अख्तियारको टिप्पणी-‘विशेष अदालतबाट न्यायिक सुशासनमा आघात पुग्नसक्ने आदेश भयो’

४ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएका श्रृङ्खलाबद्ध आदेशहरु ‘न्यायीक सुशासन र जनविश्वासमा आघात पुग्नसक्ने’ प्रकृतिका रहेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डउन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी लगायतलाई न्यून धरौटी वा सामान्य तारिखमा छाडिएको भन्दै अख्तियारले आदेशमाथि खरो टिप्पणी गरेको हो ।

अख्तियारले सर्वोच्चमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘अत्यन्त न्यून धरौटी माग गर्ने र केही प्रतिबादीहरूलाई साधारण तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेशले न्यायीक सुशासन र जनविश्वासमा समेत आघात पुग्नसक्ने विचारै नगरी भएको विशेष अदालतको आदेश बेरितको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ ।’

पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा न्यून धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश बदर गरी उनीहरुलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गरी अख्तियार गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गएको हो । त्यसक्रममा पेश भएको निवेदनमा अख्तियारले विशेष अदालतको आदेशलाई ‘आरोपितहरुलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले प्रमाणहरुको नजरअन्दाज गरिएको काम’ समेत भनेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी गरिएका प्रदिप अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुलाई थुनामै पठाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको विभिन्न प्रक्रियामा संलग्नहरुले एकमुष्ट रुपमा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको अख्तियारले उनीहरुमाथि ४० बुँदामा आरोपहरु पेश गर्दै बदनियतपूर्ण कामबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

आरोपपत्र अनुसार, अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको लागतबाट नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको हो । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १६९ दशमलब ६९ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने भनिएको थियो । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम पनि जोडिएको थियो ।

लागत बढाइएपछिको सम्झौतामा २४४ दशमलब ०४ मिलियन डलर पुर्‍याइयो । अख्तियारको दावी अनुसार, त्यसरी अस्वभाविक रुपमा ७४ दशमलब ३४ मिलियन अमेरिकी डलरले लागत बढाउँदा भ्रष्टाचार भएको हो । अख्तियारले लागत बढाइएको रकमलाई तत्कालीन विनिमयदर अर्थात ११२ रुपैयाँ ५५ पैसाका दरले हिसाब गरेर आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको हो ।

साढे आठ अर्ब विगो, पाँच लाख धरौटी

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाएर भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी लगायतका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । थुनछेक बहसपछि अधिकारीसँग विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी माग्यो ।

भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याड निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामै पठाउने आदेश भएका कारण अर्को मुद्दामा धरौटी बुझाएर पनि उनी थुनामुक्त हुन सकेनन् । अरु कतिपय आरोपितहरुलाई विशेष अदालतले सामान्य तारेखमा रिहा गरेको थियो ।

प्रदिप अधिकारीसँग न्यून धरौटी मागिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रश्न उठेको थियो । अदालतका कामकारवाही र न्यायाधीशहरुलाई लक्षित गरी कतिपय व्यक्तिहरुले आक्रमण गरेको विषयवस्तुमा प्रदिप अधिकारीको आदेशको विषयवस्तु पनि समावेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

२३ मंसिर, २०८२ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लिरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रदिप अधिकारीसँग धरौटी माग्नुको कारणबारे व्याख्या र विवेचना गरेको छैन । उनीहरुको पदीय हैसियत, आरोप दावी, परियोजनामा भूमिका र संलग्नता समेतलाई विचार गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले अधिकारीको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निज प्रतिवादीहरु प्रदिप अधिकारी र मुरारी भण्डारीको हकमा विशेष अदालत, २०५९ को ७ (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।’

अख्तियारले विशेष अदालतको आदेश बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट भएको आदेशको न्यायिक परीक्षण गर्नेछ ।

‘इन्कार गरे पनि मुद्दामा प्रमाण थियो’

