अझै प्लास्टिक प्याकेटमै सुर्ती-गुट्खा, सरकार नै टाँसिदिन्छ स्टिकर

२९ पुस, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत एउटा महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्‍यो- ‘१ वैशाख २०८१ देखि सुर्ती र गुट्खाजन्य पदार्थ प्याकेजिङमा प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइने छैन, त्यसको सट्टा बायोडिग्रेडेबल (कुहिने) सामग्री अनिवार्य हुनेछ ।’

तर, यति लामाे समय बितिसक्दा पनि यो निर्णय कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, यसको मापदण्ड समेत बनेको छैन ।

सरकार आफैंले तोकेको ‘डेडलाइन’ घर्किसक्दा पनि बजारमा न प्लास्टिकको खोल हट्यो, न अनुगमन नै प्रभावकारी देखियो ।

अहिले पनि बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिकमा प्याकेजिङ गरिएका प्याकेट छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । तपाईंले सडक अथवा गल्लीमा हिँड्दा पनि याद गर्नुभएको होला, पाइलैपिच्छे सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, स्विट सुपारी लगायत पदार्थका प्लास्टिकका खोल छरिएका छन् ।

वातावरण प्रदूषणमा ठूलो प्रभाव पारेको प्लास्टिक प्रयोग कम गर्ने नीति अनुसार गुट्खा तथा सुर्तीजन्य उद्योगका उत्पादनमा पनि बायोडिग्रेडेबल प्याकिङ अनिवार्य छ ।

त्यतिमात्र होइन, आयातकर्ताले समेत नेपालभित्र प्लास्टिकका खोलमा यस्ता वस्तु बिक्री गर्न नपाउने र आयातकर्ताका हकमा पैठारी गर्न इजाजत पाएका प्रतिष्ठानले त्यस्ता वस्तुको प्याकिङ सड्ने वस्तुमै गर्नुपर्ने पनि नियममा उल्लेख छ ।

काठमाडौंका प्रत्येक गल्लीमा सुर्ती, खैनी, पानमसला, गुट्खा लगायत पदार्थ बेच्ने पसल बग्रेल्ती छन् । यस्ता पदार्थ किराना पसलदेखि दुग्धजन्य पदार्थ बेच्ने पसलसम्म सहजै किन्न पाइन्छ ।

काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा डेरी पसल सञ्चालन गर्दै आएका एक सञ्चालक उपभोक्ताको माग भएकै कारण आफ्नो पसलमा यस्ता पदार्थ बेच्न राखेको बताउँछन् ।

तर, उनले प्लास्टिकमा प्याक भएर आएको यस्ता पदार्थ बेच्न नपाइने कुरा थाहा नभएको बताए । ‘हामलिे त माग भएर बेचेका हौं,’ उनले भने, ‘अब प्लास्टिकमा प्याक गर्न नपाइने हो भने त उद्योगबाटै त्यसरी आउनुपर्ने हो ।’

उनको पसल अगाडि गुट्खाका प्लास्टिक छरपस्ट छन् । त्यस्ता प्लास्टिक डस्टबिनमा समेत राखिएको छैन । यस विषयमा यस्ता पदार्थ प्रयोग गर्ने उपभोक्ता पनि सचेत छैनन् । उनीहरू खाएपछि त्यसको खोल जथाभावी फाल्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुर्तीजन्य पदार्थ जैविक खोलमा प्याकिङ गर्नुपर्ने मिति तीन महिना थप

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै २७ मंसिर २०८० देखि प्लास्टिकमा प्याकेजिङ गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री-वितरणमा पूर्णनिषेध गरेको घोषणा गरेको थियो ।

महानगरको स्वास्थ्य विभागले सूचना जारी गरेको १५ दिनपछि लागु हुने गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लास्टिकमा प्याकेजिङ गरिएका खैनी, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण पूर्णरूपमा निषेध गरिएको भनेको थियो ।

महानगरभित्र यस्ता वस्तु बिक्री भएको पाइए महानगर प्रहरीले जफत गर्ने र व्यापारीमाथि अधिकतम कारबाही समेत हुने भनिएको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन नगर्ने विषय पनि नौलो होइन ।

