सहकारी समस्या समाधानका लागि एउटै समितिले पुग्दैन : मन्त्री इङ्नाम

२६ पुस, काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा सहकारी पिडितहरूसँग शनिबार भएको छलफलका क्रममा उनले वर्तमान समितिले मात्रै सहकारी समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले २३ वटा सहकारीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी व्यवस्थापन गर्नपर्ने बताए । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्नको लागि ७ जनाको समितिले तत्काल काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अनुभवको कमी, धेरै अधिकार लगायतका कारण समिति सहकारी पीडितको भावनाअनुसार काम गर्न अलमलमा परेको हुनसक्ने मन्त्री इङ्नामको भनाइ छ ।

‘यो समितिले जुन स्प्रिडमा पीडितहरूको भावना छ, त्यो भावनाअनुरका काम गर्न सक्नुभएन । तेस्रो, यो नयाँ प्रयोग पनि भयो, समितिलाई सबै अधिकार दिइयो, सबै अधिकार दिएपछि उहाँहरू केही हदसम्म अलमलिएको हो की जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘किनभने बयान बकपत्र गनै पनि दिएकै छ, सम्पत्ति जफत गर्न पनि दिएकै छ । मूल्याङ्कन गर्न पनि दिएकै छ, बैंकहरू हेर्न पनि दिएकै छ । मान्छेहरूको सम्पूर्ण डिटेल लिनुपर्‍यो, सहकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर एनालाईसिस गर्नुपर्‍यो ।’

समितिलाई बयान लिने, सम्पती जफल गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिइएको बताउँदै उनले सकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर मुल्याङ्कन गर्ने दक्षता नभएर समस्या भएको हो की ? भन्ने प्रश्न समेत उठाए ।

‘यो समस्याग्रस्त जुन संख्यामा देखियो, अहिले २३ वटामा ४५ अर्ब बढीको दायित्व देखिन्छ । ४५ अरबमा ३/४ अरबको दायित्व सेटल भएको देखियो । अहिले ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको सेटल भयो । यो समिति ३ अर्ब २९ करोडको सेटलमेन्ट गरेको छ । बाँकी यो भन्दा अगाडीको समितिले गरेको देखिन्छ । अहिले पनि थुप्रै सेटलमेन्टहरू बाँकी छ । अझै २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका थुप्रै संख्यामा रहेका पीडितहरू छन् । झण्डै ७४ हजार ३०७  पीडित बचतकर्ता अझै पनि हुनुहुन्छ । यो ठूलो एमाउन्टको रकम व्यवस्थापन गर्नको लागि ७ जनाको समितिले अलि लामोसमय लाग्ने खालको देखिन्छ । अहिले मैले देखेको यो एउटा मात्रै समितिले यो समाधान छिटो गर्न सक्दैन । यो चाँही ४/५ वटा समिति भइदियो भने कर्मचारीको संख्या पनि थपेर गरेमा अलि छिटो हुने देखिन्छ ।’