कृषि तथ्यांक प्रणाली वैज्ञानिक बनाउन नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन

२९ माघ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन आधुनिक एवं विश्वसनीय बनाउन ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले १९ माघको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको यो कार्यविधिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नै कृषि तथ्यांक प्रणालीमा सुधार ल्याउन राष्ट्रिय अभियानका रूपमा नमुना छनोट विधिमा आधारित वार्षिक कृषि सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को कानुनी आधार टेकेर निर्माण गरिएको यो कार्यविधिले कृषि क्षेत्रका नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक यथार्थपरक विवरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कृषि तथ्यांक संकलन कार्य केवल कर्मचारीको नियमित कार्यमा मात्र सीमित नराखी एक वैज्ञानिक पद्धतिका रूपमा विकास गरिने छ ।

मन्त्रालयले कृषि तथ्यांक आवश्यकता र उपलब्धताबीच रहेको खाडल (डाटा ग्याप) कम गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

कार्यविधिले तथ्यांक संकलनमा दैवी छनोट अर्थात् र्‍यान्डम स्याम्प्लिङ विधि अनिवार्य गरेको छ, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा गणना क्षेत्र छनोट गरी परिवारको सूचीकरण गरिने छ र दोस्रो चरणमा छनोटमा परेका निश्चित कृषक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइने छ ।

प्रविधि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्यविधिले ‘सर्भे सोलुसन’ प्रणाली र ‘कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सफ्टवेयर अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

गणकहरूले एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा मोबाइल मार्फत स्थलगत रूपमै तथ्यांक प्रविष्टि गर्नेछन्, जसलाई सुपरिवेक्षक र मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमबाटै प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन् ।

संकलित विवरणलाई वेबमा आधारित सफ्टवेयरमा एकीकृत गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक प्रोफाइल तयार गरिने छ ।

कार्यविधिले तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट बाँडफाँट गरेको छ । संघीय मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व, सफ्टवेयर व्यवस्थापन र अन्तिम प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ भने प्रदेश मन्त्रालयले जिल्लागत सुपरिवेक्षण र समन्वयको काम गर्ने छ ।

स्थानीय तहलाई भने गणक र सुपरिवेक्षक खटाउने तथा स्थलगत तथ्यांक संकलनको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । गणना कार्यमा कृषि वा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने र कर्मचारी अभाव भएमात्र अन्य सेवा वा करारका कर्मचारीलाई परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न केन्द्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत समन्वय समिति गठन गरिने छ ।

तथ्यांक संकलनमा खटिने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न कार्यविधिले प्रोत्साहन भत्ता र भ्रमण खर्चसमेत न्यायोचित व्यवस्था गरेको छ । भौगोलिक विकटता र कार्यको प्रकृति हेरी तराई र पहाडी/हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

सूचीकरण कार्यका लागि प्रतिपरिवार २० देखि २५ रुपैयाँ र विस्तृत प्रश्नावली भर्न प्रतिकृषक परिवार २०० देखि २ज सय ५० रुपैयाँसम्म गणकले प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै सुपरिवेक्षकहरूलाई पनि विवरण प्रमाणीकरण गरेबापत थप प्रोत्साहन रकम व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले तथ्यांकको गोपनीयतालाई विशेष महत्त्व दिँदै संकलित विवरण ‘तथ्यांक ऐन २०७९’ बमोजिम सुरक्षित रहने र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

यो नयाँ कार्यविधि लागु भएसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको २०७७ सालको मार्गदर्शन खारेज भएको छ ।