यस्ता पदार्थ विदेशबाट प्लास्टिकमा प्याक गरिएकै अवस्थामा धमाधम नेपाल भित्रिएका छन् । यसमा पूर्णरूपमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

महानगर आफैं सुर्तीजन्य पदार्थ प्याकेजिङमा प्लास्टिक प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार्छ । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर जनचेतना अभाव र नागरिकको ‘अटेरी’ स्वभावका कारण नियमनमा चुनौती थपिएको बताउँछन् ।

‘नागरिकलाई सुर्तीजन्य चिज खाएर शरीरलाई हानि गर्छ भन्ने मतलब छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा, फोहोर भएर के भयो र, हामीले कर तिरेका छौं, महानगरले सफा गर्ने हो, महानगर सफा गर्न पुग्नुपर्छ, हाम्रो काम फाल्ने हो भन्ने बुझाइ छ ।’

महानगर प्रहरीले बजार अनुगमन र जफत गर्ने कार्य जारी राखे पनि व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैले अटेर गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जफत त अहिले पनि भइरहेको छ, तर कति जफत गर्ने ? जति जफत गरे पनि मान्छेलाई चेत आउँदैन,’ उनले थपे, ‘उत्पादन गर्ने र बेच्न नै यसमा सचेत छैनन् ।’

महानगरले अझै पनि अनुगमन र सचेतनाका काम जारी राखेको उनको दाबी छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग निर्बाध टाँसिदिन्छ स्टिकर

जुन प्लास्टिकको खोललाई वातावरण विभागले ‘अवैध’ भन्छ, त्यही खोलमा प्याकिङ गरिएको गुट्खामा आन्तरिक राजस्व विभागले निर्वाध अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँस्न अनुमति दिइरहेको विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखिन्छ ।

सरकारले अन्त:शुल्क नियमावलीमा २४औं संशोधन गरेर बायोडिग्रेडेबल प्याकेजिङमा मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थ प्याक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो नियम १ वैशाख २०८१ देखि लागु हुने र प्रावधान कार्यान्वयन नगरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुर्ती खोज्दै पसल-पसलमा महानगरको अनुगमन, व्यवसायी असन्तुष्ट

तर, नियमावलीमै भएको व्यवस्था स्वयं विभागले कार्यान्वयन गरेको छैन । उल्टै सुर्तीजन्य पदार्थ प्याकिङ गर्न प्रयोग भइरहेको प्याकेजिङ सामग्री ‘पुन: प्रशोधन योग्य’ भएको दाबी विभागले गरेको छ ।

‘पुन: प्रशोधन’ को कानुनी छिद्र

अहिले बजारमा देखिएका गुट्खाका खोल प्लास्टिकका भए पनि तिनलाई कानुनले वर्जित नगरेको विभागको तर्क छ । वातावरण मन्त्रालयको नीतिमा बायोडिग्रेडेबल वा पुन: प्रशोधन (रि-प्रोसेसेबल) हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र हालको प्याकेजिङ दोस्रो मापदण्डभित्र पर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक रामबहादुर केसीले बताए ।

अन्त:शुल्क नियमावली २०५९ को नियम (घ) मा जैविक रूपमा सडेर जाने सामग्रीमा प्याकिङ गर्नुपर्ने, १ साउन २०८१ देखि सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, स्विट सुपारी वा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान वा पैठारी गर्ने इजाजतपत्रवालाले पुन: प्रशोधनयोग्य सामग्री वा जैविक रूपमा सडेर जाने सामग्रीमा प्याकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै उपनियम २ मा बाहिरी पोका (आउटर) का हकमा उपनियम १ बमोजिम प्याकिङ सामग्री आवश्यक पर्ने छैन भनिएको छ ।

‘हाम्रो कार्यालय वा मातहतका प्रतिष्ठानबाट निकासी भएका वस्तुहरूको प्याकेजिङ कि त बायोडिग्रेडेबल हुनुपर्छ, कि त रि-प्रोसेसेबल हुनुपर्छ,’ निर्देशक केसीले भने, ‘अहिले प्रयोग भइरहेका खोल प्लास्टिककै भए पनि त्यो रि-प्रोसेसेबल क्याटागोरीमा पर्छ, त्यसैले, कानुनत: हामीले अन्त:शुल्कको स्टिकर रोक्न मिलेन ।’

विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग संख्या साना-ठूला गरी १ सय ३४ छ । दर्ता यी उद्योगमध्ये हाल १ सयभन्दा बढी सक्रिय सञ्चालनमा छन् ।

परिभाषा नै नभएको बायोडिग्रेडेबल

विभागका निर्देशक केसीले वातावरण मन्त्रालय र विभागले बायोडिग्रेडेबलको स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा र मापदण्ड नतोक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए ।

‘बायोडिग्रेडेबल भनेको के हो ? यसको प्राविधिक मापदण्ड अहिलेसम्म डिफाइन भएको छैन,’ निर्देशक केसीले भने, ‘कुनै निकायले यसको ल्याब टेस्ट गरेर वा मापदण्ड बनाएर यो चिज अवैध हो भनेर प्रमाणित गरिदिएको छैन ।’

वातावरण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा कडाइ गरिरहँदा गुट्खा प्याकेजिङमा भने आन्तरिक राजस्व विभागले लचिलो नीति लिएको देखिन्छ ।

निर्देशक केसीले अर्को आधिकारिक निकायले प्राविधिक रूपमा ‘अवैध’ प्रमाणित नगरेसम्म विभागले आफ्नो काम रोक्न नमिल्ने बताए ।

‘भोलि कुनै कानुनले वा अधिकारप्राप्त निकायले यो वस्तु रि-प्रोसेसेबल भए पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर प्रमाणित गरिदिएको दिन हामीले रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, आजको मितिमा यो रि-प्रोसेसेबल र कानुनसम्मत नै देखिएका कारण हामीले रोकेका छैनौं ।’

अझै गठन भएन अनुगमन टोली

१८ साउन २०८० मा यो कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग तथा बजार अनुगमन गर्न केन्द्रीय स्तरमा अनुगमन टोली गठन गरी परिचालन गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसमा उद्योग अनुगमनमा उद्योग विभागबाट उपसचिव संयोजक रही वातावरण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयबाट अधिकृत स्तर प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी अनुगमन टोली गठन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै बजार अनुगमनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका उपसचिव संयोजक रही वातातावरण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयबाट अधिकृत स्तर प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी अनुगमन टोली गठन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

साथै, यी अनुगमन टोलीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधि पनि आवश्यकता अनुसार समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।

र, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा अनुगमन टोलीसम्म पनि गठन भएको छैन ।

मापदण्ड र समन्वय अभावले कार्यान्वयन चुनौती

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागका अनुसार गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्याकेजिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड अझै बनेको छैन ।

विभागसँग ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला अनुगमन गर्ने मापदण्ड भए पनि गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्याकिङ खोलका लागि कुनै निश्चित आधार नहुँदा अनुगमनमा समस्या परेको  विभागका वातावरण निरीक्षक सवित देशार बताउँछन् ।

‘मापदण्ड नभई अनुगमन र कारबाही गर्न कानुनी समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यको तयारी गर्ने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयलाई दिइएको छ, तर मन्त्रालयसँग प्राविधिक जनशक्ति र विशेषज्ञता कमी हुँदा विभागको प्राविधिक सहयोग आवश्यक देखिएको छ ।’

विभागले बागमती नदीमा गरिएको अध्ययन नतिजा उल्लेख गर्दै पानीमा माइक्रो-प्लास्टिकको मात्रा निकै बढी पाइएको जानकारी दिएको छ । गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थका प्लास्टिकका खोल माटोमा मिसिने र बिस्तारै टुक्रिएर माइक्रो-प्लास्टिक बन्ने प्रक्रियाले पानीका मुख्य स्रोत दूषित भइरहेका छन् ।

यसले मानिस, जीवजन्तु र समग्र पर्यावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ । विशेषगरी हावा र पानीमा मिसिने यस्ता कणले जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने विज्ञको चेतावनी छ ।

नीति कार्यान्वयनमा अर्को मुख्य अवरोध ‘राजस्व’ र ‘अवैध उद्योग’ देखिएका छन् । सुर्ती र मदिराजन्य वस्तुबाट वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने भएकाले पनि कतिपय निकाय नियमनमा लचिलो हुने गरेको तर्क गरिएको छ ।

