जब युरोपले आफ्नो सुरक्षाको साँचो अमेरिकालाई सुम्पियो

माघ ७, काठमाडौँ। सन् १९९५ को डिसेम्बर महिनामा अमेरिकी सिनेटको हलमा एउटा यस्तो बहस भइरहेको थियो, जसले आधुनिक इतिहासको एउटा तीतो यथार्थलाई बताइरहेको थियो ।

त्यो थियो- युरोप आफ्नै खुट्टामा उभिन असमर्थ छ।

तत्कालीन सिनेटर जो बाइडेनले बोस्नियामा अमेरिकी सेना पठाउने विषयमा बोल्दै गर्दा युरोपेली राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र उनीहरूको निर्णय क्षमतामाथि कडा प्रहार गरे। उनको त्यो सम्बोधन एउटा भाषण मात्र थिएन, युरोप कसरी आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकामाथि निर्भर छ भन्ने कुराको घोषणा थियो।

सन् १९९० को दशकको सुरुमा जब बाल्कन क्षेत्रमा गृहयुद्ध र नरसंहार सुरु भयो, मूल युरोपेली शक्तिहरू फ्रान्स, बेलायत र जर्मनी मूकदर्शक बने। आफ्नै आँगनमा भइरहेको मान्छेको नरसंहार रोक्न उनीहरूमा न त राजनीतिक इच्छाशक्ति थियो, न त साझा सैन्य रणनीति।

यसै सन्दर्भमा बाइडेनले सिनेटमा उभिएर भने, ‘अमेरिकाबिना युरोप एकजुट रहन सक्दैन। युरोपमा कुनै नैतिक केन्द्र छैन।’

उनले थप प्रश्न गरे, ‘पछिल्ला दुई शताब्दीमा कहिले युरोपेलीहरूले एक्लै यो महाद्वीपलाई एकताबद्ध गर्न सकेका छन्? इतिहासले भन्छ, उनीहरूले कहिल्यै सकेनन्।’

बाइडेनको तर्कको मुख्य आशय थियो- युरोपेली राष्ट्रहरूले नामका लागि मात्र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरिरहेका छन्। वास्तविक संकटको समयमा उनीहरू आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्दैनन्। यो अमेरिकी हस्तक्षेपको परोक्ष उक्तिको एउटा उदाहरण थियो।

यी समयहरूमा युरोपले आफ्नो सैन्य र रणनीतिक सार्वभौमसत्ता वासिङ्टनलाई सुम्पिसकेको थियो। अमेरिकाको नेतृत्वबिना नेटो केवल एउटा नाम मात्र थियो। युरोपेली देशहरूबीचको पुरानो तिक्तता र राष्ट्रिय स्वार्थले गर्दा उनीहरू एक हुन सकेनन्।

यसबीच अमेरिका युरोपलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउने तत्त्वको रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न थाल्यो। यही मौका र सन्दर्भमा दुई विश्वयुद्धमा युरोपले आफूलाई विनाशको खाडलमा पुर्‍याएको र दुवै पटक अमेरिकाले नै आएर उद्धार गरेको कुरालाई बाइडेनले बताए।

३० वर्षअघिको त्यो मन्तव्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। रुस-युक्रेन पूर्णकालीन युद्ध २०२२ मा सुरु भएको थियो । सन् २०२२ देखिको उक्त युद्धको समयमा पनि युरोप पुनः अमेरिकी नेतृत्व र हतियारकै भरमा टिकेको छ। फेरि अहिले आएर ग्रीनल्याण्डको विषयले अमेरिकाले कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि नेटोमाथि नै धावा बोलिरहेको भन्ने देखाउँछ ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकामा जसरी पनि गाभ्न चाहन्छन् । विश्व समुदायको विरोधका बावजुद पनि ट्रम्पले यो काम जुनसुकै मूल्यमा गरिछाड्ने संकेत गरिरहेका छन् ।

ग्रीनल्याण्ड सरकार र डेनमार्क दुवैले बारम्बार अस्वीकार गरेता पनि ट्रम्प आफ्नो अडानमा अडिग छन्। कहिले उनी अमेरिकाको सैन्य शक्तिको धाक देखाइरहेका छन् भने कहिले ग्रीनल्याण्डका मानिसहरूलाई प्रलोभन दिइरहेका छन्।

यद्यपि, अमेरिकाले ग्रीनल्याण्ड आफ्नो देशमा गाभ्ने प्रयास गरेको यो पहिलोपटक र ट्रम्पको नेतृत्वमा मात्र होइन । यो त अमेरिकी इतिहासको एक लामो रणनीतिको हिस्सा हो।

अमेरिकाले पछिल्लो १५८ वर्षमा कम्तीमा तीन पटक यसलाई हासिल गर्ने प्रयास गरिसकेको छ। आउनुहोस् ।

ग्रीनल्याण्डमा सन् १९७९ देखि स्वशासन छ, यद्यपि रक्षा र परराष्ट्र नीति डेनमार्कको हातमा छ। त्यसैले ग्रीनल्याण्डलाई डेनमार्कको अर्ध-स्वायत्त हिस्सा मानिन्छ।

के हो १५८ वर्ष पुरानो ‘आर्कटिक मिसन’ ?

अमेरिकाले सन् १८६७ मा रूसबाट अलास्का किनेको थियो र त्यसको लगत्तै तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री विलियम सिवार्ड र उनका अधिकारीहरूले आर्कटिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास स्वरूप ग्रीनल्याण्ड अधिग्रहणको विषयमा छलफल गरेका थिए।

सिवार्डले ग्रीनल्याण्डको यो क्षेत्र कोइला लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण रहेको बताएका थिए। तर, यो विचार कहिल्यै औपचारिक प्रस्तावको तहसम्म पुग्न सकेन, किनकि तत्कालीन अमेरिकी कांग्रेस (संसद) आर्कटिकको अर्को क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने विषयमा खासै इच्छुक थिएन।

अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हावर्ड ट्याफ्टको शासनकालमा पुन: एक पटक ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने प्रयास भयो। तत्कालीन अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले डेनमार्कलाई अन्यत्रको जमिन दिएर त्यसको बदलामा ग्रीनल्याण्ड लिने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि, डेनमार्कले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो र यो योजना सफल हुन सकेन।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)