प्रदीप अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए । अख्तियारको दाबीमा, सुरुमा टेण्डर प्रतिस्पर्धाकै गर्दा चीनको सी.ए.एम.सी. लगायतका ३ वटै कम्पनी प्राविधिक अनुभव नभएर फेल भएकाका थिए ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै कम्पनीहरु असफल भएकाले फेरि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा उनीहरुलाई नै सहभागी गराई बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव समेत खोल्नु गलत भएको भन्दै अख्तियारले त्यसमा प्रदिप अधिकारीहरु संलग्न भएको जिकिर गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा वार्ताबाट ठेक्काको मोलमोलाई गर्ने व्यवस्था नै नभएकोमा वार्ता गरेर ठेक्का रकम तय गर्नु गलत भएको अख्तियारको जिकिर हो ।

विशेष अदालतले प्रदिप अधिकारी लगायत अरु केही आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्दा बयानका क्रममा आरोप इन्कार गरेको कुरालाई आधार बनाएको थियो । अख्तियारको दावीमा, बयानमा इन्कार गरेपनि प्रदिप अधिकारी परियोजनाको लागत बढाउने औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेका थिए र मुद्दाको मिसिलमा त्यसको प्रमाण छ ।

प्रदीप अधिकारी नेतृत्वकै टोलीले वैशाख, २०७१ मा २३ पटकसम्म चिनियाँ प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता गरेको र त्यो विवरण मुद्दामा समावेश भएको भन्दै अख्तियारले उनै सहितको सिफारिसमा लागत बढाउने प्रतिवेदन तयार भएको दावी गरेको छ ।

प्रदिप अधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पर्याप्त प्रमाण भएको तर त्यसको मूल्यांकन हुन नसकेको भन्दै अख्तियारले धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेको हो । अख्तियारले निवेदनमा भनेको छ, ‘विशेष अदालतबाट त्यो प्रमाण सही मूल्यांकन नभएको देखियो ।’

‘प्रतिवेदन स्वीकारेपछि भ्रष्टाचार भएन त ?’

पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान बढाउने प्रकृतिको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्विकार गरेको, अनि त्यसैका आधारमा माइन्यूट गरेको भन्दै अख्तियारले प्रदिप अधिकारी लगायतको हस्ताक्षर सहितको फाइल विशेष अदालतमा पेश गरेको दावी गरेको छ ।

सम्झौतामा संलग्न देखिए पनि निर्णयमा संलग्न नदेखिएको भनेर आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्नु गलत हुने औल्याउँदै अख्तियारले भनेको छ, ‘यी आरोपितहरुले गरेको रिपोर्टको निर्णय/माइन्यूट समेतका आधारमा उक्त आयोजनामा अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी सम्झौता भएको मिसिल संलग्न तथ्यहरुबाट स्थापित भएको छ ।’

कुनै अपराधमा समान तथ्य र परिस्थिति भएको अनि संलग्नता पनि समान भएको अवस्थामा आरोपितहरुलाई समान खालको आदेश हुनुपर्ने नजिर उद्धृत गर्दै अख्तियारले निवेदनमा कोहीलाई अन्यन्त कम धरौटीमा छाड्ने र कोहीलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेशहरुमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदिप अधिकारी लगायतका अरोपितहरुले अदालतमा बयान गर्दा आफूहरुले भ्रष्टाचार नगरेको जिकिर गरेका थिए ।

तर उनीहरुको सहीछाप सहितको माइन्युट हेर्दा विभिन्न चरणमा चिनियाँ कम्पनीलाई उच्च प्रशंसा सहित स्वीकार गरी लागत बढाउने काममा संलग्न भएको देखिएको अख्तियारको दावी हो । तर विशेष अदालतले ‘माइन्युट पुस्तिकामा हस्ताक्षरसम्म गरेको देखिए पनि लागत स्विकृत गर्ने लगायत संझौताको अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिएन’ भन्ने आधारमा धरौटी मागेको थियो ।

त्यस्तो तर्क गरी थुनछेकबाट उन्मुक्ति दिने आदेशले प्रमाणहरुलाई नजरअन्दाज गरेको दावी सहित अख्तियारले निवेदनमा भनेको छ, ‘मुद्दाका पीडित र साक्षीको सुरक्षामा पर्ने असर, समाजमा परेको प्रभाव र सामाजिक आक्रोश, आनुपातिक न्याय हेर्नुपर्नेमा विशेष अदालतको उक्त आदेश प्रारम्भिक रुपमा नै बेरितको छ ।’