यस्तै रातारात चल्ने र बिहानै हराउने ‘टहरा उद्योग’ का कारण  प्लास्टिक प्याकेजिङ नियन्त्रण गर्न कठिन भएको विभागको बुझाइ छ ।

नेपालमा प्रयोगशाला अभाव

अर्को गम्भीर पक्ष भनेको नेपालमा बायोडिग्रेडेबल झोला वा प्याकेजिङ साँच्चै कुहिने हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने आधिकारिक प्रयोगशाला अभाव हो ।

विभागले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिकास्ट र नास्टजस्ता निकायसँग समन्वय गरिरहे पनि बजारमा उपलब्ध बायो-ब्याग गुणस्तर जाँच्ने संयन्त्र अझै तयार भइनसकेको वातावरण निरीक्षक देशार बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुर्ती, गुट्खा प्लाष्टिकमा प्याकिङ गर्न नपाइने

नीति बने पनि कार्यान्वयनमा चाहिने मापदण्ड, प्राविधिक तयारी र अन्तर-निकाय समन्वय नहुँदासम्म गुट्खाको प्लास्टिक प्याकेजिङले पुर्‍याउने वातावरणीय क्षति रोक्न मुस्किल देखिएको वातावरण विभागको भनाइ छ ।

वातावरण विभागले अहिलेसम्म ठूला उद्योगको वायु र जल प्रदूषणमा ध्यान केन्द्रित गरे पनि अब गुट्खा र सुर्तीजन्य उद्योगको प्याकेजिङलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

‘हामी उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसको प्राविधिक पक्ष र मापदण्डबारे छलफल गर्नेछौं,’ वातावरण निरीक्षक देशार भन्छन् ।

स्पष्ट नीति र समन्वय अभावले समस्या : प्लास्टिक उत्पादक संघ

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघ सरकारले नियम ल्याए पनि स्पष्ट नीति र समन्वय नहुँदा यसको प्रयोग नरोकिएको स्वीकार्छ ।

संघ उपाध्यक्ष सन्तोष सेढाईंले सरकारको स्पष्ट नीति र समन्वय अभावमा स्वदेशी उद्योग मारमा परेको तर बजारमा प्लास्टिक प्रयोग नरोकिएको बताए ।

‘अहिले पनि बजार र बाटोमा जताततै सुर्तीजन्य पदार्थका प्लास्टिकका प्याकेट देखिन्छन्, यसको अर्थ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने नै हो,’ उनले भने ।

यस्ता प्याकेजिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिक नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्, ती सबै विदेशबाट आयात गरिने उनको दाबी छ ।

सेढाईंले प्लास्टिकका विषयमा निर्णय गर्दा वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच कुनै पनि समन्वय नभएको आरोप लगाए ।

‘हाम्रो अभिभावक उद्योग मन्त्रालय हो, तर वातावरण मन्त्रालयले उद्योगीसँग कुनै छलफल नगरी निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगलाई मात्रै नियम लगाइन्छ तर भन्सारबाट त्यस्तै प्लास्टिकमा प्याक भएका वस्तु निर्बाध भित्रिइरहेका छन्, यसले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम मात्रै गरेको छ ।’

सेढाईंले प्लास्टिकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा ‘थ्रि-आर’ (रिड्युस, रियुज र रिसाइकल) सिद्धान्त अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पानपराग, सुर्ती, कुर्कुरेजस्ता रिसाइकल नहुने प्लास्टिकलाई सडक कालोपत्र गर्दा वा इँटा भट्टामा प्रयोग गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै उनले नेपालमा पनि यस्तो प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नीति छ, व्यवहारमा छैन : वातावरणविद्

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले सरकारी नीति बने पनि व्यवहारमा लागु नहुनु दु:खद भएको बताए । उनका अनुसार गुट्खा उद्योगहरू सीमित संख्यामा हुने भएकाले सरकारले चाहे यो नियम कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा कुनै कठिनाइ थिएन ।

‘सरकारले नीति नियम बनाएपछि त्यसलाई कडाइसाथ पालना गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नुले नियामक निकायको कमजोरी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘गुट्खा बनाउने उद्योगहरू निश्चित र पहिचान भएका ठाउँमा मात्रै हुने भएकाले उनीहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर अनुगमन बढाएको भए यो नियम सहजै कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो ।’

