक हेरौँ न त‘ भन्ने देखिन्छ। ६४ सालमा माओवादीलाई पनि त्यसरी नै बलियो शक्ति बनाइएको थियो। अहिलेका नयाँ शक्तिहरू बहुमतको नजिक पुगे भने उनीहरू कत्तिको टिक्न सक्लान् ?
जबसम्म पार्टीसँग देश बनाउने स्पष्ट रोडम्याप र विचार हुँदैन, तबसम्म मान्छेहरू सँगै बसिरहदैनन्। अहिलेकै नयाँ एलायन्सलाई हेर्नुस् न, उनीहरूलाई एक ठाउँमा आउन कति गाह्रो भयो ? त्यहाँ पनि ‘प्रधानमन्त्री को बन्ने’ भन्ने भागबन्डाकै कुरा मुख्य छ। यो भनेको भइराखेको राजनीतिक संस्कारकै निरन्तरता हो। यद्यपि, म पूर्ण निराशावादी चाहिँ होइन; नेता र दलहरूले पनि समयक्रममा सिक्दै जानेछन्।
नयाँ शक्तिमध्ये रास्वपाले संघीयताको एउटा पिलर ‘प्रदेश संरचना‘ लाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा चुनावपछि संघीयतामाथि कस्तो खतरा देख्नुहुन्छ?
यो संविधान संशोधनको विषयसँग जोडिएको छ। संघीयता पक्षधर र विरोधीहरूबीचको ध्रुवीकरण झन् बलियो भएर जाने देखिन्छ। तर, एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने स्थानीय तहमा संघीयताको जरा गाडिसकेको छ। एउटा रमाइलो उदाहरण हेर्नुस्- एनपीएल क्रिकेटमा पनि टिमहरू प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गरेर बनेका छन्। यो एउटा संस्कारको रूपमा बसिसकेको छ। त्यसैले प्रदेश संरचना खारेज गरिहाल्न त्यति सजिलो छैन।
चुनाव भएन भने नेपाल बंगलादेश बन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ। यदि चुनाव तोकिएको समयमा भएन वा पर सारियो भने कस्तो जटिलता आउला?
मलाई लाग्छ, नेपालमा चुनाव रोकिने वा पोस्टपोन हुने परिस्थिति आउँदैन। नेपालको अवस्थालाई बंगलादेशसँग तुलना गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। बंगलादेशको परिस्थिति फरक थियो; त्यहाँ कोटा प्रणालीबाट सुरु भएको आन्दोलन सुशासन र प्रशासनको गम्भीर संकटमा पुगेर विस्फोट भएको हो। हाम्रोमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले चुनाव समयमै हुनेमा म विश्वस्त छु।
बंगलादेशको आन्दोलनपछि त्यहाँ ठूलो सुधारको प्रयास भइरहेको छ। हाम्रोमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठेका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो सुस्त देखिन्छ।
बंगलादेशमा आन्दोलनकारीले ‘रिफर्म’ का लागि ठूलो दबाब दिए, तर हाम्रोमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र नतिजाको पाटो अझै फितलो छ। यहाँ त केवल आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेमै कुरा अड्किन्छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चुनाव हुन्छ नै भन्नेमा म विश्वस्त छु। हाम्रोमा एउटा राम्रो परम्परा के छ भने जतिसुकै विवाद भए पनि ‘चुनाव गराउनुपर्छ’ भन्नेमा सबै शक्तिहरू अन्त्यमा एक ठाउँमा उभिन्छन्।
कतिपयले बंगलादेश वा पाकिस्तानको मोडलको कुरा गरेर नेपालमा पनि त्यस्तै अस्थिरता आउन सक्छ भनिरहेका छन् नि?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। बंगलादेश वा पाकिस्तानको जस्तो संकट यहाँ निम्तने सम्भावना देखिँदैन। यसको एउटा मुख्य कारण ‘भू-राजनीति’ पनि हो। कुनै पनि छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रले नेपाल अस्थिर भएको हेर्न चाहँदैनन्। सबैको स्वार्थ नेपालमा शान्ति र स्थिरता नै होस् भन्नेमा छ ताकि उनीहरूको आफ्नै सुरक्षा र हितमा बाधा नपुगोस्।
अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?
धिरेन्द्र नाल्बो: यहाँ कसले कसलाई डोमिनेट गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा त होला, तर नेपाललाई अशान्त बनाएर खेल्छु भन्ने रणनीति कसैको पनि देखिँदैन। चीनका लागि तिब्बतको संवेदनशीलता छ, भारत र अमेरिकाले पनि यहाँको अस्थिरताबाट आफ्नो सुरक्षामा जोखिम देख्छन्। त्यसैले, सबैले एक किसिमको रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै नेपाल स्थिर रहोस् भन्ने नै चाहन्छन्। यही भू-राजनीतिक सन्तुलन र हाम्रो आन्तरिक चुनावी परम्पराका कारण तोकिएको समयमै चुनाव हुने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4