भेनेजुएलामाथि अमेरिकी कारबाही विरुद्ध भारत किन खुलेर बोलेन?

२४ पुस, काठमाडौं । गत शनिबार अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई राजधानी काराकासबाट नियन्त्रणमा लिएपछि विश्व समुदाय यस कारबाहीलाई लिएर दुई खेमामा बाँडिएको देखिएको छ।

एकातिर धेरै देशहरू अमेरिकी कदमको कडा आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर केही देशहरू यसको समर्थनमा उभिएका छन्।

तर, भारत यी दुवैमध्ये कुनै पनि पक्षमा देखिएन। अर्थात्, भारत आफ्ना प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले खडा गरेको असंलग्न नीतिमा अडिग रह्यो ।

भारतको आधिकारिक अभिव्यक्तिमा कसैको विरोध वा समर्थनको भाव थिएन। मलेसिया र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूले भने यस हमलाप्रति भेनेजुएलासँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै अमेरिकी कारबाहीको कडा शब्दमा विरोध गरे।

अहिले प्रश्न उठिरहेको छ – भारतले किन मलेसिया वा दक्षिण अफ्रिका जस्तै कडा प्रतिक्रिया दिएन? जबकि भारतले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’ को नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्नेगर्छ ।

धेरै विज्ञहरू भारतको यो प्रतिक्रियालाई अन्य मुलुकमाथि हमला हुँदा भारतले अपनाउने पुरानै दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गर्छन् । यस्तोमा भारत कुनै एक पक्षको समर्थन वा विरोधमा खुल्दैन ।

दक्षिण एशियामा भारत मात्र होइन, लगभग सबै देशको प्रतिक्रिया निकै सन्तुलित रह्यो। दक्षिण एशियाका कुनै पनि देशले भेनेजुएलामाथि भएको अमेरिकी हमलाको निन्दा गरेनन्।

दक्षिण एशियाली राजनीतिका विश्लेषक माइकल कुगलम्यानले लेखेका छन्, ‘भेनेजुएलामा अमेरिकी कारबाहीप्रति दक्षिण एशियाली सरकारहरूको सार्वजनिक प्रतिक्रिया सन्तुलित छ। यो उनीहरूको मौन समर्थन होइन, बरु धेरै अर्थतन्त्रहरू संवेदनशील रहेको यस क्षेत्रमा यस्तै व्यवहारिकता र सावधानीको आवश्यकता रहेको देखाउँछ ।’

उनी थप्छन्, ‘अमेरिकी भन्सार शुल्क र संवेदनशील व्यापारिक वार्ताहरूका कारण पनि यस्तो सतर्कता अपनाइएको हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा यो पुरानै नीतिको निरन्तरता मात्र हो। इतिहासमा यस्ता धेरै सैन्य हस्तक्षेपहरू भएका छन्, जसको भारतले अनौपचारिक रूपमा विरोध गरे पनि सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरेन। यसको सबैभन्दा ठूलो र हालैको उदाहरण रूस-युक्रेन युद्ध हो।

भारतको प्रतिक्रिया यस्तो किन?

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी कारबाहीको भोलिपल्ट अर्थात् आइतबार भारतको विदेश मन्त्रालयबाट यस घटनाक्रममा पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया आएको थियो।

भारतले भन्यो, ‘भेनेजुएलाको पछिल्लो घटनाक्रम गहिरो चिन्ताको विषय हो। हामी त्यहाँको बदलिँदो स्थितिमाथि नजिकबाट हेरिरहेका छौँ।’

यस पछिको घटनाक्रमबारे लक्जेमबर्गमा मंगलबार बोल्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनले सबै सम्बन्धित पक्षहरूले भेनेजुएलाका जनताको हित र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए।

जयशंकरले भने, ‘हामी यी घटनाक्रमलाई लिएर चिन्तित छौँ तर हामी सबै पक्षलाई वार्तामा बसेर भेनेजुएलाका जनताको भलाइ र सुरक्षा हुने खालको निष्कर्षमा पुग्न अपिल गर्दछौँ।’

उनले थपे, ‘भारतको मुख्य चासो भनेकै यस संकटबाट भेनेजुएलाका जनता सुरक्षित र राम्रो अवस्थामा बाहिर निस्कुन् भन्ने हो।’

भारतले किन गरेर अमेरिकी कारबाहीको विरोध ?