यस्ता प्लास्टिकका साना खोलले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा बहुपक्षीय र गम्भीर असर पारिरहेको उनले बताए ।

‘प्लास्टिक नकुहिने हुनाले यसले माटोको उर्वरता घटाउने मात्र नभई जताततै फालिएका कारण ढल र पानीको निकास प्रणाली समेत जाम गरिदिने समस्या निम्त्याएको छ,’ वातावरणविद् तुलाधरले भने, ‘यस्ता प्लास्टिकले दृश्य प्रदूषण त निम्त्याउँछ नै, त्योभन्दा घातक पक्ष यसलाई जलाउँदा निस्कने विषालु धुवाँ हो ।’

बाटो र गल्लीमा थुप्रिएका यस्ता खोल बाल्दा वायुमण्डलमा घातक असर पुर्‍याउने र मानिस तथा जनावर दुवैको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उनले बताए ।

लामो समय बितिसक्दा पनि बजारमा अझै प्लास्टिककै खोलमा गुट्खा र सुर्तीजन्य पदार्थको अवैध बिक्री नरोकिनुले कानुनको उपहास भएको तुलाधरको भनाइ छ ।

जल, जमिन र वायुमण्डलको स्वच्छता जोगाउन सुर्तीजन्य पदार्थको खोलले पुर्‍याएको वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उद्योग मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै पनि आधिकारिक धारणा राख्न चाहेन ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

धेरै देशमा सुर्तीजन्य र गुट्खा उद्योगले वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक मानिने प्लास्टिक प्याकेजिङलाई विस्थापित गर्दै अत्याधुनिक र पर्यावरणमैत्री प्रविधि अपनाउन थालेका छन् ।

विशेषगरी सन् २०२५ र २०२६ का लागि तय गरिएका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले परम्परागत प्लास्टिकका खोललाई ‘बायो-डिग्रेडेबल’ (कुहिने) सामग्रीमा रूपान्तरण गर्न बाध्य पारेको छ ।

छिमेकी भारतमा सुर्ती र गुट्खा प्याकेजिङमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । भारतको नेसनल ग्रिन ट्राब्युनलले जुलाई २०२५ देखि गुट्खा र पानमसलामा प्रयोग हुने साना प्लास्टिकका पोका (सासे) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

पहिले कागज, आल्मुनियम र प्लास्टिकको तीन तह प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले भारतीय उद्योगले ‘बायो-पोलिमर’ प्रयोग बढाएका छन् । यसले प्याकेटलाई ओसबाट जोगाउने मात्र होइन, प्रयोगपछि निश्चित समयमा माटोमा आफैं कुहिने सुनिश्चित गर्ने बताइन्छ । साथै, प्याकेजिङमा स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने ‘भिनाइल क्लोराइड’ जस्ता रसायन प्रयोगमा समेत पूर्णरोक लगाइएको छ ।

युरोप र खाडीको लक्ष्य २०२६

युरोपेली युनियनले सन् २०२६ सम्म प्याकेजिङ सामग्रीको ७० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने हुनुपर्ने नियम लागु गर्दैछ ।

युरोपमा अहिले प्लास्टिक कोटिङको सट्टा ‘वाटर-बेस्ड’ (पानीमा आधारित) कोटिङ भएको पेपरबोर्ड प्रयोग हुन थालेको छ, जसले वातावरणमा प्लास्टिकको कण छाड्दैन ।

त्यस्तै साउदी अरब र यूएई लगायत खाडी देशले २०२५ अन्त्यसम्म सुर्तीजन्य पदार्थ प्याकेजिङमा ‘सिंगल युज प्लास्टिक’ पूर्णरूपमा हटाएर उखुको खोस्टा र मकैको स्टार्चबाट बनेका बायो-प्लास्टिक प्रयोग गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

त्यसैगरी, चीन र केही युरोपेली मुलुकहरूले समुद्री लेउबाट बनाइएको शतप्रतिशत कुहिने र प्रदूषणमुक्त प्याकेजिङको सफल परीक्षण गरी प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् ।