ट्रम्पले गरे ‘बोर्ड अफ पीस’ को घोषणा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

डाभोसमा सन् २०२६ को विश्व आर्थिक मञ्चमा 'बोर्ड अफ पीस' को घोषणा गरिएको छ जसले विश्वव्यापी कूटनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १९ विश्व नेतासँग मिलेर यो संस्था स्थापना गरेका हुन् र यसले गाजाको पुनर्निर्माण र विश्वव्यापी अस्थिरता सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो बोर्डले १ अर्ब डलर योगदान गर्ने स्थायी सदस्य बनाउने प्रावधान राखेको छ र अर्को हप्तादेखि राफाह नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

९ माघ, काठमाडौं। स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित सन् २०२६ को विश्व आर्थिक मञ्चमा ‘बोर्ड अफ पीस’ (शान्ति परिषद्) को घोषणाले विश्वव्यापी कूटनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व समाधानको केन्द्रलाई परम्परागत निकायहरूबाट हटाएर नयाँ र स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरिने मोडेलतर्फ मोडिदिएको छ।

जनवरी २२, २०२६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १९ जना विश्व नेताहरूसँग मिलेर यस संस्थाको स्थापनापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसमा अर्जेन्टिनाका जाभियर माइली र हङ्गेरीका भिक्टर ओर्बानका साथै साउदी अरब, इजिप्ट र इजरायल जस्ता क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सुरुमा यो संस्था ‘नयाँ गाजा’ को पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि मात्र परिकल्पना गरिएको भए तापनि अहिले यसको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर अन्य विश्वव्यापी अस्थिरतालाई पनि सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस बोर्डको सञ्चालन ढाँचा केही भिन्न छ, जहाँ स्थायी सदस्य बन्नको लागि १ अर्ब डलर योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने लगानी नगर्ने सदस्यहरूले तीन वर्षको कार्यकालका लागि मात्र सेवा गर्न पाउनेछन्। यो वित्तीय ढाँचाले विश्वभर ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।

विशेषगरी फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्य (यूके) जस्ता परम्परागत मित्र राष्ट्रहरू र विभिन्न मानवीय सहायता समूहहरूले यो संस्थाले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापित प्रक्रियाहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विवादका बाबजुद, यो बोर्डले गाजाका लागि आफ्नो ‘मास्टर प्लान’ कार्यान्वयन गर्न तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको छ। यस योजनामा हमासको पूर्ण निशस्त्रीकरण र अली शाथको नेतृत्वमा प्यालेस्टिनी प्राविधिक प्रशासनको स्थापना समावेश छ।

डाभोसमा आयोजित प्रस्तुतीकरणको क्रममा जारेड कुश्नरले यस क्षेत्रको विकासका लागि समुद्री तटमा ठूला पुनर्निर्माण र पर्यटन पूर्वाधारका योजनाहरू प्रस्तुत गरे।

यस बोर्डको प्रभावस्वरूप अर्को हप्तादेखि नै राफाह नाका पुनः सञ्चालनमा आउने तयारी भएको छ। यद्यपि, कूटनीतिक तनाव भने अझै कायमै छ। विशेषगरी क्यानडासँगको सार्वजनिक मतभेदपछि अमेरिकाले उसलाई दिएको निमन्त्रणा फिर्ता लिएको छ।

अब विश्वको ध्यान संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) तर्फ मोडिएको छ, जहाँ यस बोर्डले अमेरिका, रूस र युक्रेनबीच पहिलो त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो बैठकले नयाँ ‘बोर्ड अफ पीस’ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरता कायम गर्ने आफ्नो वाचा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको ठूलो परीक्षा लिनेछ।

टाइम म्यागजिनको सहयोगमा