काउन्सिल फर स्ट्र्याटेजिक एण्ड डिफेन्स रिसर्च (सीएसडीआर) का संस्थापक ह्यापीमोन ज्याकोबका अनुसार भारतको यो अडान नयाँ होइन।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भारतको यस्तो प्रतिक्रियाका पछाडि पाँचवटा मुख्य कारणहरू गर्दै भनेका छन्, ‘काराकासको विषयमा भारतको मौनतालाई लिएर धेरै चर्चा भइरहेको छ।’

उनले लेखेका छन्, ‘भारतले युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणको पनि निन्दा गरेन, त्यसैले अमेरिकाले भेनेजुएलामा गरेको कारबाहीको पनि उसले निन्दा गर्ने सम्भावना कम छ। मलाई लाग्छ, भारतमा यो एउटा आम धारणा छ कि ठूला महाशक्तिहरूले आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा यसरी नै काम गर्छन्। नयाँ दिल्लीलाई कुनै एक पक्षको निन्दा गर्नका लागि दबाब दिइएको मन पर्दैन, जबकि अर्को पक्षले पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ।’

ह्यापिमोन ज्याकबले अगाडि लेखेका छन्, ‘के यो दोहोरो चरित्र हो? यदि भारतले केवल एक पक्षको निन्दा गरेको भए र अर्कोको नगरेको भए त्यस्तो हुने थियो। ट्रम्पको यस्तो नीतिका बाबजुद, वासिङ्टन र मस्को दुवै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सहयोगी बनिरहेका छन्। जब महत्त्वपूर्ण साझेदारहरूले कुनै कदम चाल्छन्, चाहे त्यो कुनै ठूलो कानुनी गल्ती नै किन नहोस्, तपाईं त्यसको ढोल पिट्नुहुन्न। बरू आफ्नो हित र संवादको बाटो खुला राख्नका लागि धेरै पटक चुप रहनु नै उचित मानिन्छ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘भारतको आफ्नो विदेश नीति र आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्नेसँग सम्बन्धित लामो इतिहास छ। हामी ती सहयोगीहरूलाई महत्त्व दिन्छौं जसले हामीसँग औपचारिक रूपमा कुरा गर्छन्। हामी ‘मेगाफोन डिप्लोमेसी’ (ठूलो स्वरमा गरिने कूटनीति) मा विश्वास गर्दैनौं।’

ज्याकब अगाडि लेख्छन्, ‘अपरेशन सिन्दूरको समयमा अमेरिकाबाट कुनै ठोस सहयोग नपाएपछि भारतले राम्ररी बुझिसकेको छ कि वासिङ्टनको व्यवहार कतिसम्म ‘लेनदेन’ मा आधारित हुन सक्छ। यदि हामी अहिले अमेरिकाको निन्दा गर्छौं भने यो लगभग निश्चित छ कि अर्को कुनै संकटको घडीमा ऊ हाम्रो विरोधीहरूको पक्षमा उभिन सक्छ।’

ज्याकबको सार छ, ‘युक्रेन होस् वा भेनेजुएला, दुवै देश भारतका लागि रणनीतिक रूपमा त्यति महत्त्वपूर्ण छैनन्, जति उसका छिमेकी देशहरू छन्। त्यसैले अमेरिकाको अवैध कारबाहीको निन्दा गर्नु, त्यसबाट मिल्ने फाइदाको तुलनामा निकै महँगो पर्न सक्छ।’

मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको प्रतिक्रियाको भारतमा निकै चर्चा भइरहेको छ।

अनवर इब्राहिमले एक्समा लेखेका छन्, ‘यस्तो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लंघन हो र यो कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रविरुद्ध गलत तरिकाले बल प्रयोग गरे सरह हो। राष्ट्रपति मदुरो र उनकी पत्नीलाई ढिलाइ नगरी रिहा गरिनुपर्छ। कारण जेसुकै भए पनि, बाह्य शक्तिद्वारा सरकार प्रमुखलाई जबरजस्ती हटाउनुले खतरनाक नजिर स्थापित गर्छ।’

उनले थपेका छन्, ‘भेनेजुएलाका जनताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य आफैँ तय गर्नेछन् र इतिहासले देखाए अनुसार बाह्य शक्तिद्वारा गरिएको सत्ता परिवर्तनले फाइदाभन्दा बढी नोक्सान पुर्‍याएको छ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका मिडिया सल्लाहकार सञ्जय बारुले इब्राहिमको पोस्टलाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन्, ‘भारतले मलेसियाले जस्तो प्रतिक्रिया किन दिएन? वाह मलेसियाली प्रधानमन्त्री!’

