२०८२ पुष ३० गते १७:१३ 
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ५६ करोड १७ लाख ८५ हजार १३ रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ ।
- एन्फा कार्यसमितिले अर्ली इलेक्सन विवाद र अदालतको निर्णयमाथि कुनै निर्णय नगरेको छ ।
- पाटन उच्च अदालतले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माघ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
३० पुस, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा चर्चित खेल संघ अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को वार्षिक बजेट डेढ अर्ब भन्दा बढी पारित भएको छ ।
अर्ली इलेक्सनको घोषणाले विवादमा परेको एन्फाले यस विषयलाई पन्छाउँदै बुधबार बनेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले आर्थिक बैठकले १ अर्ब ५६ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मुख्यालयमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२६) का लागि १ अर्ब ५६ करोड १७ लाख ८५ हजार १३ रुपैयाँ बजेट पारित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सुरेश शाहद्वारा विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय टिमका लागि मेरुदण्ड मानिने शीर्ष श्रेणीको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग गर्न संघर्ष गरिरहेको एन्फाले वार्षिक बजेट भने डेढ अर्ब माथिको पारित गरेको हो ।
यस्तै बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संघको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
तर एन्फा कार्यसमिति बैठकले अर्ली इलेक्सनको विषयमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद र अदालतको निर्णयमाथि भने कुनै निर्णय गरेको छैन । यस विषयमा एन्फा नेतृत्व मौन देखिएको छ ।
पुस १६ गत बसेको एन्फा कार्यमसिति बैठकले माघ २८ गते झापामा एन्फाको अग्रिम निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको लागि निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यसैबीचमा खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रि यखेलकुद परिषद (राखेप) ले जिल्ला देखि नै तहगत निर्वाचन गर्दै विधान संशोधन गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न भन्दै एन्फालाई पत्र पठाएको छ भने पाटन उच्च अदालतले पनि निर्वाचन सम्बन्धि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
राखेपको निर्देशनलाई अटेर गर्दै एन्फा अगाडि बढेपछि गोरखा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीले गएको पुष २५ गते पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
त्यसमा पाटन उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हव वा होइन भन्ने निर्णयका लागि माघ ६ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
राखेप र अदालतको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गर्दै एन्फा भने जसरी पनि निर्वाचन गर्ने जोडमा लागेको छ ।
प्रतिक्रिया 4