व्यावसायिक कृषि प्रोत्साहन गर्न नयाँ कार्यविधि, १४ विधामा ‘राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक’ पुरस्कार

८ माघ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशका मिहिनेती किसानलाई कदर गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को कानुनी प्रावधान टेकेर ल्याइएको यो कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै देशभरि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य कृषि पेसामा लागेका उद्यमीको मनोबल उच्च बनाउनु, यो क्षेत्रलाई थप सम्मानित बनाउनु र कृषकबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गरी कृषि प्रणालीलाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक बनाउनु रहेको छ ।

मन्त्रालयले यस कार्यक्रम मार्फत हरेक वर्ष देशका विभिन्न जिल्लाबाट उत्कृष्ट ठहरिएका १४ कृषक छनोट गरी विशेष सम्मान गर्ने योजना बनाएको छ ।

यो पुरस्कारका लागि व्यक्तिगत कृषकमात्र नभई कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी फार्म र कृषि क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमीले समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कार्यविधिले खाद्यान्न बाली, तरकारी, मसला, आलु, निर्यातजन्य र औद्योगिक बाली, फलफूल, बिउ उत्पादन, माछापालन, पशुपन्छीपालन (गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, याक, चौँरी), पन्छीपालन र खाद्य प्रशोधन जस्ता १४ मुख्य विधालाई पुरस्कारको दायरामा समेटिएको छ ।

पुरस्कारको दाबेदार बन्न कृषकले केही न्यूनतम भौगोलिक र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जस्तै, खाद्यान्न उत्पादनतर्फ तराईमा कम्तीमा १५ कट्ठा वा पहाडमा १० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने छ भने तरकारी खेतीका लागि तराईमा ५ कट्ठा वा पहाडमा २ रोपनी जग्गा अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै पशुपालनतर्फ लागेका कृषकका लागि २० माउ गाई वा १५ माउ भैँसी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ भने स्थानीय जातका कुखुरा वा हाँसपालन गर्नेका हकमा संख्या कम्तीमा १ हजार पुगेको हुनुपर्ने छ ।

यी र यस्ता अन्य विधाका लागि कार्यविधिले छुट्टाछुट्टै न्यूनतम आधार तय गरेको छ ।

पुरस्कार छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन हरेक वर्ष पुस तेस्रो साताभित्र प्रदेशस्तरबाट २१ दिने म्याद दिएर आवेदन आह्वान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवेदन मूल्यांकन गर्न प्रदेशमा प्राविधिक उपसमिति र मन्त्रालयमा केन्द्रीय समिति रहनेछन् । कुल १ सय पूर्णांकको मूल्यांकन पद्धतिमा ३० अंक स्थलगत अनुगमनलाई दिइएको छ ।

उत्पादन परिमाण, सिर्जना गरिएको रोजगारी र लगानीको अवस्थालाई पनि मूल्यांकनको प्रमुख कडी बनाइने छ । छनोट भएका कृषकलाई हरेक वर्ष १५ जेठमा आयोजना गरिने एक विशेष समारोहबीच सम्मान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदनका लागि कृषकले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाको प्रमाणपुर्जा वा करार सम्झौता, प्यान प्रमाणपत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लगायत कागजात अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ ।

यदि पुरस्कार प्राप्त गर्ने कृषकले पेस गरेको विवरण झुटो पाइए प्रचलित कानुन अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नेछन् । यो कार्यविधिले नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्य सुरक्षा र मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।