त्यस्तै, सिरिल रामाफोसाले एक भिडियो सन्देशमार्फत अमेरिकी कारबाहीलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनको प्रशंसा गर्दै एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘दक्षिण अफ्रिकाले फेरि एकपटक ग्लोबल साउथमा त्यस्तो नेतृत्व देखाइरहेको छ, जसको दाबी कुनै समय भारतले गर्ने गर्दथ्यो।’

भारतका पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बलले यस घटनाक्रममा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘एउटा उदाउँदो शक्ति, जसले ग्लोबल साउथको आवाज बन्ने दाबी गर्छ र कूटनीतिमा जोड दिन्छ, उसबाट भेनेजुएलाको विषयमा ठोस बयान अपेक्षित थियो।’

उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘भारतले युक्रेनमा रूसको सैन्य हस्तक्षेपको पनि निंदा गरेन, बरू संवाद र कूटनीतिको आह्वान गर्दै ‘यो युग युद्धको होइन’ भन्ने कुरामा जोड दियो।

सिब्बलका अनुसार, भारतले निन्दाको भाषा प्रयोग नगरे पनि संयम अपनाउन, राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र एकतर्फी कारबाहीबाट बच्न सुझाव दिन सक्थ्यो।

नयाँ होइन भारतको असंलग्न नीति

फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा पनि भारतको अडान तटस्थ थियो। भारतले हालसम्म खुला रूपमा रूसको निंदा गरेको छैन, बरू शान्ति स्थापना र संवादको कुरा मात्र दोहोर्‍याउँदै आएको छ। कुनै पनि गुटमा नलाग्ने भारतको यो नीति नयाँ होइन।

भारतको विदेश नीतिमा यो असंलग्नताको जग प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नै राखेका थिए। त्यसपछिका सबै सरकारहरूले यस नीतिलाई आ-आफ्नो हिसाबले पालना गर्दै आएका छन्।

हंगेरीमा सोभियत संघको हस्तक्षेपको एक वर्षपछि सन् १९५७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संसद्‌मा भारतले किन यस मामिलामा सोभियत संघको निन्दा गरेन भन्नेबारे बताएका थिए।

नेहरूले भनेका थिए, ‘विश्वमा वर्षैपिच्छे र दिनहुँ यस्ता धेरै घटनाहरू घटिरहन्छन्, जसलाई हामी व्यापक रूपमा मन पराउँदैनौँ। तर हामीले ती घटनाको निन्दा गरेका छैनौँ, किनभने जब कसैले समस्याको समाधान खोजिरहेको हुन्छ, तब निन्दाले कुनै सहयोग पुर्‍याउँदैन।’

‘द हिन्दू’का अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक स्ट्यान्ली जोनीले लेखेका थिए – नेहरूको यो नीतिले भारतलाई टकरावको स्थितिमा मार्गनिर्देश गरिरहेको छ। विशेषगरी जब टकराव भारतका साझेदारहरूबीच हुने गर्दछ।

सोभियत संघको सन् १९५६ को हंगेरी हस्तक्षेप होस् वा १९६८ को चेकोस्लोभाकिया, वा १९७९ को अफगानिस्तान, सबैमा भारतको दृष्टिकोण लगभग यस्तै रहेको छ।

सन् २००३ मा जब अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्‍यो, तब पनि भारतको अडान यस्तै थियो। स्ट्यान्ली जोनीले लेखेका थिए – युक्रेन आक्रमणमा रूसको विरोध नगर्नु र संयुक्त राष्ट्र संघको विरोध प्रस्तावमा मतदानबाट बाहिर रहनु, मौलिक रूपमा भारतको तटस्थताको ऐतिहासिक अडानभन्दा फरक छैन।

(बीबीसी हिन्दीबाट)